CJI Chandrachud on Independence of Judiciary at Express Adda : भारताचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी सोमवारी (४ नोव्हेंबर) भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या स्वातंत्र्याविषयी मोठं वक्तव्य केलं आहे. ते म्हणाले, “न्यायव्यवस्थेच्या स्वातंत्र्याचा अर्थ नेहमी सरकारविरोधात निकाल देणे असा होत नाही”. ते ‘एक्सप्रेस अड्डा’ या इंडियन एक्सप्रेसच्या मुलाखतीच्या कार्यक्रमात बोलत होते. सरन्यायाधीश म्हणाले, “काही दबाव गट समाजात सक्रीय आहेत, जे प्रसारमाध्यमांचा वापर करून न्यायालयांवर दबाव निर्माण करतात आणि त्यांना अनुकूल असलेले निर्णय घ्यायला लावण्याचा प्रयत्न करत असतात.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

सरन्यायाधीश न्यायालयांची निष्पक्षता व पारदर्शकता समजावत म्हणाले, “परंपरेप्रमाणे, असं म्हटलं जातं की न्यायपालिकेचं स्वातंत्र्य म्हणजे सरकारी हस्तक्षेपापासून मुक्त असणे. परंतु, न्यायिक स्वातंत्र्य हे केवळ या एका गोष्टीपुरतं मर्यादित नाही. त्याचे अनेक पैलू आहेत”.

नक्की वाचा

हे ही वाचा >> घणसोलीतील क्रीडा संकुल हलवण्यास नकार; मुंबई उच्च न्यायालयाचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाकडून कायम

धनंजय चंद्रचूड म्हणाले, “आपला समाज आता बदलला आहे. प्रामुख्याने समाजमाध्यमं आल्यानंतर खूप बदल झाला आहे. आपल्या आसपास असे काही दबाव गट आहेत, जे न्यायालयांनी त्यांना अनुकूल असे निर्णय घ्यावेत यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रयत्न करत असतात. लोकांचा, लोकांच्या मोठ्या समूहाचा वापर करून न्यायपालिकेवर दबाव निर्माण कत असतत. त्यासाठी ते इलेक्ट्रॉनिक मीडियाचा देखील वापर करतात. हे दबाव गट अशा प्रकारचं वातावरण निर्माण कतात की न्यायालयांनी त्यांना अनुकूल असलेले निर्णय दिले तरच न्यायपालिका स्वतंत्र आहे असं ठरवलं जाईल, किंबहुना तेव्हाच न्यायव्यवस्थेचं स्वातंत्र्य अबाधित आहे असं मानलं जाईल. न्यालयाने त्यांना अनुकूल निकाल दिले नाहीत तर न्यायपालिका स्वतंत्र नाही अशा प्रकारचा प्रचार केला जाणार यावरच माझा आक्षेप आहे”.

हे ही वाचा >> PM Modi on Temple Attack: कॅनडात हिंदू मंदिरावर झालेल्या हल्ल्याचा पंतप्रधान मोदींकडून कडक शब्दात निषेध, म्हणाले…

“…ही माझी न्यायव्यवस्थेच्या स्वातंत्र्याची व्याख्या नाही” : सरन्यायाधीश चंद्रचूड

स्वतंत्र होण्यासाठी एका न्यायाधीशाला त्याच्या विवेकाचे ऐकायचे की नाही हे ठरवण्याचा अधिकार किंबहुना स्वातंत्र्य असलं पाहिजे. न्यायव्यवस्था न्यायाधीशांची सदसद्विवेकबुद्धी, कायदा व संविधानावर चालते यात शंका नाही. काहींच्या मते जेव्हा सरकारविरोधात निकाल दिला जातो, निवडणूक रोखे (इलेक्टोरल बॉन्ड) योजना रद्द केली जाते, तेव्हा न्यायव्यवस्था स्वतंत्र असते. मात्र, एखाद्या प्रकरणात न्यायालयाने सरकारच्या बाजूने निकाल दिला तर न्यायव्यवस्था स्वतंत्र राहिलेली नाही असा प्रचार केला जातो. परंतु, ही माझी न्यायव्यवस्थेच्या स्वातंत्र्याची व्याख्या नाही.

सरन्यायाधीश न्यायालयांची निष्पक्षता व पारदर्शकता समजावत म्हणाले, “परंपरेप्रमाणे, असं म्हटलं जातं की न्यायपालिकेचं स्वातंत्र्य म्हणजे सरकारी हस्तक्षेपापासून मुक्त असणे. परंतु, न्यायिक स्वातंत्र्य हे केवळ या एका गोष्टीपुरतं मर्यादित नाही. त्याचे अनेक पैलू आहेत”.

नक्की वाचा

हे ही वाचा >> घणसोलीतील क्रीडा संकुल हलवण्यास नकार; मुंबई उच्च न्यायालयाचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाकडून कायम

धनंजय चंद्रचूड म्हणाले, “आपला समाज आता बदलला आहे. प्रामुख्याने समाजमाध्यमं आल्यानंतर खूप बदल झाला आहे. आपल्या आसपास असे काही दबाव गट आहेत, जे न्यायालयांनी त्यांना अनुकूल असे निर्णय घ्यावेत यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रयत्न करत असतात. लोकांचा, लोकांच्या मोठ्या समूहाचा वापर करून न्यायपालिकेवर दबाव निर्माण कत असतत. त्यासाठी ते इलेक्ट्रॉनिक मीडियाचा देखील वापर करतात. हे दबाव गट अशा प्रकारचं वातावरण निर्माण कतात की न्यायालयांनी त्यांना अनुकूल असलेले निर्णय दिले तरच न्यायपालिका स्वतंत्र आहे असं ठरवलं जाईल, किंबहुना तेव्हाच न्यायव्यवस्थेचं स्वातंत्र्य अबाधित आहे असं मानलं जाईल. न्यालयाने त्यांना अनुकूल निकाल दिले नाहीत तर न्यायपालिका स्वतंत्र नाही अशा प्रकारचा प्रचार केला जाणार यावरच माझा आक्षेप आहे”.

हे ही वाचा >> PM Modi on Temple Attack: कॅनडात हिंदू मंदिरावर झालेल्या हल्ल्याचा पंतप्रधान मोदींकडून कडक शब्दात निषेध, म्हणाले…

“…ही माझी न्यायव्यवस्थेच्या स्वातंत्र्याची व्याख्या नाही” : सरन्यायाधीश चंद्रचूड

स्वतंत्र होण्यासाठी एका न्यायाधीशाला त्याच्या विवेकाचे ऐकायचे की नाही हे ठरवण्याचा अधिकार किंबहुना स्वातंत्र्य असलं पाहिजे. न्यायव्यवस्था न्यायाधीशांची सदसद्विवेकबुद्धी, कायदा व संविधानावर चालते यात शंका नाही. काहींच्या मते जेव्हा सरकारविरोधात निकाल दिला जातो, निवडणूक रोखे (इलेक्टोरल बॉन्ड) योजना रद्द केली जाते, तेव्हा न्यायव्यवस्था स्वतंत्र असते. मात्र, एखाद्या प्रकरणात न्यायालयाने सरकारच्या बाजूने निकाल दिला तर न्यायव्यवस्था स्वतंत्र राहिलेली नाही असा प्रचार केला जातो. परंतु, ही माझी न्यायव्यवस्थेच्या स्वातंत्र्याची व्याख्या नाही.