सर्वसामान्यांच्या हाती अधिक पैसा देऊन बाजारातील मागणी वाढवण्याचा तसेच खासगी आणि सरकारी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्याचा दावा करणारा अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शनिवारी लोकसभेत सादर केला. संसदेच्या इतिहासातील सर्वात प्रदीर्घ अर्थसंकल्पीय भाषण सीतारामन प्रकृती बिघडल्यामुळे पूर्ण करू शकल्या नाहीत. भाषणातील शेवटची दोन पाने न वाचताच त्यांनी अर्थसंकल्प सभागृहाच्या पटलावर ठेवला. या अर्थसंकल्पात खर्चातून विकासाला चालना देण्याचे आश्वासन दिले गेले असले तरी सरकारी बँकांना नवी आर्थिक मदत देण्यात आलेली नाही. मंदावलेल्या उत्पादन क्षेत्राला उभारी देण्यासाठी विशेष निधीची तरतूदही करण्यात आलेली नाही. ग्रामीण भागांमध्ये अतिरिक्त निधी देण्याची अपेक्षाही पूर्ण झाली नसून गेल्या वर्षीप्रमाणे यंदाही ग्रामीण विकासासाठी १ लाख ४३ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
नव्या कररचनेतून दिलासा?
पूर्णत: ऐच्छिक असणारी पर्यायी प्राप्तिकर रचना ही अर्थसंकल्पातील मोठय़ा घोषणांपैकी एक असून त्याद्वारे मध्यमवर्गाला दिलासा मिळेल, असे सीतारामन यांचे म्हणणे आहे. १५ लाखांपर्यंत वार्षिक उत्पन्नावर ७८ हजार ते १.९७ लाख रुपयांची बचत होऊ शकेल. नव्या रचनेत करांचे दर ५ ते २५ टक्के कमी होणार असले तरी ७० वजावटी व करसवलतींवर पाणी सोडावे लागेल. चालू कररचनेत १०० करसवलती दिल्या जातात. ही जुनी प्राप्तिकर रचना नोकरदारांना कायम ठेवता येऊ शकेल, मात्र कमी झालेल्या करदरांचा लाभ मिळणार नाही. त्यामुळे पर्यायी की जुनी कररचना मध्यमवर्गासाठी लाभदायी आहे, हे अजून स्पष्ट झालेले नाही.
ठेवींवरील विमाकवच मर्यादेत वाढ
पंजाब महाराष्ट्र बँक आर्थिक संकटात सापडल्यानंतर मुदत ठेवी अडकून पडल्या आणि व्याजाचे पैसेही काढता आले नाहीत. त्यामुळे निवृत्त नोकरदारांचे हाल झाले. शिवाय, फक्त एक लाखाच्या ठेवींवर विमा कवच दिले जाते. ही अडचण लक्षात घेऊन विमा कवच मर्यादा पाच लाखांच्या ठेवींपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. मध्यमवर्गासाठी आणखी दिलासा म्हणजे परवडणाऱ्या घरांसाठी गृहकर्जावर (४५ लाखांपर्यंत) १.५ लाखांची करवजावटीची सवलत एका वर्षांने वाढवण्यात आली आहे.
तंटेनिवारण
देशांतर्गत उत्पादन क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक वाढवण्यासाठी खासगी क्षेत्राला करवसुली यंत्रणांकडून त्रास होणार नाही याची दक्षता केंद्र सरकार घेईल, असे आश्वासन केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणाद्वारे स्पष्ट केले. वस्तू व सेवा कराचे अधिक सुलभीकरण केले जाईल.
प्रत्यक्ष कराचे तंटे सोडवण्यासाठी नवी सवलत योजना लागू केली असून ३१ मार्चपर्यंत करभरणा केल्यास त्यावरील व्याज माफ केले जाईल.
आणि भाषण अपूर्ण राहिले!
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शनिवारी सादर केलेले अर्थसंकल्पीय भाषण आतापर्यंतचे संसदेतील सर्वात प्रदीर्घ अर्थसंकल्पीय भाषण ठरले. दोन तास ४१ मिनिटे सीतारामन अर्थसंकल्पीय तरतुदींची लोकसभेत माहिती देत होत्या. पण, प्रकृती बिघडल्यामुळे त्यांना हे भाषण पूर्ण करता आले नाही. भाषणाचा शेवट न करताच सीतारामन यांना अर्थसंकल्प लोकसभेच्या पटलावर ठेवावा लागला.
गेल्या वर्षी सीतारामन यांचे अर्थसंकल्पीय भाषण दोन तास १७ मिनिटे सुरू होते. या वर्षी त्यांनी स्वत:चा विक्रम मोडला. यापूर्वी माजी अर्थमंत्री जसवंत सिंह यांनी दोन तास १५ मिनिटांचे अर्थसंकल्पीय भाषण दिले होते. गेल्या वर्षी हा विक्रम सीतारामन यांनी मोडला होता. २०१४ मध्ये अरुण जेटली यांचे भाषण दोन तास १० मिनिटे झाले. १९९१ मधील ऐतिहासिक अर्थसंकल्पाचे मनमोहन सिंग यांचे भाषणही दोन तास सुरू होते.
सीतारामन यांनी शिक्षकी पद्धतीने अर्थसंकल्प सादर करण्यास सुरुवात केली. अनेक महत्त्वाचे मुद्दे त्यांनी दोन वेळा सांगितले. मुद्दे समजावून सांगण्यात तसेच, तपशिलात अर्थसंकल्प मांडण्याच्या त्यांच्या सवयीमुळे भाषणाची लांबी आणि वेळ वाढत गेली. तासाभरातच विरोधी पक्षाचेच नव्हे तर सत्ताधारी बाकांवरील सदस्य कंटाळले असल्याचे जाणवू लागले होते. विरोधी बाकांवरील काही सदस्यांनी आवरते घेण्याचीही ‘सूचना’ सीतारामन यांना केली. तरीही नेटाने सीतारामन अर्थसंकल्प सादर करत होत्या. त्यांनी तामीळ आणि काश्मिरी कवींच्या काव्यपंक्तीही वाचून दाखवल्या.
अडीच तासांहून अधिक वेळ भाषण सुरू असल्यामुळे आणि सभागृहातील सदस्यांच्या टिपणीमुळे सीतारामन यांच्यावर भाषण लवकर पूर्ण करण्याचा दबाव वाढत गेला. त्यांची प्रकृतीही बिघडल्यामुळे सीतारामन काही वेळ खाली बसल्या. त्यांनी पाणी पिऊन पुन्हा भाषण सुरू केले. आणखी दोनच पाने आहेत असे त्यांनी विरोधी पक्षांच्या सदस्यांना सांगितले. पण, त्यांना ती पाने वाचणेही शक्य झाले नाही. लोकसभेचे उपनेते आणि केंद्रीयमंत्री राजनाथ सिंह यांनी त्यांना धीर देऊन अर्थसंकल्प पटलावर ठेवण्यास सांगितले. काही वेळानंतर सीतारामन यांनी राज्यसभेत जाऊन अर्थसंकल्प सभागृहात मांडला. त्यानंतर त्यांनी पत्रकार परिषदही घेतली.
तूट ३.५ टक्के, विकास १० टक्के
बाजारातील मागणी वाढवण्यासाठी सरकारला अधिकाधिक गुंतवणूक करावी लागणार असल्याने चालू आर्थिक वर्षांत राजकोषीय तूट ०.५ टक्के वाढवण्याची सवलत अर्थमंत्रालयाने घेतली आहे. गेल्या आर्थिक वर्षांत ही तूट ३.८ टक्के होती. या वर्षी ती ३.५ टक्के राहण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. सरकारी खर्च वाढला तरी आगामी महिन्यांमध्ये विकासाला गती मिळेल. त्यामुळे वस्तू व सेवा कराचे संकलनही वाढेल. कॉर्पोरेट कर आणि नव्या कंपन्यांना दिलेल्या सवलतींमुळे उद्योग क्षेत्राला चालना मिळेल. तसेच, निर्गुतवणुकीतूनही २.१ लाख कोटी रुपयांचा निधी उभा राहणार असल्याने राजकोषीय तूट मर्यादित राहील. नाममात्र विकासदर (चलनवाढ न वगळता) १० टक्के राहील, असा आशावादही सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पाद्वारे मांडला.
शेतीसाठी १६ कलमी योजना
शेती क्षेत्रासाठी १६ कलमी कार्यक्रमाची आखणी केली असून २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट केले जाईल, हा दावाही अर्थसंकल्पात कायम ठेवण्यात आला. शेतीसाठी २.८५ लाख कोटी, घराघरांत पाणीपुरवठय़ासाठी ३.६ लाख कोटी, शिक्षणासाठी ९९ हजार कोटी आणि महिलांच्या केंद्रीय योजनांसाठी २८,६०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. कृषी उडान, धान्यलक्ष्मी अशा नव्या योजना सुरू करून शेती क्षेत्राला उभारी देण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे. अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या कल्याणासाठी अनुक्रमे ८५ हजार आणि ५३,७०० कोटी देण्यात आले आहेत. कौशल्य विकासासाठी ३ हजार कोटी दिले आहेत. आरोग्यसेवांसाठी ६९ हजार कोटींची तरतूद केली आहे.
लघुउद्योगांना सवलत
विकासाला चालना देण्यासाठी पायाभूत सुविधांच्या क्षेत्रात १०० लाख कोटींची गुंतवणूक करण्याचे धोरण पूर्वीच जाहीर करण्यात आले आहे. वीज क्षेत्रासाठी ४ हजार कोटी, तर अपारंपरिक ऊर्जेसाठी २२ हजार कोटी दिले जातील. आधी रक्कम (प्रीपेड) वीजमीटर वापराची योजनाही लागू केली जाईल. रेल्वे क्षेत्राचे अत्याधुनिकीकरण केले जाणार असून मुंबई-अहमदाबाद बुलेट रेल्वेचा प्रकल्पही कायम राहणार आहे. या प्रकल्पाला महाविकास आघाडी सरकारने विरोध केला आहे. जम्मू-काश्मीरच्या विकासासाठी विशेषत: पर्यटन क्षेत्रासाठी ३०,७५७ कोटी, तर लडाखसाठी ६ हजार कोटी दिले जातील. नवउद्योग (स्टार्ट अप) आणि लघु व मध्यम उद्योगांच्या करसवलतीत वाढ करण्यात आली आहे.
‘एलआयसी’ची आंशिक विक्री
खासगी क्षेत्राच्या स्पर्धेतही टिकून राहणारी आणि अडीअडचणीत सरकारला निधी पुरवणारी आयुर्विमा विमा महामंडळ (एलआयसी)चा काही हिस्सा प्रथम समभाग विक्रीच्या माध्यमातून विक्रीला वाढला आहे. र्निगुतवणुकीतून निधी उभा करण्याची प्रक्रिया केंद्र सरकार कायम ठेवणार असला तरी ‘एलआयसी’चे आंशिक खासगीकरण हा यंदाच्या अर्थसंकल्पातील सर्वात मोठा निर्णय मानला जात आहे.
अर्थसंकल्प वैशिष्टय़े
* प्राप्तिकराच्या श्रेणीत बदल,जे लोक वजावटी सोडून देतील त्यांना नवीन श्रेणी उपलब्ध. ५ लाखापर्यंत- शून्य%, ५ लाख ते ७.५ लाख-१०%, ७.५ लाख ते १० लाख- १५ %, १० लाख ते १२.५ लाख-२० %, १२.५ लाख ते १५ लाख- २५ %, १५ लाखाच्या वर- ३०%. प्राप्तिकरात एकूण १०० वजावटी दिल्या जात होत्या, त्यांची संख्या आता ३० पर्यंतच राहणार आहे.
* लाभांश व वितरण कर (डिव्हाइड अँड डिस्ट्रिब्यूशन टॅक्स- डीडीटी) रद्द- कंपन्यांना हा कर भरावा लागणार नाही. संबंधित व्यक्तीला लाभांश मिळाल्यानंतर कर कापला जाईल.
* नवीन वीज निर्मिती कंपन्यावर १५ टक्के सवलतीचा कर
ल्ल सहकारी संस्थांवरचा कर २२ टक्क्य़ांपर्यंत (सध्या तीस टक्के) खाली आणला. (वजावटीशिवाय)
* सार्वभौम संपत्ती निधीतून पायाभूत प्रकल्पात गुंतवणूक केल्यास १००% करसवलत
* करदात्यांचा छळ रोखण्यासाठी नवीन करदाता संहिता तयार
* गुन्हेगारी दायित्वासाठी कंपनी कायद्यात काही बदल.
* मानवी हस्तक्षेप विहित कामकाज
* प्रत्यक्ष कर तंटा निवारण योजना- विवाद से विश्वास योजना
* ३१ मार्चपर्यंत थकीत रक्कम भरणाऱ्यांना व्याज व दंडमाफी
* कंत्राटी पद्धतीतील कलमांचे पालन
* अधिकृत सांख्यिकी माहितीसाठी नवे राष्ट्रीय धोरण
* आधारवर आधारित करदाते तपासणी पद्धत, आधारच्या मदतीने लगेच पॅन क्रमांक मिळणार
* धर्मादाय संस्थांची नोंदणी इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने. देणगी रक्कम प्राप्तिकर परताव्यात दिसणार.
* परवडणाऱ्या घरांसाठी करसुटीस आणखी एक वर्ष मुदतवाढ
* लाइफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशनमधील काही हिस्सा आयपीओमार्फत विकणार.
* काही सरकारी रोखे अनिवासी भारतीयांसाठी खुले.
* एफपीआय मर्यादा कॉर्पोरेट रोख्यांसाठी १५ टक्क्य़ांवरून ९ टक्के.
* निर्गुतवणूक उद्दिष्ट दुप्पट- २.१ लाख कोटी
* स्टार्टअप व लघु-मध्यमउद्योगात कर्मचाऱ्यांना इएसओपीमुळे पडणारा कर पाच वर्षे लांबणीवर
* लघु व मध्यमउद्योगांसाठी उलाढाल मर्यादा १कोटी वरून ५ कोटी ( यातील उद्योगांचे पाच टक्के व्यवहार रोखीने असावेत)
* अ‍ॅपवर आधारित क र्ज योजना. त्यामुळे अर्थपुरवठा सुधारणार
* एनबीएफसी लघु व मध्यम उद्योगांना इनव्हॉइस वित्तपुरवठा करणार
* वित्तीय तूट उद्दिष्ट ३.३ टक्क्य़ांवरून ३.८ टक्के. २०२१ साठी ३.५ टक्के
* निव्वळ बाजारपेठ कर्जे २०२० साठी ४.९९ लाख कोटी, २०२१- ५.३६ लाख कोटी
* नाममात्र जीडीपी २०२०-२१ अंदाजे १० टक्के
* जमा २०२०-२१- २२.४६ लाख कोटी
* खर्च ३०.४२ लाख कोटी
* कृषी व पाटबंधारे २.८३ लाख कोटी
* पंचायत राज व ग्रामीण विकास १.२३ लाख कोटी
* अनुसूचित जमातीसाठी योजना ५३७०० कोटी, स्वच्छ हवेसाठी ४४०० कोटी, अनुसूचित जाती व ओबीसी योजनांसाठी ८५ हजार कोटी, ज्येष्ठ नागरिकांच्या योजना ९५०० कोटी.
* जम्मू काश्मीर ३०७५७ कोटी, तर लडाख ५९५८ कोटी याप्रमाणे तरतूद
* बँकांमधील १ लाखांऐवजी आता पाच लाखांपर्यंतच्या ठेवींना विमा संरक्षण
* बँकांना निधी उभारणीसाठी भांडवल बाजारात जाण्यास परवानगी
* सहकारी बँकांना मजबूत करण्यासाठी बँकिंग नियमन कायद्यात बदल
* राष्ट्रीय नोकरभरती संस्था स्थापन कणार (अराजपत्रित पदांच्या परीक्षा व सार्वजनिक बँकातील भरती परीक्षा ही संस्था ऑनलाइन घेणार)
* ५ नवीन स्मार्ट शहरांची निर्मिती
* वाहतुकीसाठी १.७ लाख कोटी
* उडान योजनेत २०२४ पर्यंत १०० नवीन विमानतळे
* दिल्ली मुंबई द्रुतगती मार्ग व इतर दोन प्रकल्प २०२३ पर्यंत पूर्ण करणार.
* राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण २०२४ पर्यंत १२ टप्पे पूर्ण करणार
* तरुण अभियंते व व्यवस्थापन पदवीधर यांना पायाभूत प्रकल्पात काम देणार
* राष्ट्रीय रसद वाहतूक धोरण जाहीर करणार. एक खिडकी ई लॉजिस्टिक बाजारपेठ
* भारत नेट कार्यक्रमास सहा हजार कोटी, १ लाख ग्रामपंचायती इंटरनेटने जोडणार
* डाटा सेंटर पार्कसाठी नवे धोरण
* पाच पुरातत्त्व क्षेत्रे विकसित करणार
* पर्यटन प्रोत्साहनासाठी २५०० कोटी
* राष्ट्रीय वायू संजाल विस्तार १६२०० किमी वरून २७००० कि.मी
* ऊर्जा व अक्षय ऊर्जेसाठी २२ हजार कोटी
* तीन वर्षांत सर्व राज्यांनी स्मार्ट वीज मीटर बसवण्याची योजना. यात पुरवठादार निवडण्याचा पर्याय
* उत्सर्जन निकष पाळत नसतील तर औष्णिक प्रकल्प बंद करण्याचा सल्ला
* रेल्वे मार्गाच्या बाजूला सौर ऊर्जा केंद्रे सुरू करणार. जमिनीचा योग्य वापर.
* पर्यटकांसाठी तेजससारख्या आणखी गाडय़ा.
* पीपीपी तत्त्वावर १५० नवीन गाडय़ा, चार स्थानकांचे नूतनीकरण
* बंगळुरू उपनगरी वाहतुकीसाठी १८६०० कोटी. केंद्राचा वीस टक्के वाटा.
* शिक्षणासाठी ९९३०० कोटी, फेरकौशल्यासाठी तीन हजार कोटी.
* नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना आंतरवासियतेसाठी तरुण अभियंते घेण्याचा आदेश – एक वर्ष काम देणार
* राष्ट्रीय संस्थात्मक मानांकन व्यवस्थेत १०० संस्थांत ऑनलाइन शिक्षण कार्यक्रम पदवीपर्यंत सुरू करणार.
* भारतात अभ्यासासाठी आफ्रिका व आशियातील देशात अमेरिकेसारखी सॅट परीक्षा
* नवीन शिक्षण धोरण जाहीर करणार
* शेतक ऱ्यांसाठी १६ कृती योजना
* कृषी बाजारपेठा मुक्त करणार
* पाणीटंचाईच्या शंभर जिल्ह्य़ात योजना
* वीस लाख शेतक ऱ्यांना सौरपंप बसवण्यास मदत करणार
* किसान रेल सुरू करणार- कृषी मालाची वाहतूक सोपी
* कृषी कर्ज उद्दिष्ट १५ लाख कोटी (आधी १२ लाख कोटी)
* २०२५ पर्यंत दूध प्रक्रिया क्षमता ५३ टनांवरून १०८ टन करणार.
* मनरेगा चारा शेते उभारण्यात मदत करणार
* मासे उत्पादन २०२२-२३ पर्यंत २०० लाख टन करणार
* ग्रामीण युवक हे ‘सागर मित्र’ म्हणून काम करणार, ५०० मच्छी उत्पादक संस्था स्थापन करणार.
* सांडपाणी प्रक्रिया व पाइपलाईन प्रकल्पासाठी ३.६ लाख कोटी, स्वच्छ भारतसाठी १२३०० कोटी
* आरोग्यक्षेत्रासाठी ६९ हजार कोटी
* इंद्रधनुष लसीकरणासाठी १२ नवीन रोगांचा समावेश
* पोषण योजनेसाठी ३५६०० कोटी
* अंगणवाडीच्या सहा लाख कर्मचाऱ्यांना स्मार्टफोन, १० कोटी कुटुंबांची पोषण माहिती गोळा करणार
* वैद्यक उपकरणांच्या आयातीवर नाममात्र आरोग्य उपकर (देशी उद्योगांना संरक्षण, आरोग्यसेवांसाठी पैसा)
* आंतरराष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज गिफ्ट सिटीत सुरू करणार
* क्वांटम तंत्रज्ञान वापरासाठी ८ हजार कोटी
* २०२२ मध्ये भारत जी २० चा अध्यक्ष- १०० कोटींची तरतूद
* जीएसटीमुळे लघु मध्यम उद्योगांना वार्षिक १ लाख कोटींचा फायदा
* साठ लाख नवे करदाते
* प्रत्येक कुटुंबाचे जीएसटीमुळे ४ टक्के पैसे वाचले
* २७१ दशलक्ष लोक दारिद्रय़ाच्या खाईतून बाहेर
* भारत जगातील पाचवी मोठी अर्थव्यवस्था. केंद्राचे कर्ज ४८.७ टक्क्य़ांपर्यंत खाली आले, ते मार्च २०१४ मध्ये ५२.२ टक्के होते.
अर्थसंकल्पात रोजगार आणि कौशल्यविकासावर भर देण्यात आला आहे. हा अर्थसंकल्प सर्वसामान्यांचा आहे, त्यामुळे देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत होईल. शेती, पायाभूत सोयीसुविधा, वस्त्रोद्योग आणि तंत्रज्ञान ही रोजगारनिर्मितीची मुख्य क्षेत्रे आहेत. रोजगार वाढवण्यासाठी या चार क्षेत्रांवर अर्थसंकल्पात विशेष भर देण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांसाठी १६ कलमी कार्यक्रम लागू करण्यात येणार आहे. तरुणांना नव्या संधी उपलब्ध करून देण्याबरोबरच ग्रामीण रोजगार क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्याचं कामही या अर्थसंकल्पातून करण्यात आलं आहे. अर्थसंकल्पात सुचवलेल्या बदलांद्वारे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला वेग येईल आणि देशाची प्रत्येक व्यक्ती आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम होण्यास मदतच होणार आहे.
– नरेंद्र मोदी, पंतप्रधान
मूलभूत सोयीसुविधांसाठी तरतूद केल्यामुळे महामार्ग, रेल्वे, मेट्रो, बंदरे आणि विमानतळांची निर्मिती केली जाईल. त्यामुळे सामान्यांचे जीवनमान उचावणारा अर्थसंकल्प आहे. अनुसूचित जाती-जमाती आणि मागास वर्गासाठी मोठय़ा प्रमाणात तरतूद करून त्यांना मुख्य प्रवाहात सामील करून घेण्याबाबतची सरकारची संवेदनशीलता अर्थसंकल्पात जपण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांसाठी जाहीर केलेल्या योजनांमुळे शेतीचे आणि शेतकऱ्यांचे उत्पादन वाढण्यास मदत होणार आहे. सर्वाना घर, वीज, पाणी, शौचालय, गॅस आणि आरोग्य सुविधा यांमुळे सामान्यांचे जीवन अधिक सुसह्य़ होणार आहे. जिथे आयुष्यमान भारतअंतर्गत कोणतेही रुग्णालय नाही तेथे सार्वजनिक खासगी भागीदारीतून नवीन रुग्णालय उभारण्याची योजना कौतुकास्पद आहे.
– अमित शहा, केंद्रीय गृहमंत्री
सरकारचा सुधारणा व रचनात्मक सुधारणांवर विश्वास नाही, अर्थमंत्री सीतारामन यांनी आर्थिक आढाव्यातील प्रत्येक सुधारणा संकल्पना फेटाळली आहे. देशाची अर्थव्यवस्था कठीण प्रसंगातून जात आहे, हेच मोदी सरकारने नाकारले आहे. सध्या अर्थव्यवस्थेपुढे मोठे स्थूल आर्थिक आव्हान आहे. सरकारने अर्थव्यवस्थेचे पुनरुज्जीवन करून रोजगारनिर्मिती व वाढीचे उद्दिष्ट सोडून दिले आहे. २०२०-२१ मध्ये आर्थिक वाढीचा दर सुधारेल असे कुठलेही पाऊल या अर्थसंकल्पात नाही. तरी पुढील वर्षी ६ ते ६.५ टक्के वाढीचा दावा केला आहे, तो आश्चर्यकारक व बेजबाबदारपणाचा आहे. अर्थमंत्र्यांनी आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल वाचला होता का, मुख्य आर्थिक सल्लागारांनी अर्थसंकल्पीय भाषण पाहिले होते का. माझ्या मते दोन्ही प्रश्नांची उत्तरे नकारात्मक आहेत. अर्थसंकल्पात अनेक मुद्दे, भाग, कार्यक्रम असे आहेत, की ज्याचा ऐकणाऱ्याला काही उलगडा होत नाही. सध्याच्याच कार्यक्रमाची वाणसामानाच्या यादीसारखी यादी दिली आहे. अर्थसंकल्पीय भाषणातून लोकांना सांगता येईल अशी एकही कल्पना कुठल्या भाजप समर्थकाला किंवा खासदारालाही त्यात सापडणार नाही.
– पी. चिदम्बरम, माजी अर्थमंत्री व काँग्रेस नेते
नव्या कररचनेतून दिलासा?
पूर्णत: ऐच्छिक असणारी पर्यायी प्राप्तिकर रचना ही अर्थसंकल्पातील मोठय़ा घोषणांपैकी एक असून त्याद्वारे मध्यमवर्गाला दिलासा मिळेल, असे सीतारामन यांचे म्हणणे आहे. १५ लाखांपर्यंत वार्षिक उत्पन्नावर ७८ हजार ते १.९७ लाख रुपयांची बचत होऊ शकेल. नव्या रचनेत करांचे दर ५ ते २५ टक्के कमी होणार असले तरी ७० वजावटी व करसवलतींवर पाणी सोडावे लागेल. चालू कररचनेत १०० करसवलती दिल्या जातात. ही जुनी प्राप्तिकर रचना नोकरदारांना कायम ठेवता येऊ शकेल, मात्र कमी झालेल्या करदरांचा लाभ मिळणार नाही. त्यामुळे पर्यायी की जुनी कररचना मध्यमवर्गासाठी लाभदायी आहे, हे अजून स्पष्ट झालेले नाही.
ठेवींवरील विमाकवच मर्यादेत वाढ
पंजाब महाराष्ट्र बँक आर्थिक संकटात सापडल्यानंतर मुदत ठेवी अडकून पडल्या आणि व्याजाचे पैसेही काढता आले नाहीत. त्यामुळे निवृत्त नोकरदारांचे हाल झाले. शिवाय, फक्त एक लाखाच्या ठेवींवर विमा कवच दिले जाते. ही अडचण लक्षात घेऊन विमा कवच मर्यादा पाच लाखांच्या ठेवींपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. मध्यमवर्गासाठी आणखी दिलासा म्हणजे परवडणाऱ्या घरांसाठी गृहकर्जावर (४५ लाखांपर्यंत) १.५ लाखांची करवजावटीची सवलत एका वर्षांने वाढवण्यात आली आहे.
तंटेनिवारण
देशांतर्गत उत्पादन क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक वाढवण्यासाठी खासगी क्षेत्राला करवसुली यंत्रणांकडून त्रास होणार नाही याची दक्षता केंद्र सरकार घेईल, असे आश्वासन केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणाद्वारे स्पष्ट केले. वस्तू व सेवा कराचे अधिक सुलभीकरण केले जाईल.
प्रत्यक्ष कराचे तंटे सोडवण्यासाठी नवी सवलत योजना लागू केली असून ३१ मार्चपर्यंत करभरणा केल्यास त्यावरील व्याज माफ केले जाईल.
आणि भाषण अपूर्ण राहिले!
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शनिवारी सादर केलेले अर्थसंकल्पीय भाषण आतापर्यंतचे संसदेतील सर्वात प्रदीर्घ अर्थसंकल्पीय भाषण ठरले. दोन तास ४१ मिनिटे सीतारामन अर्थसंकल्पीय तरतुदींची लोकसभेत माहिती देत होत्या. पण, प्रकृती बिघडल्यामुळे त्यांना हे भाषण पूर्ण करता आले नाही. भाषणाचा शेवट न करताच सीतारामन यांना अर्थसंकल्प लोकसभेच्या पटलावर ठेवावा लागला.
गेल्या वर्षी सीतारामन यांचे अर्थसंकल्पीय भाषण दोन तास १७ मिनिटे सुरू होते. या वर्षी त्यांनी स्वत:चा विक्रम मोडला. यापूर्वी माजी अर्थमंत्री जसवंत सिंह यांनी दोन तास १५ मिनिटांचे अर्थसंकल्पीय भाषण दिले होते. गेल्या वर्षी हा विक्रम सीतारामन यांनी मोडला होता. २०१४ मध्ये अरुण जेटली यांचे भाषण दोन तास १० मिनिटे झाले. १९९१ मधील ऐतिहासिक अर्थसंकल्पाचे मनमोहन सिंग यांचे भाषणही दोन तास सुरू होते.
सीतारामन यांनी शिक्षकी पद्धतीने अर्थसंकल्प सादर करण्यास सुरुवात केली. अनेक महत्त्वाचे मुद्दे त्यांनी दोन वेळा सांगितले. मुद्दे समजावून सांगण्यात तसेच, तपशिलात अर्थसंकल्प मांडण्याच्या त्यांच्या सवयीमुळे भाषणाची लांबी आणि वेळ वाढत गेली. तासाभरातच विरोधी पक्षाचेच नव्हे तर सत्ताधारी बाकांवरील सदस्य कंटाळले असल्याचे जाणवू लागले होते. विरोधी बाकांवरील काही सदस्यांनी आवरते घेण्याचीही ‘सूचना’ सीतारामन यांना केली. तरीही नेटाने सीतारामन अर्थसंकल्प सादर करत होत्या. त्यांनी तामीळ आणि काश्मिरी कवींच्या काव्यपंक्तीही वाचून दाखवल्या.
अडीच तासांहून अधिक वेळ भाषण सुरू असल्यामुळे आणि सभागृहातील सदस्यांच्या टिपणीमुळे सीतारामन यांच्यावर भाषण लवकर पूर्ण करण्याचा दबाव वाढत गेला. त्यांची प्रकृतीही बिघडल्यामुळे सीतारामन काही वेळ खाली बसल्या. त्यांनी पाणी पिऊन पुन्हा भाषण सुरू केले. आणखी दोनच पाने आहेत असे त्यांनी विरोधी पक्षांच्या सदस्यांना सांगितले. पण, त्यांना ती पाने वाचणेही शक्य झाले नाही. लोकसभेचे उपनेते आणि केंद्रीयमंत्री राजनाथ सिंह यांनी त्यांना धीर देऊन अर्थसंकल्प पटलावर ठेवण्यास सांगितले. काही वेळानंतर सीतारामन यांनी राज्यसभेत जाऊन अर्थसंकल्प सभागृहात मांडला. त्यानंतर त्यांनी पत्रकार परिषदही घेतली.
तूट ३.५ टक्के, विकास १० टक्के
बाजारातील मागणी वाढवण्यासाठी सरकारला अधिकाधिक गुंतवणूक करावी लागणार असल्याने चालू आर्थिक वर्षांत राजकोषीय तूट ०.५ टक्के वाढवण्याची सवलत अर्थमंत्रालयाने घेतली आहे. गेल्या आर्थिक वर्षांत ही तूट ३.८ टक्के होती. या वर्षी ती ३.५ टक्के राहण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. सरकारी खर्च वाढला तरी आगामी महिन्यांमध्ये विकासाला गती मिळेल. त्यामुळे वस्तू व सेवा कराचे संकलनही वाढेल. कॉर्पोरेट कर आणि नव्या कंपन्यांना दिलेल्या सवलतींमुळे उद्योग क्षेत्राला चालना मिळेल. तसेच, निर्गुतवणुकीतूनही २.१ लाख कोटी रुपयांचा निधी उभा राहणार असल्याने राजकोषीय तूट मर्यादित राहील. नाममात्र विकासदर (चलनवाढ न वगळता) १० टक्के राहील, असा आशावादही सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पाद्वारे मांडला.
शेतीसाठी १६ कलमी योजना
शेती क्षेत्रासाठी १६ कलमी कार्यक्रमाची आखणी केली असून २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट केले जाईल, हा दावाही अर्थसंकल्पात कायम ठेवण्यात आला. शेतीसाठी २.८५ लाख कोटी, घराघरांत पाणीपुरवठय़ासाठी ३.६ लाख कोटी, शिक्षणासाठी ९९ हजार कोटी आणि महिलांच्या केंद्रीय योजनांसाठी २८,६०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. कृषी उडान, धान्यलक्ष्मी अशा नव्या योजना सुरू करून शेती क्षेत्राला उभारी देण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे. अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या कल्याणासाठी अनुक्रमे ८५ हजार आणि ५३,७०० कोटी देण्यात आले आहेत. कौशल्य विकासासाठी ३ हजार कोटी दिले आहेत. आरोग्यसेवांसाठी ६९ हजार कोटींची तरतूद केली आहे.
लघुउद्योगांना सवलत
विकासाला चालना देण्यासाठी पायाभूत सुविधांच्या क्षेत्रात १०० लाख कोटींची गुंतवणूक करण्याचे धोरण पूर्वीच जाहीर करण्यात आले आहे. वीज क्षेत्रासाठी ४ हजार कोटी, तर अपारंपरिक ऊर्जेसाठी २२ हजार कोटी दिले जातील. आधी रक्कम (प्रीपेड) वीजमीटर वापराची योजनाही लागू केली जाईल. रेल्वे क्षेत्राचे अत्याधुनिकीकरण केले जाणार असून मुंबई-अहमदाबाद बुलेट रेल्वेचा प्रकल्पही कायम राहणार आहे. या प्रकल्पाला महाविकास आघाडी सरकारने विरोध केला आहे. जम्मू-काश्मीरच्या विकासासाठी विशेषत: पर्यटन क्षेत्रासाठी ३०,७५७ कोटी, तर लडाखसाठी ६ हजार कोटी दिले जातील. नवउद्योग (स्टार्ट अप) आणि लघु व मध्यम उद्योगांच्या करसवलतीत वाढ करण्यात आली आहे.
‘एलआयसी’ची आंशिक विक्री
खासगी क्षेत्राच्या स्पर्धेतही टिकून राहणारी आणि अडीअडचणीत सरकारला निधी पुरवणारी आयुर्विमा विमा महामंडळ (एलआयसी)चा काही हिस्सा प्रथम समभाग विक्रीच्या माध्यमातून विक्रीला वाढला आहे. र्निगुतवणुकीतून निधी उभा करण्याची प्रक्रिया केंद्र सरकार कायम ठेवणार असला तरी ‘एलआयसी’चे आंशिक खासगीकरण हा यंदाच्या अर्थसंकल्पातील सर्वात मोठा निर्णय मानला जात आहे.
अर्थसंकल्प वैशिष्टय़े
* प्राप्तिकराच्या श्रेणीत बदल,जे लोक वजावटी सोडून देतील त्यांना नवीन श्रेणी उपलब्ध. ५ लाखापर्यंत- शून्य%, ५ लाख ते ७.५ लाख-१०%, ७.५ लाख ते १० लाख- १५ %, १० लाख ते १२.५ लाख-२० %, १२.५ लाख ते १५ लाख- २५ %, १५ लाखाच्या वर- ३०%. प्राप्तिकरात एकूण १०० वजावटी दिल्या जात होत्या, त्यांची संख्या आता ३० पर्यंतच राहणार आहे.
* लाभांश व वितरण कर (डिव्हाइड अँड डिस्ट्रिब्यूशन टॅक्स- डीडीटी) रद्द- कंपन्यांना हा कर भरावा लागणार नाही. संबंधित व्यक्तीला लाभांश मिळाल्यानंतर कर कापला जाईल.
* नवीन वीज निर्मिती कंपन्यावर १५ टक्के सवलतीचा कर
ल्ल सहकारी संस्थांवरचा कर २२ टक्क्य़ांपर्यंत (सध्या तीस टक्के) खाली आणला. (वजावटीशिवाय)
* सार्वभौम संपत्ती निधीतून पायाभूत प्रकल्पात गुंतवणूक केल्यास १००% करसवलत
* करदात्यांचा छळ रोखण्यासाठी नवीन करदाता संहिता तयार
* गुन्हेगारी दायित्वासाठी कंपनी कायद्यात काही बदल.
* मानवी हस्तक्षेप विहित कामकाज
* प्रत्यक्ष कर तंटा निवारण योजना- विवाद से विश्वास योजना
* ३१ मार्चपर्यंत थकीत रक्कम भरणाऱ्यांना व्याज व दंडमाफी
* कंत्राटी पद्धतीतील कलमांचे पालन
* अधिकृत सांख्यिकी माहितीसाठी नवे राष्ट्रीय धोरण
* आधारवर आधारित करदाते तपासणी पद्धत, आधारच्या मदतीने लगेच पॅन क्रमांक मिळणार
* धर्मादाय संस्थांची नोंदणी इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने. देणगी रक्कम प्राप्तिकर परताव्यात दिसणार.
* परवडणाऱ्या घरांसाठी करसुटीस आणखी एक वर्ष मुदतवाढ
* लाइफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशनमधील काही हिस्सा आयपीओमार्फत विकणार.
* काही सरकारी रोखे अनिवासी भारतीयांसाठी खुले.
* एफपीआय मर्यादा कॉर्पोरेट रोख्यांसाठी १५ टक्क्य़ांवरून ९ टक्के.
* निर्गुतवणूक उद्दिष्ट दुप्पट- २.१ लाख कोटी
* स्टार्टअप व लघु-मध्यमउद्योगात कर्मचाऱ्यांना इएसओपीमुळे पडणारा कर पाच वर्षे लांबणीवर
* लघु व मध्यमउद्योगांसाठी उलाढाल मर्यादा १कोटी वरून ५ कोटी ( यातील उद्योगांचे पाच टक्के व्यवहार रोखीने असावेत)
* अ‍ॅपवर आधारित क र्ज योजना. त्यामुळे अर्थपुरवठा सुधारणार
* एनबीएफसी लघु व मध्यम उद्योगांना इनव्हॉइस वित्तपुरवठा करणार
* वित्तीय तूट उद्दिष्ट ३.३ टक्क्य़ांवरून ३.८ टक्के. २०२१ साठी ३.५ टक्के
* निव्वळ बाजारपेठ कर्जे २०२० साठी ४.९९ लाख कोटी, २०२१- ५.३६ लाख कोटी
* नाममात्र जीडीपी २०२०-२१ अंदाजे १० टक्के
* जमा २०२०-२१- २२.४६ लाख कोटी
* खर्च ३०.४२ लाख कोटी
* कृषी व पाटबंधारे २.८३ लाख कोटी
* पंचायत राज व ग्रामीण विकास १.२३ लाख कोटी
* अनुसूचित जमातीसाठी योजना ५३७०० कोटी, स्वच्छ हवेसाठी ४४०० कोटी, अनुसूचित जाती व ओबीसी योजनांसाठी ८५ हजार कोटी, ज्येष्ठ नागरिकांच्या योजना ९५०० कोटी.
* जम्मू काश्मीर ३०७५७ कोटी, तर लडाख ५९५८ कोटी याप्रमाणे तरतूद
* बँकांमधील १ लाखांऐवजी आता पाच लाखांपर्यंतच्या ठेवींना विमा संरक्षण
* बँकांना निधी उभारणीसाठी भांडवल बाजारात जाण्यास परवानगी
* सहकारी बँकांना मजबूत करण्यासाठी बँकिंग नियमन कायद्यात बदल
* राष्ट्रीय नोकरभरती संस्था स्थापन कणार (अराजपत्रित पदांच्या परीक्षा व सार्वजनिक बँकातील भरती परीक्षा ही संस्था ऑनलाइन घेणार)
* ५ नवीन स्मार्ट शहरांची निर्मिती
* वाहतुकीसाठी १.७ लाख कोटी
* उडान योजनेत २०२४ पर्यंत १०० नवीन विमानतळे
* दिल्ली मुंबई द्रुतगती मार्ग व इतर दोन प्रकल्प २०२३ पर्यंत पूर्ण करणार.
* राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण २०२४ पर्यंत १२ टप्पे पूर्ण करणार
* तरुण अभियंते व व्यवस्थापन पदवीधर यांना पायाभूत प्रकल्पात काम देणार
* राष्ट्रीय रसद वाहतूक धोरण जाहीर करणार. एक खिडकी ई लॉजिस्टिक बाजारपेठ
* भारत नेट कार्यक्रमास सहा हजार कोटी, १ लाख ग्रामपंचायती इंटरनेटने जोडणार
* डाटा सेंटर पार्कसाठी नवे धोरण
* पाच पुरातत्त्व क्षेत्रे विकसित करणार
* पर्यटन प्रोत्साहनासाठी २५०० कोटी
* राष्ट्रीय वायू संजाल विस्तार १६२०० किमी वरून २७००० कि.मी
* ऊर्जा व अक्षय ऊर्जेसाठी २२ हजार कोटी
* तीन वर्षांत सर्व राज्यांनी स्मार्ट वीज मीटर बसवण्याची योजना. यात पुरवठादार निवडण्याचा पर्याय
* उत्सर्जन निकष पाळत नसतील तर औष्णिक प्रकल्प बंद करण्याचा सल्ला
* रेल्वे मार्गाच्या बाजूला सौर ऊर्जा केंद्रे सुरू करणार. जमिनीचा योग्य वापर.
* पर्यटकांसाठी तेजससारख्या आणखी गाडय़ा.
* पीपीपी तत्त्वावर १५० नवीन गाडय़ा, चार स्थानकांचे नूतनीकरण
* बंगळुरू उपनगरी वाहतुकीसाठी १८६०० कोटी. केंद्राचा वीस टक्के वाटा.
* शिक्षणासाठी ९९३०० कोटी, फेरकौशल्यासाठी तीन हजार कोटी.
* नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना आंतरवासियतेसाठी तरुण अभियंते घेण्याचा आदेश – एक वर्ष काम देणार
* राष्ट्रीय संस्थात्मक मानांकन व्यवस्थेत १०० संस्थांत ऑनलाइन शिक्षण कार्यक्रम पदवीपर्यंत सुरू करणार.
* भारतात अभ्यासासाठी आफ्रिका व आशियातील देशात अमेरिकेसारखी सॅट परीक्षा
* नवीन शिक्षण धोरण जाहीर करणार
* शेतक ऱ्यांसाठी १६ कृती योजना
* कृषी बाजारपेठा मुक्त करणार
* पाणीटंचाईच्या शंभर जिल्ह्य़ात योजना
* वीस लाख शेतक ऱ्यांना सौरपंप बसवण्यास मदत करणार
* किसान रेल सुरू करणार- कृषी मालाची वाहतूक सोपी
* कृषी कर्ज उद्दिष्ट १५ लाख कोटी (आधी १२ लाख कोटी)
* २०२५ पर्यंत दूध प्रक्रिया क्षमता ५३ टनांवरून १०८ टन करणार.
* मनरेगा चारा शेते उभारण्यात मदत करणार
* मासे उत्पादन २०२२-२३ पर्यंत २०० लाख टन करणार
* ग्रामीण युवक हे ‘सागर मित्र’ म्हणून काम करणार, ५०० मच्छी उत्पादक संस्था स्थापन करणार.
* सांडपाणी प्रक्रिया व पाइपलाईन प्रकल्पासाठी ३.६ लाख कोटी, स्वच्छ भारतसाठी १२३०० कोटी
* आरोग्यक्षेत्रासाठी ६९ हजार कोटी
* इंद्रधनुष लसीकरणासाठी १२ नवीन रोगांचा समावेश
* पोषण योजनेसाठी ३५६०० कोटी
* अंगणवाडीच्या सहा लाख कर्मचाऱ्यांना स्मार्टफोन, १० कोटी कुटुंबांची पोषण माहिती गोळा करणार
* वैद्यक उपकरणांच्या आयातीवर नाममात्र आरोग्य उपकर (देशी उद्योगांना संरक्षण, आरोग्यसेवांसाठी पैसा)
* आंतरराष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज गिफ्ट सिटीत सुरू करणार
* क्वांटम तंत्रज्ञान वापरासाठी ८ हजार कोटी
* २०२२ मध्ये भारत जी २० चा अध्यक्ष- १०० कोटींची तरतूद
* जीएसटीमुळे लघु मध्यम उद्योगांना वार्षिक १ लाख कोटींचा फायदा
* साठ लाख नवे करदाते
* प्रत्येक कुटुंबाचे जीएसटीमुळे ४ टक्के पैसे वाचले
* २७१ दशलक्ष लोक दारिद्रय़ाच्या खाईतून बाहेर
* भारत जगातील पाचवी मोठी अर्थव्यवस्था. केंद्राचे कर्ज ४८.७ टक्क्य़ांपर्यंत खाली आले, ते मार्च २०१४ मध्ये ५२.२ टक्के होते.
अर्थसंकल्पात रोजगार आणि कौशल्यविकासावर भर देण्यात आला आहे. हा अर्थसंकल्प सर्वसामान्यांचा आहे, त्यामुळे देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत होईल. शेती, पायाभूत सोयीसुविधा, वस्त्रोद्योग आणि तंत्रज्ञान ही रोजगारनिर्मितीची मुख्य क्षेत्रे आहेत. रोजगार वाढवण्यासाठी या चार क्षेत्रांवर अर्थसंकल्पात विशेष भर देण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांसाठी १६ कलमी कार्यक्रम लागू करण्यात येणार आहे. तरुणांना नव्या संधी उपलब्ध करून देण्याबरोबरच ग्रामीण रोजगार क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्याचं कामही या अर्थसंकल्पातून करण्यात आलं आहे. अर्थसंकल्पात सुचवलेल्या बदलांद्वारे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला वेग येईल आणि देशाची प्रत्येक व्यक्ती आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम होण्यास मदतच होणार आहे.
– नरेंद्र मोदी, पंतप्रधान
मूलभूत सोयीसुविधांसाठी तरतूद केल्यामुळे महामार्ग, रेल्वे, मेट्रो, बंदरे आणि विमानतळांची निर्मिती केली जाईल. त्यामुळे सामान्यांचे जीवनमान उचावणारा अर्थसंकल्प आहे. अनुसूचित जाती-जमाती आणि मागास वर्गासाठी मोठय़ा प्रमाणात तरतूद करून त्यांना मुख्य प्रवाहात सामील करून घेण्याबाबतची सरकारची संवेदनशीलता अर्थसंकल्पात जपण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांसाठी जाहीर केलेल्या योजनांमुळे शेतीचे आणि शेतकऱ्यांचे उत्पादन वाढण्यास मदत होणार आहे. सर्वाना घर, वीज, पाणी, शौचालय, गॅस आणि आरोग्य सुविधा यांमुळे सामान्यांचे जीवन अधिक सुसह्य़ होणार आहे. जिथे आयुष्यमान भारतअंतर्गत कोणतेही रुग्णालय नाही तेथे सार्वजनिक खासगी भागीदारीतून नवीन रुग्णालय उभारण्याची योजना कौतुकास्पद आहे.
– अमित शहा, केंद्रीय गृहमंत्री
सरकारचा सुधारणा व रचनात्मक सुधारणांवर विश्वास नाही, अर्थमंत्री सीतारामन यांनी आर्थिक आढाव्यातील प्रत्येक सुधारणा संकल्पना फेटाळली आहे. देशाची अर्थव्यवस्था कठीण प्रसंगातून जात आहे, हेच मोदी सरकारने नाकारले आहे. सध्या अर्थव्यवस्थेपुढे मोठे स्थूल आर्थिक आव्हान आहे. सरकारने अर्थव्यवस्थेचे पुनरुज्जीवन करून रोजगारनिर्मिती व वाढीचे उद्दिष्ट सोडून दिले आहे. २०२०-२१ मध्ये आर्थिक वाढीचा दर सुधारेल असे कुठलेही पाऊल या अर्थसंकल्पात नाही. तरी पुढील वर्षी ६ ते ६.५ टक्के वाढीचा दावा केला आहे, तो आश्चर्यकारक व बेजबाबदारपणाचा आहे. अर्थमंत्र्यांनी आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल वाचला होता का, मुख्य आर्थिक सल्लागारांनी अर्थसंकल्पीय भाषण पाहिले होते का. माझ्या मते दोन्ही प्रश्नांची उत्तरे नकारात्मक आहेत. अर्थसंकल्पात अनेक मुद्दे, भाग, कार्यक्रम असे आहेत, की ज्याचा ऐकणाऱ्याला काही उलगडा होत नाही. सध्याच्याच कार्यक्रमाची वाणसामानाच्या यादीसारखी यादी दिली आहे. अर्थसंकल्पीय भाषणातून लोकांना सांगता येईल अशी एकही कल्पना कुठल्या भाजप समर्थकाला किंवा खासदारालाही त्यात सापडणार नाही.
– पी. चिदम्बरम, माजी अर्थमंत्री व काँग्रेस नेते
