CJI Chandrachud says Public Trust Crucial For Courts : भारताचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी न्यायालयात सुनावल्या जाणाऱ्या निर्णयांबाबत एक महत्त्वाचं वक्तव्य केलं. न्यायालयीन निर्णय घेताना न्यायाधीशांनी कोणकोणत्या गोष्टींची काळजी घ्यायला हवी याबाबत भाष्य केलं. ते म्हणाले, “न्यायााधीशांनी एक गोष्ट ध्यानात ठेवावी की त्यांनी कायदेशीर निर्णय घेताना नैतिकतेच्या प्रभावाखाली येऊ नये. न्यायाधीशांनी घटनात्मक व कायदेशीर निर्णय घेताना स्वतःवर नैतिकतेचा प्रभाव पडू न देता वागणं अपेक्षित आहे”. चंद्रचूड यांनी बुधवारी भूतानमध्ये आयोजित भूतान डिस्टिंग्विश्ड स्पीकर्स फोरमला संबोधित केलं. यावेळी न्यायव्यवस्थेची, न्यायाधीशांची विश्वासार्हता आणि न्यायालयावरील संस्थात्मक विश्वास या मुद्द्यांवरही त्यांनी भाष्य केलं.
सरन्यायाधीश (CJI Chandrachud) म्हणाले, “न्यायालयांचा संस्थात्मक विश्वास आणि त्यांची विश्वासार्हता हा समृद्ध घटनात्मक व्यवस्थेचा आधार आहे. न्यायालये लोकांचे विश्वस्त म्हणून संसाधने आपल्याकडे ठेवत नाही. न्यायालयांच्या विश्वासार्हतेसाठी लोकांचा विश्वास खूप महत्त्वाचा आहे. जो बऱ्याचदा त्यांच्या कार्यपद्धतीत जनमतापासून अलिप्त असतो. खरंतर, तशीच परिस्थिती अपेक्षित आहे. जनमतही महत्त्वाचं आहे. सर्वोच्च न्यायालय हे जनतेचं न्यायालय असल्याचा आम्हाला अभिमान आहे”.
हे ही वाचा >> Cocain Seized in Delhi : स्नॅक्सच्या पाकिटातून अंमली पदार्थांची तस्करी, पोलिसांनी जप्त केला २ हजार कोटींचा माल!
सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी सरकारच्या कारभारावरही बोट ठेवलं : चंद्रचूड
सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले, “न्यायपालिकेने अनेकदा सरकारने केलेल्या करारांवर, नैसर्गिक संसाधानांच्या वितरणाच्या प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत”. राजकीय कार्यकारिणी आणि न्यायफालिकेच्या भूमिकेत फरक सांगताना सरन्यायाधीशांनी सांगितलं की, अगदी कनिष्ठ न्यायालयाच्या स्तरावरही न्यायिक अधिकारी त्यांच्या निर्णयांच्या लोकप्रियतेकडे दुर्लक्ष करून काम करतात, कायद्याची अंमलबजावणी करतात, ते त्यासाठीच प्रशिक्षित आहेत”. भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी केंद्र सरकारच्या व इतर राज्य सरकारांच्या कारभारावर बोट ठेवल्याचंही सरन्यायाधीशांनी (CJI Chandrachud) यावेळी नमूद केलं.
जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयाची खास ओळख : सरन्यायाधीश (CJI Chandrachud)
धनंजय चंद्रचूड यांनी न्यायालयांच्या कारभाराच्या पारदर्शकतेवर भर दिला. यावर बोलताना त्यांनी भारतातील जनहित याचिका या संकल्पनेचा संदर्भ दिला. हे भारतातील न्यायालयांचं प्रमुख वैशिष्ट्य असल्याचं त्यांनी यावेळी नमूद केलं. करोना काळात देशभर लॉकडाऊन लावलेला असताना ही प्रणाली खूप उपयोगी पडल्यांचही त्यांनी सागितलं.
