माहिती अधिकाराच्या कक्षेत आणण्यावरून राजकीय पक्षांमध्ये उभी फूट

राजकीय पक्षांना माहिती अधिकाराच्या कक्षेत आणण्यावरून राजकीय पक्षांमध्ये उभी फूट पडली आहे. केंद्रीय माहिती आयोगाच्या निर्णयावर कॉंग्रेससह इतर पक्षांनी असहमती दर्शवली आहे. मात्र, प्रमुख विरोधी पक्ष असणा-या भाजपने या निर्णयात काहीच चुकीचे नसल्याचे म्हटले आहे.
केंद्रीय माहिती आयोगाच्या निर्णयावर दुस-या दिवशी प्रतिक्रिया देत कॉंग्रेसने या निर्णयाला अतिसाहसी म्हटले आहे. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष व भाजपचा मित्र पक्ष असलेल्या संयुक्त जनतादलाने कॉंग्रेसच्याच सुरात सूर मिळवत आयोगाचा निर्णय अमान्य असल्याचे म्हटले आहे.
हा निर्णय आम्हाला मान्य नाही. अशा अतिसाहसवादी निर्णयांमुळे लोकशाही संस्थांवर मोठ्या प्रमाणात आघात होणार आहे. असे कॉंग्रेसचे महासचिव जनार्धन द्विवेदी यांनी पत्रकारांना सांगितले.
राजकीय पक्षांना अशा अनावश्यक बाबींमध्ये अडकवणे लोकशाही प्रक्रियेसाठी मारक आहे. आम्ही सहजपणे या निर्णयाचा स्वीकार करणार नाही, असे द्विवेदी म्हणाले.
“आम्ही हा निर्णय मान्य करणार नाही, यामुळे राजकीय पक्षांना काम करण्यात अनेक अडथळे येतील. मुळातच हा निर्णय गैरसमजावर आधारित आहे. संसदीय लोकशाहीतील राजकीय पक्षांच्या भूमिका काय आहेत, हे समजावून घेणे आवश्यक आहे.”, असे माकपने म्हटले आहे. शरद यादव यांनी या निर्णयाचा खरपूस समाचार घेत, राजकीय पक्ष दुकाने नाहीत, असे म्हटले आहे.
भाजपला मात्र, केंद्रीय माहिती आयोगाच्या या निर्णयावर कोणताही अक्षेप नाही. “या निर्णयामुळे राजकीय पक्षांना जबाबदारीचे भान येईल व त्यांच्या कामात पारदर्शकता येईल.” असे भाजपचे प्रवक्ते कॅप्टन अभिमन्यू म्हणाले.