Maharashtra Political Crisis: राज्यपालांच्या कार्यपद्धतीवर सरन्यायाधीशांनी ओढले कडक शब्दांत ताशेरे; म्हणाले, “तीन वर्षांचा सुखी संसार…”

“बहुमत चाचणीसाठी आमदारांनी पत्र लिहिल्यानंतर तीन वर्ष तुम्ही सुखाने संसार केला आणि अचानक एका रात्रीत काय झालं की तुम्हाला मतभेद असल्याचा साक्षात्कार कसा झाला? असा प्रश्न राज्यपालांनी त्या आमदारांना विचारायला हवा होता, असे सरन्यायाधीश म्हणाले. तसेच राज्यपाल फक्त आमदारांच्या पत्राच्या आधारावर बहुमत चाचणीला सामोरे जा, असं म्हणू शकतात का?” असा प्रश्नही त्यांनी तुषार मेहता यांना विचारला.

हेही वाचा – SC Hearing Live on Power Struggle in Maharashtra: “तीन वर्षं सत्तेत होतात, अचानक एका रात्रीत असं काय घडलं?”, सरन्यायाधीशांचा थेट सवाल!

“बहुमत चाचणी हीच मुळात सरकार पडण्यामध्ये परावर्तित होऊ शकते. राज्यपालांनी त्यांच्या कार्यालयाचं रुपांतर अशा प्रकारच्या कोणत्या निर्णयासाठी कारणीभूत ठरू देऊ नये. राज्यपालांना असं वाटलं की शिवसेनेतील एका गटाला पक्षाच्या आघाडीसोबत जाण्याच्या निर्णयावर विरोध आहे. मग फक्त त्या आधारावर राज्यपाल बहुमत चाचणीचे निर्देश देऊ शकतात का? मग एका अर्थाने ते पक्षच तोडत आहेत”, अशी टीप्पणीही यावेळी सरन्यायाधीशांनी केली.

“महाराष्ट्र हे एक राजकीयदृष्ट्या सुसंस्कृत राज्य आहे. अशा प्रकारच्या गोष्टींमुळे राज्याला कलंक लागत आहे. सर्वोच्च न्यायालय म्हणून आम्हाला या सर्व गोष्टींची काळजी वाटते. राज्यपालांनी दोन गोष्टी लक्षात घेतल्या नाहीत. एक तर काँग्रेस-राष्ट्रवादीमध्ये कोणत्याही प्रकारचे मतभेद नव्हते. दोघांकडे मिळून ९७ आमदार आहेत. हाही फार मोठा गट होता. शिवसेनेच्या ५६पैकी ३४ आमदारांनी अविश्वास दर्शवला. त्यामुळे तीन पक्षांपैकी एका पक्षात मतभेद झाल्यानंतरही इतर दोन पक्ष आघाडीत कायम होते. या सगळ्या घडामोडी सरकार स्थापन झाल्यानंतर महिन्याभरात घडल्या नाहीत. हे सगळं तीन वर्षांनंतर घडत होतं. त्यामुळे अचानक एक दिवस त्या ३४ जणांना वाटलं की काँग्रेस-राष्ट्रवादीशी मतभेद आहेत, असं कसं?” असेही ते म्हणाले.

हेही वाचा – Supreme Court Hearing: “…मग बहुमत चाचणीचा प्रश्न येतोच कुठे?” सरन्यायाधीशांचा राज्यपालांना सवाल; दिला ‘या’ नियमाचा दाखला!

“कायदेशीररीत्या स्थापन झालेलं सरकार सत्तेत आहे. राज्यपाल एखाद्या गृहीतकावर आधारीत निर्णय घेऊ शकत नाही. राज्यपालांना त्या ३४ आमदारांना शिवसेनेचे सदस्य म्हणूनच गृहीत धरावं लागेल. जर ते शिवसेनेचेच सदस्य आहेत. तर मग सभागृहात बहुमत सिद्ध करण्याचा प्रश्न येतोच कुठे?” असा प्रश्नही सरन्यायाधीशांनी विचारला.