CCTV Rule In India : लेबनॉनमध्ये काही दिवसांपूर्वी पेजर आणि ऑकीटॉकीसह काही इलेक्ट्रॉनिक वस्तुमध्ये स्फोट झाल्याची घटना घडली होती. या घटनेत जवळपास २० पैक्षा जास्त नागरिकांचा मुत्यू झाला तर दोन हजारांहून अधिकजण जखमी झाले होते. सध्या इस्रायल विरुद्ध हेझबोला असा संघर्ष सुरु आहे. त्यामुळे या दोन्ही देशात तणावाच वातावरण आहे. मात्र, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणाद्वारे इतक्या लोकांवर हल्ला झाल्यामुळे लेबनॉन हादरलं होतं. इलेक्ट्रॉनिक उपकरणाद्वारे झालेल्या या स्फोटामुळे अनेक देश अलर्ट झाले आहेत. या अनुषंगानेच आता भारतही अलर्ट झाला असून भारतात चिनी सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांबाबत नवीन धोरण आणण्याची शक्यता आहे.
लेबनॉनमध्ये पेजर बॉम्बस्फोटानंतर भारत सरकार चीनच्या अशा उपकरणांवर अंकुश ठेवण्यासंदर्भात निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. भारत सरकार आता स्थानिक कंपन्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी काही नियमांची त्वरीत अंमलबजावणी करण्याची शक्यता आहे. असं द इकोनॉमिक टाइम्सच्या हवाल्याने टाइम्स ऑफ इंडियाने एका वृत्तात म्हटलं आहे. लेबनॉनमधील पेजर स्फोटाच्या पार्श्वभूमीवर भारत सरकार आता अधिक लक्ष देऊन असणार आहे. यासंदर्भात कंपनीशी संबंधित एका व्यक्तीने सांगितल्याचं वृत्तात म्हटलं आहे. केंद्र सरकारचा एक नवीन नियम ८ ऑक्टोबरपासून लागू होऊ शकतो, ज्यामुळे चिनी कॅमेरे भारतीय बाजारातून हळू हळू बंद होतील. याचा फायदा भारतीय कंपन्यांना होईल.
हेही वाचा : “आरएसएसला राज्यात पथसंचलन करण्याची परवानगी द्या”, मद्रास उच्च न्यायालयाचे पोलिसांना निर्देश; म्हणाले, “जर…”
दरम्यान, लेबनॉन बॉम्बस्फोटांच्या पार्श्वभूमीवर आता भारत सरकार सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांवरील मार्गदर्शक तत्त्वांच्या अंमलबजावणीला गती देण्याच्या तयारीत आहे. दरम्यान, काउंटरपॉइंट रिसर्चचे संशोधन विश्लेषक वरुण गुप्ता यांच्या मते, “सध्या सीपी प्लस (CP Plus), हिकविजन (Hikvision) आणि दाहुआ (Dahua) भारतातील ६० टक्यांपेक्षा जास्त बाजारपेठ नियंत्रित करतात. मात्र, आता त्यांच्या स्थानिकीकरण सामग्री सुधारण्यासाठी अजून प्रयत्न वाढवावे लागतील. सीपी प्लस ही भारतीय कंपनी आहे, तर हिकव्हिजन आणि दाहुआ ही चीनची कंपनी आहे. नोव्हेंबर २०२२ मध्ये युनायटेड स्टेट्स सरकारने फेडरल कम्युनिकेशन्स कमिशन (FCC) मार्फत राष्ट्रीय सुरक्षेच्या पार्श्वभूमीवर हिकव्हिजन आणि दाहुआ या कंपन्यांवर बंदी घातली होती.
चिनी सीसीटीव्ही कंपन्यांवर अमेरिकेत बंदी
चिनी सीसीटीव्ही कंपन्यांवर अमेरिकेत बंदी आहे. कारण ही उपकरणे हेरगिरी करण्यासाठी वापरली जाऊ शकतात, असा संशय असल्याकारणाने अमेरिकेने हे पाऊल उचलले आहे. त्यामुळे आता भारत सरकार देखील यासंदर्भातील निर्णय घेण्याची शक्यता आहे.
