नवी दिल्ली : ‘‘अरुणाचल प्रदेशमधील तवांग सेक्टरच्या यांग्त्से परिसरात प्रत्यक्ष ताबारेषेचे उल्लंघन करून घुसखोरीचा चिनी सैनिकांचा प्रयत्न भारताच्या शूर जवानांनी फोल ठरवला. या चकमकीमध्ये दोन्हीकडील सैनिक किरकोळ जखमी झाले. प्राणहानी झालेली नसून, एकही जवान गंभीर जखमी झालेला नाही,’’ असे स्पष्टीकरण संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी मंगळवारी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये दिले. मात्र, चिनी घुसखोरीच्या मुद्दय़ावर सभागृहात चर्चेची मागणी विरोधकांनी लावून धरली. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला आणि राज्यसभेचे उपसभापती हरिवंश यांनी चर्चेला अनुमती न दिल्यामुळे दोन्ही सभागृहांतील विरोधकांनी सभात्याग केला.
दोन वर्षांपूर्वी लडाखमध्ये घुसखोरी करण्याचा प्रयत्न हाणून पाडल्यानंतरही, ९ डिसेंबर रोजी अरुणाचल प्रदेशमधील तवांग परिसरात चिनी सैनिकांनी पुन्हा भारताची कुरापत काढली. प्रत्यक्ष ताबारेषा ओलांडून आलेल्या चिनी सैनिकांना भारतीय जवानांनी चोख प्रत्युत्तर दिले. ईशान्येकडील भागांमध्ये, प्रामुख्याने लडाख आणि अरुणाचल प्रदेशमध्ये चीनच्या आक्रमक भूमिकेवरून विरोधकांनी मंगळवारी केंद्र सरकारला जाब विचारला. चीनबाबत केंद्र सरकार मवाळ भूमिका घेतल्याचा आरोप विरोधकांनी केला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत येऊन निवेदन देण्याची मागणी काँग्रेससह अन्य विरोधी पक्षांनी केली. मंगळवारी राजनाथ सिंह यांनी संरक्षण दलाच्या तीनही प्रमुखांच्या बैठकीनंतर लोकसभेत दुपारी बारा वाजता व राज्यसभेत साडेबारा वाजता एक पानी लिखित निवेदन वाचून दाखवले. ‘घटनेनंतर ११ डिसेंबर रोजी तिथे तैनात असलेल्या भारत व चीनच्या लष्करी अधिकाऱ्यांनी ध्वजबैठक घेऊन चर्चा केली. घुसखोरी न करण्याचा तसेच, तवांगच्या प्रत्यक्ष ताबारेषेवर शांतता राखण्याचा इशारा चीनला देण्यात आला आहे. तसेच, या घटनेची गंभीर दखल घेत भारताने राजनैतिक स्तरावरही नाराजी व्यक्त केली आहे,’ असे राजनाथ सिंह यांनी सांगितले.
विरोधकांचे समाधान नाही
राजनाथ सिंह यांचे निवेदन अत्यंत त्रोटक असल्याने ते पाच मिनिटांमध्ये वाचून संपले. त्यामुळे राज्यसभेत काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, शिवसेना, द्रमुक, राष्ट्रीय जनता दल, माकप-भाकपसह अन्य विरोधी पक्षांचे सदस्य आक्रमक झाले. चिनी घुसखोरीचा मुद्दा अत्यंत गंभीर असल्याने या विषयावर सभागृहामध्ये चर्चा झाली पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली. त्यावर हरिवंश यांनी, नक्षलवादी व दहशतवादी हल्ल्यांच्या घटनांनंतरही सभागृहांमध्ये चर्चा केली गेली नसल्याचे सांगत ही मागणी फेटाळली. काँग्रेस, शिवसेना, तृणमूल काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी दोन्ही सभागृहांमध्ये स्थगन प्रस्तावाच्या नोटिसा दिल्या होत्या. लोकसभेत प्रश्नोत्तराचा तास व राज्यसभेत शून्य प्रहरात विरोधी पक्षांनी तवांगमधील चिनी घुसखोरीचा मुद्दा उपस्थित केला. दोन्ही सभागृहांमध्ये काँग्रेसचे सदस्य अध्यक्षांसमोरील हौदात येऊन घोषणाबाजी करत होते. त्यामुळे दोन्ही सभागृहांचे कामकाज तहकूब करण्यात आले. राज्यसभेत विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनीही उपसभापतींकडे मुद्दा मांडण्याची अनुमती मागितली होती. राजनाथ सिंह यांच्या निवेदनानंतरही खरगे यांनी, या घटनेसंदर्भात चार प्रश्न केंद्र सरकारला विचारायचे आहेत, असे सांगितले. विरोधकांना बोलू न देण्याची ‘प्रथा’ योग्य नसल्याचे राष्ट्रीय जनता दलाचे मनोज झा आक्रमकपणे मांडत होते. पण उपसभापतींनी बोलू न दिल्याने काँग्रेससह सर्व विरोधी पक्षांच्या सदस्यांना सभात्याग केला.
शहांचा काँग्रेसवर हल्लाबोल
केंद्रात मोदींचे सरकार असेपर्यंत भारताची एक इंचही जमीन चीन बळकावू शकणार नाही, अशी ग्वाही केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी दिली. माजी पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या चीनवरील प्रेमामुळे भारताला संयुक्त राष्ट्रांतील कायम सदस्यत्व गमवावे लागले, असे शहा म्हणाले. तसेच राजीव गांधी फाऊंडेशनबाबत (आरजीएफ) लोकसभेत लेखी प्रश्न विचारला होता. विदेशी देणगी नियंत्रण कायद्याचे उल्लंघन केल्यामुळे ‘आरजीएफ’ची नोंदणी केंद्र सरकारने रद्द केली आहे. या संस्थेने चिनी दूतावासाकडून १.३५ कोटींची देणगी घेतली होती. यासंदर्भात केंद्र सरकार लोकसभेत सविस्तर उत्तर देणार होते. त्यामुळे काँग्रेसचे पितळ उघडे पडले असते. ही नामुष्की टाळण्यासाठी संसदेमध्ये गोंधळ घातल्याची टीका शहा यांनी केली.
अरुणाचल प्रदेशमधील तवांग सेक्टरमध्ये ९ डिसेंबरला चिनी सैनिकांनी प्रत्यक्ष ताबारेषा ओलांडून ‘जैसे थे’ परिस्थितीचा भंग केला. घुसखोरी करणाऱ्या चिनी सैनिकांना भारतीय जवानांनी तात्काळ रोखून त्यांना चिनी हद्दीत जाण्यास भाग पाडले. – राजनाथ सिंह, संरक्षणमंत्री
