…तर आम्ही या परिस्थितीत कामच करू शकत नाही, सरन्यायाधीश रमण यांनी कायदा मंत्र्यांसमोरच सुनावलं

सरन्यायाधीश रमण म्हणाले, “केवळ ५ टक्के न्यायालयाच्या इमारतीत प्राथमिक उपचाराची व्यवस्था आहे आणि २६ टक्के न्यायालयात अजूनही महिलांसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहं नाहीत. १६ टक्के न्यायालयात तर पुरूषांसाठी देखील स्वच्छतागृह नाहीत. जवळपास ५० टक्के न्यायालयांमध्ये ग्रंथालय नाही. ४६ टक्के न्यायालयात पाणी शुद्ध करण्याची व्यवस्था नाही.”

“परिणामकारक कामाची अपेक्षा असेल तर अशा परिस्थितीत काम करू शकत नाही”

रमण यांनी किरेन रिजिजू यांच्या समोरच न्यायालयीन व्यवस्थेकडून तुम्हाला परिणामकारक कामाची अपेक्षा असेल तर आम्ही अशा परिस्थितीत काम करूच शकत नाही, असं सुनावलं. ते म्हणाले, “मी केंद्रीय कायदा मंत्र्यांना न्यायालयांच्या पायाभूत सुविधांबाबत प्रस्ताव पाठवला आहे. मी त्यावर लवकरच सकारात्मक प्रतिसादाची अपेक्षा करतो. तसेच कायदा मंत्री याच्या प्रक्रियेला गती देतील, अशी आशा आहे.”

हेही वाचा : “…तरीही आंदोलन कशासाठी?”; सर्वोच्च न्यायालयाचा शेतकऱ्यांना सवाल

“लोकांचा न्यायव्यवस्थेतील विश्वास ही लोकशाहीची सर्वात मोठी ताकद”

“अनेकवेळा नागरिक न्यायालयाकडे दाद मागण्यासाठी येत नाहीत. मात्र, आता त्यासाठी काम करण्याची वेळ आहे. लोकांचा न्यायव्यवस्थेतील विश्वास ही लोकशाहीची सर्वात मोठी ताकद आहे,” असंही मत रमण यांनी व्यक्त केलं.