पाकव्याप्त काश्मिरातील गिलगिट आणि बाल्टिस्तानवर ताबा मिळवण्याच्या संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या भाष्यानंतर चिनार कोर्प्सचे कमांडर लेफ्टनंट जनरल एडीएस औजला यांनी महत्त्वाचं वक्तव्य केलं आहे. “कोणतेही आदेश मिळाल्यास कारवाई करण्यास लष्कर पूर्णपणे तयार आहे. आम्ही आमच्या क्षमतांमध्ये आणखी वाढ करत आहोत. आदेश मिळाल्यास मागे वळून पाहणार नाही”, असे औजला यांनी म्हटले आहे.

गिलगिट-बाल्टिस्तानच्या ताब्यानंतरच काश्मीरच्या विकासाची उद्दिष्टपूर्ती; संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांचे प्रतिपादन

Priyanka Gandhi waynad bypoll election 2024
Wayanad : वायनाडमध्ये प्रियांका गांधी लाखभर मतांनी आघाडीवर; भाजपाचा उमेदवार तिसऱ्या क्रमांकावर
bjp president jp nadda accuses congress for spreading wrong narrative about manipur
मणिपूरबाबत चुकीचे कथानक पसरवले; भाजप अध्यक्ष नड्डा यांचा…
states denied allegations industrialist gautam adani bribe government officials
अदानी लाचखोरीप्रकरणी राज्यांनी आरोप फेटाळले
canada denies report on modi amit shah jaishankar doval role in nijjar killing
हिंसेशी मोदी, शहांचा संबंध नाही! कॅनडाचे स्पष्टीकरण, वृत्त काल्पनिक आणि खोटे असल्याचे निवेदन प्रसिद्ध
can not say whatever parliament did during emergency all nullity says supreme court
घटनेत धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी शब्द प्रकरणी याचिका : आणीबाणी काळात संसदेने जे केले ते निरर्थक ठरविणे अशक्य; सर्वोच्च न्यायालयाची टिप्पणी

औजला १५ कोर्प्सचे कमांडर आहेत. श्रीनगरमधील कोर्प्स मुख्यालयातील पत्रकार परिषदेत त्यांनी हे वक्तव्य केलं आहे. भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील युद्धबंदी करारानंतर गेल्या २० महिन्यांत भारतीय लष्कराच्या एकूणच संरक्षण सज्जतेला प्रचंड चालना मिळाली आहे, असेही त्यांनी सांगितले आहे.

Covid 19: चीनमध्ये चाललंय तरी काय! भीतीपोटी कामगारांचं पलायन, जगातील सर्वात मोठ्या iPhone फॅक्टरीबाहेरील परिसर सील

काय म्हणाले होते राजनाथ सिंह?

पाकव्याप्त काश्मीरमधील गिलगिट आणि बाल्टिस्तान या भागांपर्यंत पोहोचल्यानंतरच काश्मीरच्या संपूर्ण विकासाचे उद्दिष्ट पूर्ण होईल, असे प्रतिपादन संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी गुरुवारी केले. पाकव्याप्त काश्मीरमधील नागरिकांवर पाकिस्तानकडून अत्याचार होत असून, त्याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील, असा इशाराही त्यांनी दिला. पाकिस्तानच्या बेकायदा नियंत्रणाखाली असलेला भाग परत मिळवण्याबाबत १९९४ साली संसदेने केलेल्या ठरावाच्या संदर्भात त्यांनी हे विधान केले आहे. अतिरेक्यांवर कारवाई केली की काही तथाकथित बुद्धिवादी मानवाधिकार उल्लंघनाबाबत ओरड करतात, असा आरोपही त्यांनी केला आहे. अनुच्छेद ३७० हटवल्यामुळे काश्मिरी जनतेवरील अन्याय दूर झाल्याचा दावाही त्यांनी केला आहे.