नवी दिल्ली : मुख्य निवडणूक आयुक्तासंह अन्य दोन निवडणूक आयुक्तांची निवड करणाऱ्या उच्चस्तरीय समितीमधून सरन्यायाधीशांना वगळण्याच्या निर्णयाविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांच्या सुनावणीमधून सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी माघार घेतली आहे. या याचिकांची सुनावणी घेणाऱ्या खंडपीठामध्ये न्या. खन्ना आणि न्या. संजय कुमार यांचा समावेश होता. मात्र, आता आपण या खटल्याची सुनावणी घेऊ शकत नाही असे न्या. खन्ना यांनी बुधवारी सहा याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांना सांगितले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

न्या. खन्ना यांच्या नेतृत्वाखालील पूर्वीच्या खंडपीठाने याप्रकरणी नोटीस बजावली होती आणि अंतरिम आदेशही दिले होते. न्या. खन्ना सरन्यायाधीश झाल्यानंतरही त्यांच्यासमोर सुनावणी होणार असेल तर आपली काहीच हरकत नाही असे ज्येष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन आणि प्रशांत भूषण यांनी सांगितले. मात्र, आता या याचिकांवरील सुनावणी ६ जानेवारी २०२५ रोजी सुरू होणाऱ्या आठवड्यात दुसऱ्या खंडपीठासमोर सूचिबद्ध केली जाईल असे सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>> बांगलादेशात दास यांना दिलासा नाही; वकीलच मिळत नसल्याने जामिनावरील सुनावणी पुढील महिन्यात

मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त कायदा, २०२३च्या कलम ७ नुसार मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्तांच्यी निवड करणाऱ्या समितीमधून सरन्यायाधीशांना वगळण्यात आले आहे. त्यापूर्वी या समितीमध्ये पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते आणि सरन्यायाधीशांचा समावेश होता. सुधारित नियमांनुसार सरन्यायाधीशांऐवजी पंतप्रधानांनी निवडलेल्या केंद्रीय मंत्र्याचा निवड समितीमध्ये समावेश करण्यात आला आहे.

या तरतुदीमुळे निवडणूक आयुक्तांचे सर्वाधिकार सत्ताधाऱ्यांकडे जात असल्यामुळे त्याला आव्हान देणाऱ्या सहा याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत.

न्या. खन्ना यांच्या नेतृत्वाखालील पूर्वीच्या खंडपीठाने याप्रकरणी नोटीस बजावली होती आणि अंतरिम आदेशही दिले होते. न्या. खन्ना सरन्यायाधीश झाल्यानंतरही त्यांच्यासमोर सुनावणी होणार असेल तर आपली काहीच हरकत नाही असे ज्येष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन आणि प्रशांत भूषण यांनी सांगितले. मात्र, आता या याचिकांवरील सुनावणी ६ जानेवारी २०२५ रोजी सुरू होणाऱ्या आठवड्यात दुसऱ्या खंडपीठासमोर सूचिबद्ध केली जाईल असे सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>> बांगलादेशात दास यांना दिलासा नाही; वकीलच मिळत नसल्याने जामिनावरील सुनावणी पुढील महिन्यात

मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त कायदा, २०२३च्या कलम ७ नुसार मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्तांच्यी निवड करणाऱ्या समितीमधून सरन्यायाधीशांना वगळण्यात आले आहे. त्यापूर्वी या समितीमध्ये पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते आणि सरन्यायाधीशांचा समावेश होता. सुधारित नियमांनुसार सरन्यायाधीशांऐवजी पंतप्रधानांनी निवडलेल्या केंद्रीय मंत्र्याचा निवड समितीमध्ये समावेश करण्यात आला आहे.

या तरतुदीमुळे निवडणूक आयुक्तांचे सर्वाधिकार सत्ताधाऱ्यांकडे जात असल्यामुळे त्याला आव्हान देणाऱ्या सहा याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत.