महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर गेल्या दीड वर्षांत अनेकदा राज्यातील सत्ताधारी व विरोधक सर्वोच्च न्यायालयात गेल्याचं पाहायला मिळालं आहे. आधी शिवसेना व आता राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील दोन्ही गटांनी एकमेकांच्या आमदारांविरोधात अपात्रतेची नोटीस बजावली असून त्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सविस्तर सुनावणीही पार पडली. त्याचबरोबर पक्षनाव प पक्षचिन्ह यासंदर्भातही न्यायालयात सुनावणी झाली. आमदार अपात्रतेचा निर्णय न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्यावर सोपवला. मात्र, त्यांनी निर्णय घेण्यात दिरंगाई केल्यानंतर अखेर न्यायालयाने राहुल नार्वेकरांना परखड शब्दांत सुनावत ३१ डिसेंबरपर्यंत शिवसेना तर ३१ जानेवारीपर्यंत राष्ट्रवादी काँग्रेसबाबत निर्णय घ्यायचे आदेश दिले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

या सर्व घडामोडींमुळे गेल्या काही दिवसांपासून सर्वोच्च न्यायालय व संसद किंवा विधानसभा, अर्थात न्यायपालिका व कायदेमंडळ यांच्यातील अधिकारांच्या विभागणीची मोठी चर्चा पाहायला मिळत आहे. सर्वोच्च न्यायालय कोणत्या विषयांवर सरकारला निर्देश देऊ शकते, कोणत्या विषयात कायदेमंडळाचं सार्वभौमत्व अबाधित आहे अशा अनेक मुद्द्यांची चर्चा होत आहे. याच मुद्द्याला धरून देशाचे सरन्यायाधीश व ज्यांच्यासमोर यातल्या अनेक महत्त्वाच्या प्रकरणांची सुनावणी चालू आहे, ते न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांनी हिंदुस्तान टाईम्स लीडरशिप समिट २०२३मध्ये बोलताना शनिवारी यासंदर्भात आपली नेमकी भूमिका स्पष्ट केली.

आणखी वाचा

काय म्हणाले सरन्यायाधीश?

या कार्यक्रमात बोलताना सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी कायदेमंडळ न्यायपालिकेकडून आलेला निर्णय नाकारू शकत नाही, असं स्पष्ट केलं आहे. “फक्त अमुक निर्णय चुकीचा आहे असं वाटलं म्हणून कायदेमंडळ न्यायपालिकेकडून आलेले निर्णय नाकारू शकत नाही. पण जर न्यायालयांनी एखाद्या कायद्याचा अमुक एक प्रकारे अर्थ लावला आणि कायदेमंडळाला त्यात काही चूक वाटली तर संसदेला त्या कायद्यातील त्रुटी दूर करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. कायदे अधिकाधिक समृद्ध करण्याची मुभा नक्कीच आहे. पण तुम्ही न्यायालयांनी दिलेले निर्णय थेट नाकारू शकत नाही”, असं चंद्रचूड म्हणाले.

“आम्ही जनतेला उत्तरदायी नाही”

दरम्यान, न्यायाधीश थेट लोकांमधून निवडून येत नसल्यामुळे ते जनतेला उत्तरदायी नसतात, असं सरन्यायाधीश म्हणाले आहेत. “आमची जनतेकडून निवड होत नाही. जनतेतून निवड होणारे लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासकीय यंत्रणा महत्त्वाची असते. ते जनतेला थेट उत्तरदायी असतात. ते संसदेला उत्तरदायी असतात. मी सरन्यायाधीश म्हणून या व्यवस्थेचा आदरच करतो. पण न्यायाधीश ज्या भूमिका निभावतात, त्यांचंही महत्त्व आपण समजून घेतलं पाहिजे. आम्ही जनतेतून निवडून येत नाही ही आपल्या व्यवस्थेतली कमतरता नसून आपल्या व्यवस्थेचं सामर्थ्य आहे”, असं सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड म्हणाले.

“तारीख पे तारीख…”, सनी देओलच्या संवादाची आठवण करुन देत चंद्रचूड यांनी व्यक्त केली ‘ही’ चिंता!

“न्यायालयांना बंधुता, स्वातंत्र्य, समानता अशा व्यापक मूल्यांचं जतन, संवर्धन व संरक्षण करावं लागतं. त्या अनुषंगाने आम्ही न्यायव्यवस्थेवर एक सक्षम प्रभाव टाकत असतो. काही ठिकाणी बळाच्या जोरावर सत्ता हस्तगत केली जाते. त्यावेळी न्यायालय अशी व्यवस्था असते, जिथे लोकांना बदल घडवण्यासंदर्भात त्यांची स्वतंत्र भूमिका मांडण्याचं स्वातंत्र्य असल्याचा विश्वास वाटत असतो. त्यामुळेच न्यायमूर्ती सार्वजनिक नैतिकतेऐवजी घटनात्मक नैतिकतेचं कायम पालन करतात”, असं न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांनी नमूद केलं.

दरम्यान, सरन्यायाधीशांनी व्यक्त केलेल्या या भूमिकेवर राजकीय वर्तुळात चर्चा घडण्याची शक्यता आहे.

या सर्व घडामोडींमुळे गेल्या काही दिवसांपासून सर्वोच्च न्यायालय व संसद किंवा विधानसभा, अर्थात न्यायपालिका व कायदेमंडळ यांच्यातील अधिकारांच्या विभागणीची मोठी चर्चा पाहायला मिळत आहे. सर्वोच्च न्यायालय कोणत्या विषयांवर सरकारला निर्देश देऊ शकते, कोणत्या विषयात कायदेमंडळाचं सार्वभौमत्व अबाधित आहे अशा अनेक मुद्द्यांची चर्चा होत आहे. याच मुद्द्याला धरून देशाचे सरन्यायाधीश व ज्यांच्यासमोर यातल्या अनेक महत्त्वाच्या प्रकरणांची सुनावणी चालू आहे, ते न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांनी हिंदुस्तान टाईम्स लीडरशिप समिट २०२३मध्ये बोलताना शनिवारी यासंदर्भात आपली नेमकी भूमिका स्पष्ट केली.

आणखी वाचा

काय म्हणाले सरन्यायाधीश?

या कार्यक्रमात बोलताना सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी कायदेमंडळ न्यायपालिकेकडून आलेला निर्णय नाकारू शकत नाही, असं स्पष्ट केलं आहे. “फक्त अमुक निर्णय चुकीचा आहे असं वाटलं म्हणून कायदेमंडळ न्यायपालिकेकडून आलेले निर्णय नाकारू शकत नाही. पण जर न्यायालयांनी एखाद्या कायद्याचा अमुक एक प्रकारे अर्थ लावला आणि कायदेमंडळाला त्यात काही चूक वाटली तर संसदेला त्या कायद्यातील त्रुटी दूर करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. कायदे अधिकाधिक समृद्ध करण्याची मुभा नक्कीच आहे. पण तुम्ही न्यायालयांनी दिलेले निर्णय थेट नाकारू शकत नाही”, असं चंद्रचूड म्हणाले.

“आम्ही जनतेला उत्तरदायी नाही”

दरम्यान, न्यायाधीश थेट लोकांमधून निवडून येत नसल्यामुळे ते जनतेला उत्तरदायी नसतात, असं सरन्यायाधीश म्हणाले आहेत. “आमची जनतेकडून निवड होत नाही. जनतेतून निवड होणारे लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासकीय यंत्रणा महत्त्वाची असते. ते जनतेला थेट उत्तरदायी असतात. ते संसदेला उत्तरदायी असतात. मी सरन्यायाधीश म्हणून या व्यवस्थेचा आदरच करतो. पण न्यायाधीश ज्या भूमिका निभावतात, त्यांचंही महत्त्व आपण समजून घेतलं पाहिजे. आम्ही जनतेतून निवडून येत नाही ही आपल्या व्यवस्थेतली कमतरता नसून आपल्या व्यवस्थेचं सामर्थ्य आहे”, असं सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड म्हणाले.

“तारीख पे तारीख…”, सनी देओलच्या संवादाची आठवण करुन देत चंद्रचूड यांनी व्यक्त केली ‘ही’ चिंता!

“न्यायालयांना बंधुता, स्वातंत्र्य, समानता अशा व्यापक मूल्यांचं जतन, संवर्धन व संरक्षण करावं लागतं. त्या अनुषंगाने आम्ही न्यायव्यवस्थेवर एक सक्षम प्रभाव टाकत असतो. काही ठिकाणी बळाच्या जोरावर सत्ता हस्तगत केली जाते. त्यावेळी न्यायालय अशी व्यवस्था असते, जिथे लोकांना बदल घडवण्यासंदर्भात त्यांची स्वतंत्र भूमिका मांडण्याचं स्वातंत्र्य असल्याचा विश्वास वाटत असतो. त्यामुळेच न्यायमूर्ती सार्वजनिक नैतिकतेऐवजी घटनात्मक नैतिकतेचं कायम पालन करतात”, असं न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांनी नमूद केलं.

दरम्यान, सरन्यायाधीशांनी व्यक्त केलेल्या या भूमिकेवर राजकीय वर्तुळात चर्चा घडण्याची शक्यता आहे.