नवीन फौजदारी कायदे समाजासाठी ऐतिहासिक! न्याय व्यवस्थेचे नवीन युगात संक्रमण झाल्याची सरन्यायाधीशांकडून प्रशंसा

भारत आपल्या फौजदारी न्याय व्यवस्थेत लक्षणीय आमूलाग्र बदल घडवण्यासाठी सज्ज आहे असे न्या. चंद्रचूड म्हणाले. नवीन कायद्यांमुळे भारताच्या कायदेशीर चौकटीचे नवीन युगात संक्रमण झाले आहे. तसेच पीडितांच्या हितांचे संरक्षण करण्यासाठी आणि गुन्ह्यांचा कार्यक्षमपणे तपास करून खटला चालवण्यासाठी अत्यावश्यक सुधारणा करण्यात आल्या आहेत असेही सरन्यायाधीशांनी यावेळी सांगितले.

आणखी वाचा

खासगी व्यक्तींच्या नियुक्तीस मनाई; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्णयाने मंत्र्यांना धक्का

Pompeii: २५०० वर्षांपूर्वी भारतीय लक्ष्मी इटलीमध्ये कशी पोहोचली?

राज्य निवडणूक आयुक्तपदाचा आज निर्णय; नितीन करीर, राजीव जलोटा, राजगोपाल देवरा स्पर्धेत

करभरणा प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी प्रयत्न गरजेचे, महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांची सूचना

आयोगामार्फत प्राध्यापक भरतीस नकार; प्रचलित नियमांनुसारच प्रक्रिया राबवण्याच्या ‘यूजीसी’च्या सूचना

महापालिका निवडणुकांआधी मविआत फूट? ठाकरेंच्या शिवसेनेला मुंबईत स्वबळावर लढणे कितपत शक्य?

राज्य चालवावे नेटके…

स्वातंत्र्यवीर सावरकर बदनामी प्रकरणात राहुल गांधींना जामीन

हेही वाचा >>> अमेरिकेत भारतीय विद्यार्थ्याच्या मृत्यूला ब्लू व्हेल चॅलेंज कारणीभूत?

या परिषदेत बोलताना चंद्रचूड म्हणाले की, ‘‘तीन नवीन फौजदारी कायद्यांच्या होणाऱ्या अंमलबजावणीमुळे भारत आपल्या फौजदारी न्याय व्यवस्थेत लक्षणीय दुरुस्ती होणार आहे. हे कायदे आपल्या समाजासाठी ऐतिहासिक आहेत, कारण फौजदारी कायद्यामुळे आपल्या समाजाच्या दैनंदिन वर्तनावर जितका परिणाम होतो तितका अन्य कोणत्याही कायद्यामुळे होत नाही.’’ या परिषदेला केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, महान्यायवादी आर वेंकटरामाणी आणि महान्यायअभिकर्ता तुषार मेहता हेही उपस्थित होते.

भारतीय साक्ष संहितेवरील राज्यसभेच्या स्थायी समितीच्या २४८व्या अहवालाचा संदर्भ देत सरन्यायाधीश म्हणाले की, तंत्रज्ञानातील बदलांच्या वेगाशी जुळवून घेण्यात भारतातील फौजदारी न्याय व्यवस्थेला संघर्ष करावा लागला आहे. डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करून करण्यात येणाऱ्या गुन्ह्यांचे त्यांनी यावेळी उदाहरण दिले. त्याबरोबरच भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेमध्ये (बीएनएसएस) गुन्ह्यांचा तपास करण्यासाठी व्यापक दृष्टीकोन समाविष्ट करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

या कायद्यांच्या संसदेद्वारे करण्यात आलेल्या अंमलबजावणीमुळे भारत बदलत असल्याचे स्पष्टपणे सूचित होते आणि विद्यमान आव्हानांचा सामना करण्यासाठी आपल्याला नवीन कायदेशीर आयुधांची गरज आहे.

– न्या. धनंजय चंद्रचूड, सरन्यायाधीश