“सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय विधिमंडळ नाकारू शकत नाही”, सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी स्पष्ट केली भूमिका!

या सर्व घडामोडींमुळे गेल्या काही दिवसांपासून सर्वोच्च न्यायालय व संसद किंवा विधानसभा, अर्थात न्यायपालिका व कायदेमंडळ यांच्यातील अधिकारांच्या विभागणीची मोठी चर्चा पाहायला मिळत आहे. सर्वोच्च न्यायालय कोणत्या विषयांवर सरकारला निर्देश देऊ शकते, कोणत्या विषयात कायदेमंडळाचं सार्वभौमत्व अबाधित आहे अशा अनेक मुद्द्यांची चर्चा होत आहे. याच मुद्द्याला धरून देशाचे सरन्यायाधीश व ज्यांच्यासमोर यातल्या अनेक महत्त्वाच्या प्रकरणांची सुनावणी चालू आहे, ते न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांनी हिंदुस्तान टाईम्स लीडरशिप समिट २०२३मध्ये बोलताना शनिवारी यासंदर्भात आपली नेमकी भूमिका स्पष्ट केली.

आणखी वाचा

वारंवार पक्ष व मतदारसंघ बदल आशीष देशमुखांना भोवणार

१६ नोव्हेंबर पंचांग: कृतिका नक्षत्रात मेषला शुभ दिवस,…

बेकायदा गृहप्रकल्प राबवणाऱ्यांवर कारवाई गरजेची; विकासकांना जामीन नाकारताना उच्च न्यायालयाची टिप्पणी

लोकजागर : सामान्य पुणेकरांना ‘व्हीआयपी’ रस्ते मिळतील का?

पुन्हा ‘३७० कलम’ राहुल गांधींना आता कायमचे अशक्य- अमित शहा यांचे काँग्रेसवर टीकास्र

इतिश्री: समंजस, प्रगल्भ सोबत

‘एएमयू’चा अल्पसंख्याक दर्जा कायम, १९६७ चा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाकडून रद्द; नियमित खंडपीठात सुनावणी

रस्ता नसल्याने मृतदेह झोळी करून वाडीवर नेण्याची वेळ…

काय म्हणाले सरन्यायाधीश?

या कार्यक्रमात बोलताना सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी कायदेमंडळ न्यायपालिकेकडून आलेला निर्णय नाकारू शकत नाही, असं स्पष्ट केलं आहे. “फक्त अमुक निर्णय चुकीचा आहे असं वाटलं म्हणून कायदेमंडळ न्यायपालिकेकडून आलेले निर्णय नाकारू शकत नाही. पण जर न्यायालयांनी एखाद्या कायद्याचा अमुक एक प्रकारे अर्थ लावला आणि कायदेमंडळाला त्यात काही चूक वाटली तर संसदेला त्या कायद्यातील त्रुटी दूर करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. कायदे अधिकाधिक समृद्ध करण्याची मुभा नक्कीच आहे. पण तुम्ही न्यायालयांनी दिलेले निर्णय थेट नाकारू शकत नाही”, असं चंद्रचूड म्हणाले.

“आम्ही जनतेला उत्तरदायी नाही”

दरम्यान, न्यायाधीश थेट लोकांमधून निवडून येत नसल्यामुळे ते जनतेला उत्तरदायी नसतात, असं सरन्यायाधीश म्हणाले आहेत. “आमची जनतेकडून निवड होत नाही. जनतेतून निवड होणारे लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासकीय यंत्रणा महत्त्वाची असते. ते जनतेला थेट उत्तरदायी असतात. ते संसदेला उत्तरदायी असतात. मी सरन्यायाधीश म्हणून या व्यवस्थेचा आदरच करतो. पण न्यायाधीश ज्या भूमिका निभावतात, त्यांचंही महत्त्व आपण समजून घेतलं पाहिजे. आम्ही जनतेतून निवडून येत नाही ही आपल्या व्यवस्थेतली कमतरता नसून आपल्या व्यवस्थेचं सामर्थ्य आहे”, असं सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड म्हणाले.

“तारीख पे तारीख…”, सनी देओलच्या संवादाची आठवण करुन देत चंद्रचूड यांनी व्यक्त केली ‘ही’ चिंता!

“न्यायालयांना बंधुता, स्वातंत्र्य, समानता अशा व्यापक मूल्यांचं जतन, संवर्धन व संरक्षण करावं लागतं. त्या अनुषंगाने आम्ही न्यायव्यवस्थेवर एक सक्षम प्रभाव टाकत असतो. काही ठिकाणी बळाच्या जोरावर सत्ता हस्तगत केली जाते. त्यावेळी न्यायालय अशी व्यवस्था असते, जिथे लोकांना बदल घडवण्यासंदर्भात त्यांची स्वतंत्र भूमिका मांडण्याचं स्वातंत्र्य असल्याचा विश्वास वाटत असतो. त्यामुळेच न्यायमूर्ती सार्वजनिक नैतिकतेऐवजी घटनात्मक नैतिकतेचं कायम पालन करतात”, असं न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांनी नमूद केलं.

दरम्यान, सरन्यायाधीशांनी व्यक्त केलेल्या या भूमिकेवर राजकीय वर्तुळात चर्चा घडण्याची शक्यता आहे.