पीटीआय, नवी दिल्ली
राजधानी दिल्लीत यंदाच्या पावसाळ्यात नागरी पायाभूत सुविधा पूर्णपणे कोलमडल्यामुळे अनेकांचा मृत्यू झाल्याच्या घटना घडल्या. याची दखल घेत दिल्लीचे नायब राज्यपाल व्ही. के. सक्सेना यांनी मुख्य सचिव नरेश कुमार यांना वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी केलेल्या तपासणीचा मासिक अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत, असे अधिकाऱ्यांनी सोमवारी सांगितले.

कुमार यांना त्यांच्या प्रभाराखाली असलेल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची तपासणीसाठी संस्थात्मक यंत्रणा स्थापन करावी, अशा सूचनाही केल्याचे नायब राज्यपाल सक्सेना यांचे प्रधान सचिव आशीष कुंद्रा यांनी लेखी पत्राद्वारे कळविले आहे.

592 crores assistance to those affected by natural disasters
नैसर्गिक आपत्ती बाधितांना ५९२ कोटींची मदत, राज्यातील ५.४० लाख शेतकऱ्यांना दिलासा
मुख्यमंत्रीपद नाही आणि महत्त्वाचं गृहखातंही नाही यामुळे शिंदेंच्या नाराजीत भरच पडली. (फोटो सौजन्य पीटीआय)
Maharashtra Politics : नाराज एकनाथ शिंदे भाजपासाठी अडचणीचे?
Loksatta coverage on Mumbai BMC budget 2025 in marathi
रुपये ७४,४२७,४१,००० फक्त!, मुंबई महापालिकेच्या जवळपास पाऊण लाख कोटींच्या अजस्र अर्थसंकल्पातून होणार काय?
contractors warn to stop work for rs 90 thousand crores outstanding of development works during the election period
निवडणूक काळातील विकासकामांची ९० हजार कोटींची थकबाकी; कामे थांबविण्याचा ठेकेदारांचा इशारा
४१ इमारतींवरील कारवाईला वेग ,एकाच दिवसात ४ इमारती जमीनदोस्त
Ambuja Cements Maratha Limestone mine in Lakhmapur Korpana taluka will cause severe pollution affecting nearby villages
चंद्रपूर : अंबुजा सिमेंटच्या लाईमस्टोन खाणीमुळे प्रदूषणात वाढ; दहा ते पंधरा गावांना…
Mumbai corporation 540 crore cleaning drains monsoon
नाल्यांच्या सफाईसाठी ५४० कोटींचा खर्च अपेक्षित
fountain , Chandrapur , mosquitoes,
चंद्रपुरातील कारंजी बनली डास उत्पत्ती केंद्र

हेही वाचा : माजी लष्करप्रमुख जनरल पद्मानाभन यांचे निधन

मासिक अहवालामुळे नागरिकांसमोरील मुख्य समस्यांची प्रत्यक्ष जाणीव करून घेण्यात आणि सुधारात्मक धोरण किंवा नियामक उपाययोजना करण्यात मदत होईल. मुख्य सचिव सर्व विभागांना तपासणी अहवालाचे एकसमान स्वरूप प्रसारित करतील, तसेच प्रत्येक अधिकाऱ्याने केलेल्या परीक्षणांच्या संख्येवर मासिक अहवाल सादर होईल, असे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय राजधानीतील नाल्यांमधील गाळ काढण्याच्या प्रकरणांची गंभीर दखल घेतली असून, त्याची तीव्र निरीक्षणे नोंदवली आहेत, असेही कुंद्रा यांनी निदर्शनास आणून दिले.

हेही वाचा : तिहेरी तलाक विवाह संस्थेसाठी घातक! केंद्राकडून सर्वोच्च न्यायालयात कायद्याचे समर्थन

नायब राज्यपाल सक्सेना यांनी निरीक्षण केले आहे, की यंदाच्या पावसाळ्यात नागरी पायाभूत सुविधा पूर्णपणे कोलमडल्या, ज्यामुळे नागरिकांचे दुर्दैवी आणि टाळता येण्याजोगे मृत्यू झाले आहेत. प्रशासनाने केलेले दुर्लक्ष ही मूळ समस्या आहे, असे त्यांनी पत्रात म्हटले आहे. ते पुढे म्हणाले, की गेल्या अनेक वर्षांपासून नाल्यांमधील गाळ काढलेले नाही, गटारांच्या वाहिन्या बंद आहेत, ज्यामुळे नियोजित वसाहतींमध्येही पूर येतो. या सर्व बाबी शहरात वरिष्ठ व्यवस्थापनाचे पूर्णपणे दुर्लक्ष होत असल्याचे दर्शवते, असे कुंद्रा यांच्या पत्रात म्हटले आहे.

Story img Loader