नवी दिल्ली : मुख्य निवडणूक आयुक्तासंह अन्य दोन निवडणूक आयुक्तांची निवड करणाऱ्या उच्चस्तरीय समितीमधून सरन्यायाधीशांना वगळण्याच्या निर्णयाविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांच्या सुनावणीमधून सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी माघार घेतली आहे. या याचिकांची सुनावणी घेणाऱ्या खंडपीठामध्ये न्या. खन्ना आणि न्या. संजय कुमार यांचा समावेश होता. मात्र, आता आपण या खटल्याची सुनावणी घेऊ शकत नाही असे न्या. खन्ना यांनी बुधवारी सहा याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांना सांगितले.

न्या. खन्ना यांच्या नेतृत्वाखालील पूर्वीच्या खंडपीठाने याप्रकरणी नोटीस बजावली होती आणि अंतरिम आदेशही दिले होते. न्या. खन्ना सरन्यायाधीश झाल्यानंतरही त्यांच्यासमोर सुनावणी होणार असेल तर आपली काहीच हरकत नाही असे ज्येष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन आणि प्रशांत भूषण यांनी सांगितले. मात्र, आता या याचिकांवरील सुनावणी ६ जानेवारी २०२५ रोजी सुरू होणाऱ्या आठवड्यात दुसऱ्या खंडपीठासमोर सूचिबद्ध केली जाईल असे सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले.

Image Of India Alliance Leaders.
AAP vs Congress : “तर काँग्रेसला इंडिया आघाडीतून बाहेर काढायला लावू”; काँग्रेसला भाजपाकडून निधी, आपचे गंभीर आरोप
Walmik Karad Surrender Case
वाल्मिक कराड ज्या गाडीतून शरण आला त्या गाडीच्या…
डॉ. आंबेडकरांच्या मुद्द्यावरून काँग्रेसचा वार अन् भाजपाचा पलटवार, दिल्लीत एनडीएच्या बैठकीत काय ठरलं? (फोटो सौजन्य पीटीआय)
BJP vs Congress : डॉ. आंबेडकरांच्या मुद्द्यावरून काँग्रेसचा वार अन् भाजपाचा पलटवार, दिल्लीत एनडीएच्या बैठकीत काय ठरलं?
Important update regarding municipal elections in Maharashtra state
राज्यातील महापालिका निवडणुकीबाबत महत्वाची अपडेट, बावनकुळे म्हणाले…
News BJP
BJP : भाजपा निवडणार नवा राष्ट्रीय अध्यक्ष, कुठल्या खास निकषांवर होणार निवड?
prevent tax evasion without any hesitation dcm ajit pawar s instructions to senior officials
हयगय न करता करचोरी, गळती रोखा; उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना निर्देश
Image Of Atul Save
Atul Save : कॅबिनेट मंत्री अतुल सावेंविरोधात शिवसेना मैदानात, पालकमंत्रीपदास केला विरोध
Manikrao Kokate On Chhagan Bhujbal
Manikrao Kokate : “ओबीसी म्हणून त्यांना फक्त मुलगा अन् पुतण्या दिसतो”, राष्ट्रवादीच्याच नेत्याची भुजबळांवर खोचक टीका

हेही वाचा >>> बांगलादेशात दास यांना दिलासा नाही; वकीलच मिळत नसल्याने जामिनावरील सुनावणी पुढील महिन्यात

मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त कायदा, २०२३च्या कलम ७ नुसार मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्तांच्यी निवड करणाऱ्या समितीमधून सरन्यायाधीशांना वगळण्यात आले आहे. त्यापूर्वी या समितीमध्ये पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते आणि सरन्यायाधीशांचा समावेश होता. सुधारित नियमांनुसार सरन्यायाधीशांऐवजी पंतप्रधानांनी निवडलेल्या केंद्रीय मंत्र्याचा निवड समितीमध्ये समावेश करण्यात आला आहे.

या तरतुदीमुळे निवडणूक आयुक्तांचे सर्वाधिकार सत्ताधाऱ्यांकडे जात असल्यामुळे त्याला आव्हान देणाऱ्या सहा याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत.

Story img Loader