गेल्या काही महिन्यांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयात काही महत्त्वाच्या प्रकरणांवर सुनावणी पार पडली आहे. त्यातील काही प्रकरणं ही थेट राज्य सरकार व केंद्र सरकारशी संबंधित असल्यामुळे त्यात न्यायपालिका व कायदेमंडळ यांच्यातील अधिकारकक्षांचा मुद्दा उपस्थित झाला. मात्र तरीदेखील न्यायालयाने ठामपणे निर्णय देताना प्रसंगी सरकारला खडसावलंदेखील आहे. असाच एक प्रसंग पुन्हा एकदा नुकताच सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्यासमोर उभा राहिला. यावेळी सरन्यायाधीशांनी देशभरातील राज्यपाल व मुख्यमंत्र्यांनाही सुनावलं आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

नेमकं काय आहे प्रकरण?

पंजाब सरकारने पंजाबचे राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित यांच्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. राज्यपालांनी काही महत्त्वाची विधेयके विनाकारण अडवून ठेवली असून ती प्रलंबित ठेवल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला होता. यासंदर्भात सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील इतर राज्यांमध्येही अशीच परिस्थिती उद्भवल्याचं नमूद करत राज्यपालांना आत्मपरीक्षण करण्याचा सल्ला दिला आहे.

आणखी वाचा

काय म्हटलं न्यायालयाने?

सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. यावेळी बोलताना सरन्यायाधीश म्हणाले, “हा असाच प्रकार तेलंगणामध्येही घडलाय. अशा प्रकरणात दोन्ही पक्षकारांना सर्वोच्च न्यायालयात का यावं लागतंय? सर्वोच्च न्यायालयासमोर येण्याआधीच राज्यपाल निर्णय का घेत नाहीत? सर्वोच्च न्यायालयात आल्यानंतरच राज्यपाल का निर्णय घेतात? हे कुठेतरी थांबायला हवं”.

“सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय विधिमंडळ नाकारू शकत नाही”, सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी स्पष्ट केली भूमिका!

“थोडं आत्मपरीक्षण करा”

न्यायालाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १० नोव्हेंबर रोजी ठेवली आहे. तोपर्यंत या प्रकरणात राज्यपालांनी काय कार्यवाही केली, याचा अहवाल न्यायालयात सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना दिले आहेत. यावेळी न्यायालयाने राज्यपाल व मुख्यमंत्र्यांचेही कान टोचले आहेत.

“देशातल्या राज्यपालांनी थोडंफार आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे. मुख्यमंत्र्यांनीही ते करावं. आपण जनतेतून निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी नाही आहोत याची जाणीव राज्यपालांनी ठेवायला हवी. राज्यपाल एकतर विधेयकांना मंजुरी देण्यास नकार देऊ शकतात, ती राष्ट्रपतींकडे शिफारसीसाठी पाठवू शकतात किंवा मग त्यांना ती एकदा परत विधिमंडळाकडे परत पाठवण्याचा अधिकार आहे. विशेषत: वित्तविषयक विधेयकांच्या बाबतीत”, असं सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी स्पष्ट केलं आहे.

राज्यपालांकडे ७ विधेयकं प्रलंबित!

दरम्यान, पंजाब सरकारची बाजू मांडताना वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी युक्तीवाद केला. “राज्यपालांनी ७ विधेयकं त्यांच्याजवळ प्रलंबित ठेवली आहेत. हे विचित्र आहे. ही सर्व विधेयके वित्तविषयक आहेत. सभागृहाच्या स्थगितीसंदर्भात राज्यपालांनी आक्षेप घेतला. पण आता तेवढ्यासाठी सरकारला पुन्हा अधिवेशन सुरू करावं लागेल. हे असं देशाच्या इतिहासात कधी घडलेलं नाही”, अशा शब्दांत अभिषेक मनु सिंघवी यांनी भूमिका मांडली.