महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात घमासान युक्तिवाद सुरू आहे. अशातच सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांना सर्वोच्च न्यायालय आमदारांना अपात्र ठरवू शकते का? असा महत्त्वाचा प्रश्न विचारला. यावर सिब्बल यांनी होकारार्थी उत्तर देत सर्वोच्च न्यायालयाने राणा प्रकरणात अशाप्रकारे आमदारांना अपात्र ठरवल्याचं नमूद केलं. त्यामुळे आता सर्वोच्च न्यायालय आमदारांच्या अपात्रतेच्या विषयावर काय निर्णय घेते हे पाहावं लागणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीदरम्यान दहाव्या सुचीप्रमाणे विधानसभा अध्यक्षांना आमदारांच्या अपात्रतेचा अधिकार असण्यावर चर्चा झाली. यावेळी सिब्बल यांनी पक्षात फुट पडल्याचं सांगत आमदारांना दहाव्या सुचीतील तरतूद मोडीत काढता येणार नाही, असं मत व्यक्त केलं. त्यावर सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी तुम्ही म्हणता ते पूर्ण बरोबर आहे असं समजलं तर तुमचा निष्कर्ष काय आहे असा प्रश्न विचारला. त्यावर सिब्बल यांनी विधानसभा अध्यक्षांच्या अधिकारांवर प्रश्न उपस्थित केला.
सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी आमदारांना अपात्र ठरवण्याचा अधिकार न्यायालयाकडे आहे का? असा प्रश्न कपिल सिब्बल यांना विचारला. त्यावर सिब्बल यांनी होकारार्थी उत्तर दिलं. तसेच न्यायालयाने राणा प्रकरणात अशाप्रकारे आमदारांना अपात्र ठरवल्याचं नमूद केलं.
यावर सरन्यायाधीश म्हणाले की, तुम्ही म्हणता तसं विधानसभा अध्यक्षांना निर्णय घेता येणार नाही असं म्हटलं, तर दहाव्या सुचीप्रमाणे अध्यक्षांना जो व्यवस्थात्मक अधिकार दिलाय त्या अधिकारात आम्हाला बदलावा लागेल, अशी शक्यता नमूद केली.
