वयाची १६ वर्षे पूर्ण झालेल्या मुस्लीम मुली आणि २१ वर्षे पूर्ण न झालेला मुलगा यांच्या विवाहाची नोंदणी करण्याचे आदेश एका अधिकृत परिपत्रकाद्वारे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना देण्यात आल्याने केरळमध्ये मोठा वाद निर्माण झाला आहे.
मुस्लीम मुलगी आणि मुलाचे वय अनुक्रमे १८ आणि २१ पूर्ण झालेले नसले तरी त्यांनी धार्मिक नियमन संस्थेचे प्रमाणपत्र सादर केल्यास त्यांच्या विवाहाची नोंदणी करण्याचे आदेश देणारे परिपत्रक स्थानिक प्रशासन विभागाच्या प्रधान सचिवांनी प्रसृत केले आहे. विवाहासाठी मुलीचे वय १८ वर्षे पूर्ण आणि मुलाचे वय २१ वर्षे पूर्ण होणे बंधनकारक असतानाही अशा प्रकारचे परिपत्रक काढण्यात आल्याने केरळमध्ये वाद उफाळून आला आहे.
अशा प्रकारच्या विवाहांची नोंदणी करण्यास रजिस्ट्रारने नापसंती दर्शविल्यावर अधिकृत परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे. विवाहानंतर ज्या दाम्पत्याला आखाती देशांमध्ये स्थलांतरित व्हावयाचे आहे त्यांच्याकडे विवाह नोंदणीच्या प्रमाणपत्राची मागणी केली जाते. त्यामुळे अशा दाम्पत्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो.
या परिपत्रकाच्या विरोधात डाव्या महिला आणि सांस्कृतिक संघटना पुढे सरसावल्या असून अशा परिपत्रकामुळे राज्य मध्ययुगीन काळात ढकलले जात असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. केरळ स्थानिक प्रशासन संस्थेचे संचालक पी. पी. बालन यांनी याबाबत सरकारकडून स्पष्टीकरण मागविले आहे.
मुस्लीम विवाह कायदा १९५७ मध्ये वयोमर्यादेची अट नाही आणि बालविवाह प्रतिबंधक कायदा २००६ मध्ये २१ वर्षांखालील मुलगा आणि १८ वर्षांखालील मुलगी यांचा विवाह अवैध असल्याचे नमूद केलेले नाही, असे स्पष्टीकरण सरकारने दिले आहे.