Supreme Court on MLA Disqualification News in Marathi : एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या गटातील १६ आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय घेण्याची जबाबदारी सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांवर सोपवली आहे. परंतु, यासंबंधीची कार्यवाही करण्यास महाराष्ट्राच्या विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर दिरंगाई करत असल्याने शिवसेनेच्या ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्याचबरोबर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजित पवार गटातील आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णयदेखील विधानसभा अध्यक्ष घेणार आहेत. परंतु, याबाबतच्या सुनावणीतही विधानसभा अध्यक्ष वेळकाढूपणा करत असल्याचा आरोप शिवसेनेच्या ठाकरे गटाने आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शरद पवार गटाने केला आहे. याप्रकरणी दोन्ही पक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर आज (३० ऑक्टोबर) सुनावणी झाली. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने यावर सुनावणी घेतली.
सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीवेळी सरन्यायाधीशांनी विधानसभेच्या अध्यक्षांना शिवसेनेच्या आमदार अपात्रतेचा निर्णय ३१ डिसेंबरपूर्वी आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदार अपात्रतेचा निर्णय ३१ जानेवारीआधी घ्या, असे निर्देश दिले आहेत. दरम्यान, आमदार अपात्रतेप्रकरणी होणाऱ्या दिरंगाईबद्दल सरन्यायाधीशांनी नाराजी व्यक्त केली. तसेच सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड म्हणाले, विधानसभा अध्यक्ष एवढा वेळ लावणार असतील तर आम्हाला आमदारांच्या पात्रता किंवा अपात्रतेचा निर्णय घ्यावा लागेल. अशी वेळ आमच्यावर येऊ देऊ नका.
सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील सिद्धार्थ शिंदे यांनी आज झालेल्या सुनावणीचा संपूर्ण घटनाक्रम सांगितला. सिद्धार्थ शिंदे म्हणाले, सरन्यायाधीशांनी शिवसेनेच्या १६ आमदारांच्या अपात्रतेबाबतचा निर्णय ३१ डिसेंबरआधी घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. तर अजित पवार आणि नऊ आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय ३१ जानेवारीपूर्वी घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. सरन्यायाधीश म्हणाले नार्वेकर एवढा वेळ लावणार असतील तर अशी वेळ येऊ देऊ नका की, आम्हालाच पात्रता किंवा अपात्रतेचा निर्णय घ्यावा लागेल. सरन्यायाधीश म्हणाले, एकनाथ शिंदेंविरोधातील ३४ याचिकांप्रकरणी निर्णय घ्या. यावेळी नार्वेकर यांच्या वकिलाने दिवाळीच्या सुट्ट्या, विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनाचा उल्लेख करत २९ फेब्रुवारीपर्यंतची मुदत मागितली होती. परंतु, नार्वेकरांची ही मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने धुडकावली आहे. ठाकरे गटाची याचिका दिड वर्ष जुनी असल्याने आधी त्याबाबत निर्णय घ्यावा आणि पुढच्या एका महिन्यात राष्ट्रवादीच्या याचिकेवर निर्णय घ्यावा, अस न्यायालयाने म्हटलं आहे.
वकील सिद्धार्थ शिंदे म्हणाले, विधानसभा अध्यक्षांनी नवीन वेळापत्रक सादर केलं होतं, २९ फेब्रुवारीपर्यंत वेळ मागितला होता. परंतु, हे वेळापत्रक सर्वोच्च न्यायालयाने धुडकावलं आहे. तसेच न्यायालयाने स्वतः तारखा निश्चित केल्या आहेत. न्यायालयाने शिवसेनेच्या याचिकेसाठी ३१ डिसेंबर, राष्ट्रवादीच्या याचिकेसाठी ३१ जानेवारीपर्यंतची मुदत दिली आहे. तसेच न्यायमूर्ती म्हणाले, निर्णय विधानसभेचे अध्यक्षच घेतील. परंतु, वेळ आम्ही ठरवून देऊ. तसेच आम्हाला हस्तक्षेप करावा लागू नये, असंही न्यायालयाने म्हटलं आहे.
