आंध्र प्रदेशमध्ये विरोधकाची भूमिका निभावणारे तथा माजी मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. साधारण ११४ कोटी रुपयांच्या कथित एपी फायबरनेट घोटाळ्यात गुन्हे अन्वेषण विभागाने (सीआयडी) त्यांना मुख्य आरोपी केले आहे. गुन्हे अन्वेषण विभागाने विजयवाडाच्या एसीबी न्यायालयात शुक्रवारी (१६ फेब्रुवारी) एपी फायबरनेट घोटाळ्याबाबत आरोपपत्र दाखल केले. या आरोपपत्रात चंद्रबाबू यांना मुख्य आरोपी करण्यात आलं आहे.
तेलुगू देसम पार्टीसाठी मोठा धक्का
आगामी लोकसभा निवडणूक अवघ्या काही महिन्यांवर आली आहे. असे असताना चंद्राबाबू नायडूंचे नाव प्रमुख आरोपी म्हणून समोर आल्यामुळे त्यांच्या तुलूग देसम पार्टीसाठी हा चांगलाच धक्का असल्याचे म्हटले जात आहे. नायडू यांच्यासह हैदराबादमधील नेट इंडियाचे व्यवस्थापकीय संचालक व्ही हरी कृष्णा प्रसाद यांचेदेखील नाव सीबीआयने आपल्या आरोपपत्रात दाखल केले आहे.
सत्तेत असताना घोटाळा?
एकूण ३३० कोटी रुपयांच्या एपी फायबरनेट प्रकल्पात सोईच्या कंपन्यांना टेंडर मिळावे म्हणून निविदा प्रक्रिया नियमानुसार पार पाडली नसल्याचा नायडू तसेच व्ही हरी कृष्णा प्रसाद यांच्यावर आरोप आहे. २०१४-२०१९ या काळात टीडीपी पार्टीची सत्ता असताना हा घोटाळा झाल्याचा दावा केला जातो.
आरोपपत्रात नेमके काय?
गुन्हे अन्वेषण विभागाने दाखल केलेल्या आरोपपत्रानुसार वस्तूच्या किमतींचे बाजारात सर्वेक्षण झालेले नव्हते. तसेच कायदेसीर प्रक्रियाही पार पाडण्यात आली नव्हती. असे असताना चंद्राबाबू नायडू यांनी फायबरनेट प्रकल्पाच्या अंदाजित रकमेला मंजुरी दिली. तसेच हरी कृष्णा प्रसाद यांची निविदा मुल्यमापन समितीवर निवड व्हावी यासाठी नायडू यांनी वेगवेगळ्या शासकीय अधिकाऱ्यांवर दबाव टाकला. टेरासॉफ्टवेअर प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीला ब्लॅकलिस्टमधून बाहेर काढण्यात आले. त्यानंतर याच कंपनीला निविदा देण्यात आली, असाही आरोप नायडू यांच्यावर आहे.
चंद्राबाबू नायडू काय भूमिका घेणार?
दरम्यान, लोकसभेची निवडणूक काही दिवसांवर आलेली असताना नायडू यांच्यावर अशा प्रकारचा आरोप झाल्यामुळे आंध्र प्रदेशच्या राजकारणात एकच खळबळ उडाली आहे. नायडू यावर काय भूमिका घेतात हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
तेलुगू देसम पार्टीसाठी मोठा धक्का
आगामी लोकसभा निवडणूक अवघ्या काही महिन्यांवर आली आहे. असे असताना चंद्राबाबू नायडूंचे नाव प्रमुख आरोपी म्हणून समोर आल्यामुळे त्यांच्या तुलूग देसम पार्टीसाठी हा चांगलाच धक्का असल्याचे म्हटले जात आहे. नायडू यांच्यासह हैदराबादमधील नेट इंडियाचे व्यवस्थापकीय संचालक व्ही हरी कृष्णा प्रसाद यांचेदेखील नाव सीबीआयने आपल्या आरोपपत्रात दाखल केले आहे.
सत्तेत असताना घोटाळा?
एकूण ३३० कोटी रुपयांच्या एपी फायबरनेट प्रकल्पात सोईच्या कंपन्यांना टेंडर मिळावे म्हणून निविदा प्रक्रिया नियमानुसार पार पाडली नसल्याचा नायडू तसेच व्ही हरी कृष्णा प्रसाद यांच्यावर आरोप आहे. २०१४-२०१९ या काळात टीडीपी पार्टीची सत्ता असताना हा घोटाळा झाल्याचा दावा केला जातो.
आरोपपत्रात नेमके काय?
गुन्हे अन्वेषण विभागाने दाखल केलेल्या आरोपपत्रानुसार वस्तूच्या किमतींचे बाजारात सर्वेक्षण झालेले नव्हते. तसेच कायदेसीर प्रक्रियाही पार पाडण्यात आली नव्हती. असे असताना चंद्राबाबू नायडू यांनी फायबरनेट प्रकल्पाच्या अंदाजित रकमेला मंजुरी दिली. तसेच हरी कृष्णा प्रसाद यांची निविदा मुल्यमापन समितीवर निवड व्हावी यासाठी नायडू यांनी वेगवेगळ्या शासकीय अधिकाऱ्यांवर दबाव टाकला. टेरासॉफ्टवेअर प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीला ब्लॅकलिस्टमधून बाहेर काढण्यात आले. त्यानंतर याच कंपनीला निविदा देण्यात आली, असाही आरोप नायडू यांच्यावर आहे.
चंद्राबाबू नायडू काय भूमिका घेणार?
दरम्यान, लोकसभेची निवडणूक काही दिवसांवर आलेली असताना नायडू यांच्यावर अशा प्रकारचा आरोप झाल्यामुळे आंध्र प्रदेशच्या राजकारणात एकच खळबळ उडाली आहे. नायडू यावर काय भूमिका घेतात हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
