न्यायालयातील सुनावणीचे प्रक्षेपण पाहण्यासाठी प्रारूप नियमांचा मसुदा

सुनावणीशी निगडीत व्यक्तींच्या मनातील साशंकता टाळण्यासाठी सुनावणीचे कामकाज पाहण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबत गेले काही महिने चर्चा केली जात आहे. न्यायालयीन कामकाजांमध्ये माहिती व संवाद तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय व केंद्रीय विधि मंत्रालय संयुक्तपणे प्रयत्न करत आहे. त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयातील न्या. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीही नेमण्यात आली आहे. सरन्यायाधीश पदाची शपथ घेतल्यानंतर न्या. एन. व्ही. रमणा यांनीही थेट प्रक्षेपणासंदर्भात गांभीर्याने विचार केला जात असल्याचे स्पष्ट केले होते.

न्यायालयांतील सुनावणीच्या कामकाजाच्या थेट प्रक्षेपणाची सुविधा कायद्याच्या दृष्टीनेही विचार घ्यावी लागणार आहे. त्यासाठी मुंबई, दिल्ली, मद्रास आणि कर्नाटक उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तीची उपसमिती  नेमण्यात आली होती. त्याअंतर्गत कर्नाटक उच्च न्यायालयाने गेल्या आठवडय़ात थेट प्रक्षेपणाची चाचणी घेतली.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या ई-समितीने प्रारूप नियमांचा मसुदा उच्च न्यायालयांच्या सर्व मुख्य न्यायाधीशांना पाठवला असून सूचना मागवल्या आहेत. अनुच्छेद २१ नुसार प्रत्येकाला न्याय मिळवण्याचा हक्क असून त्याअंतर्गत न्यायालयांमधील कामकाजाची माहिती मिळवण्याचाही हक्क आहे.

थेट प्रक्षेपण करताना संभाव्य मर्यादांचाही विचार केला आहे. १०१८ मध्ये स्वप्निल त्रिपाठी यांच्या याचिकेमध्ये याचिककर्त्यांचे खासगी-वैयक्तिक आयुष्य, साक्षीदारांबाबत गुप्तता असे विविध मुद्दे उपस्थित करण्यात आले होते. प्रारूप मसुद्यातही त्यांचा समावेश करण्यात आला असून लग्नासंबंधी वाद, महिला वा अल्पवयीन मुलांविरोधात लैंगिक अत्याचाराची प्रकरणे, बंद खोलीत होणारी सुनावणी आदी काही खटल्यांच्या सुनावणीचे थेट प्रक्षेपण केले जाणार नाही.