CCTV Rule In India : चिनी सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांवर येऊ शकते बंदी, भारत सरकार मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत; नेमकी कारण काय?

लेबनॉनमध्ये पेजर बॉम्बस्फोटानंतर भारत सरकार चीनच्या अशा उपकरणांवर अंकुश ठेवण्यासंदर्भात निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. भारत सरकार आता स्थानिक कंपन्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी काही नियमांची त्वरीत अंमलबजावणी करण्याची शक्यता आहे. असं द इकोनॉमिक टाइम्सच्या हवाल्याने टाइम्स ऑफ इंडियाने एका वृत्तात म्हटलं आहे. लेबनॉनमधील पेजर स्फोटाच्या पार्श्वभूमीवर भारत सरकार आता अधिक लक्ष देऊन असणार आहे. यासंदर्भात कंपनीशी संबंधित एका व्यक्तीने सांगितल्याचं वृत्तात म्हटलं आहे. केंद्र सरकारचा एक नवीन नियम ८ ऑक्टोबरपासून लागू होऊ शकतो, ज्यामुळे चिनी कॅमेरे भारतीय बाजारातून हळू हळू बंद होतील. याचा फायदा भारतीय कंपन्यांना होईल.

हेही वाचा : “आरएसएसला राज्यात पथसंचलन करण्याची परवानगी द्या”, मद्रास उच्च न्यायालयाचे पोलिसांना निर्देश; म्हणाले, “जर…”

दरम्यान, लेबनॉन बॉम्बस्फोटांच्या पार्श्वभूमीवर आता भारत सरकार सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांवरील मार्गदर्शक तत्त्वांच्या अंमलबजावणीला गती देण्याच्या तयारीत आहे. दरम्यान, काउंटरपॉइंट रिसर्चचे संशोधन विश्लेषक वरुण गुप्ता यांच्या मते, “सध्या सीपी प्लस (CP Plus), हिकविजन (Hikvision) आणि दाहुआ (Dahua) भारतातील ६० टक्यांपेक्षा जास्त बाजारपेठ नियंत्रित करतात. मात्र, आता त्यांच्या स्थानिकीकरण सामग्री सुधारण्यासाठी अजून प्रयत्न वाढवावे लागतील. सीपी प्लस ही भारतीय कंपनी आहे, तर हिकव्हिजन आणि दाहुआ ही चीनची कंपनी आहे. नोव्हेंबर २०२२ मध्ये युनायटेड स्टेट्स सरकारने फेडरल कम्युनिकेशन्स कमिशन (FCC) मार्फत राष्ट्रीय सुरक्षेच्या पार्श्वभूमीवर हिकव्हिजन आणि दाहुआ या कंपन्यांवर बंदी घातली होती.

चिनी सीसीटीव्ही कंपन्यांवर अमेरिकेत बंदी

चिनी सीसीटीव्ही कंपन्यांवर अमेरिकेत बंदी आहे. कारण ही उपकरणे हेरगिरी करण्यासाठी वापरली जाऊ शकतात, असा संशय असल्याकारणाने अमेरिकेने हे पाऊल उचलले आहे. त्यामुळे आता भारत सरकार देखील यासंदर्भातील निर्णय घेण्याची शक्यता आहे.