नवी दिल्ली : काँग्रेसच्या संसदीय पक्षाच्या प्रमुख व माजी पक्षाध्यक्ष सोनिया गांधी यांच्या न्यायव्यवस्था, केंद्र सरकार आणि संसदेच्या कामकाजावरील गंभीर टिप्पणीवर राज्यसभेचे सभापती जगदीप धनखड यांनी घेतलेल्या आक्षेपांविरोधात काँग्रेसचे सदस्य शुक्रवारी आक्रमक झाले.
सोनिया गांधींच्या विधानांवर सभापतींनी दिलेले निवेदन व टिप्पणी सभागृहाच्या कामकाजातून काढून टाकण्याची मागणी काँग्रेस सदस्यांनी केली. या मुद्दय़ावरून धनखड व काँग्रेसच्या सदस्यांमध्ये खडाजंगी झाली. काँग्रेसच्या मागणीवर धनखड यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली व सोनिया गांधी यांच्या मतांवर टिप्पणी का करावी लागली, याचे सविस्तर स्पष्टीकरण दिले.
न्याययंत्रणेच्या अधिकारावर गदा आणण्याचा प्रयत्न होत असून ही बाब चिंताजनक आहे, असे सोनिया गांधी संसदीय पक्षाच्या बैठकीत बुधवारी म्हणाल्या होत्या. मात्र, याच भाषणात सोनियांनी, मंत्री व उच्च घटनात्मक पदावर बसलेल्या व्यक्तींकडूनही न्यायव्यवस्थेसंदर्भात टिप्पणी केली जात आहे, असा गंभीर आरोप केला होता. प्रामुख्याने या विधानावर धनखड यांनी तीव्र आक्षेप घेतला. या विधानामधून मी (सभापती) सत्ताधाऱ्यांच्या वतीने न्यायव्यवस्थेवर बोलत असल्याचे गैर चित्र उभे राहते. हा प्रकार सभापती म्हणून मी खपवून घेणार नाही, असे तीव्र मत धनखड यांनी मांडले.
सोनिया गांधी यांनी केलेल्या भाषणाचा मसुदा मी लक्षपूर्वक वाचला असून त्यानंतर त्यावर टिप्पणी केली आहे. कोणीही राजकीय भूमिका मांडण्यासाठी सभापतीसारख्या उच्चपदाचा गैरवापर करू शकत नाही. न्याययंत्रणेला गैर ठरवणाऱ्या कथित व्यवस्थेचा मी भाग असल्याचा माझ्यावर अप्रत्यक्ष आरोप केला गेला. (सोनियांच्या टिपपणीमुळे) लोकशाही नष्ट करण्याचा प्रयत्नाचा मी भाग आहे, असा चुकीचा अर्थही काढला जाऊ शकतो. या गंभीर टिप्पणीमुळे सभापती म्हणून मी निवेदनाद्वारे प्रतिवाद केला आहे. (सोनियांच्या) इतक्या गंभीर टिप्पणीनंतरही देखील मी अत्यंत सौम्य प्रतिक्रिया दिली आहे, असेही धनखड म्हणाले. मात्र, या स्पष्टीकरणानंतरही नाराज झालेल्या काँग्रेस सदस्यांनी सभात्याग केला.
संसदेच्या सदस्यांनी सभागृहाबाहेर केलेल्या विधानाची सभागृहामध्ये दखल घेतली जात नाही. यापूर्वीही तीन-चार वेळा तत्कालीन सभापतींनी निर्णय दिलेला आहे. तसेच, ही संसदेची परंपरादेखील आहे, असा मुद्दा उपस्थित करून काँग्रेसचे खासदार प्रमोद तिवारी यांनी धनखड यांनी संबंधित निवेदन संसदेच्या कामकाजातून काढून टाकण्याची मागणी केली. सभागृहाबाहेर केलेल्या विधानांवर सभापतींनी टिप्पणी करणे दुर्दैवी असल्याचे राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे म्हणाले. मी सभागृहाच्या बाहेर केलेल्या विधानांची सभापती दखल घेतील का, असा प्रश्न विचारत खरगे यांनी, सोनियांच्या मतांवर करण्यात आलेली टिप्पणी मागे घेण्याची आणि कामकाजातून काढून टाकण्याची विनंती धनखड यांना केली. सभापतींकडून झालेली टिप्पणी लोकशाहीसाठी योग्य नाही. तसेच, भविष्यात हीच प्रथा पडण्याचा धोका आहे, असा मुद्दा खरगे यांनी जोरकसपणे मांडला.
पंतप्रधानांनी सभागृहाबाहेर केलेल्या विधानांवर सभागृहात चर्चा होऊ शकत नाही. न्यायव्यवस्थेवर केंद्र सरकार दबाव आणत असल्याचा मुद्दा सोनिया गांधी यांनी संसद भवनातील पक्षाच्या बैठकीत मांडला होता. सोनियांच्या या टिप्पणीवर तुम्ही घेतलेला आक्षेप नियमबाह्य आहे, असा मुद्दा काँग्रेसचे खासदार प्रमोद तिवारी यांनी मांडला. काँग्रेसच्या संसदीय पक्षाच्या बैठकीत उपस्थित केलेल्या मुद्दय़ांची पीठासीन अधिकाऱ्यांनी दखल घेऊन टिप्पणी केली तर, चुकीचा संदेश दिला जाईल, असे तिवारी म्हणाले. काँग्रेसचे के. सी. वेणुगोपाल आदी अन्य सदस्यही आक्रमक झाले. लोकसभेतील सदस्याने (सोनिया गांधी) केलेल्या टिप्पणीवर राज्यसभेत मुद्दा उपस्थित केला जाऊ शकत नाही, असे वेणुगोपाल म्हणाले.
राज्यसभेतील सभागृह नेते पीयुष गोयल यांनी काँग्रेसच्या विरोधावर आक्षेप घेत धनखडांच्या निवेदनाचे समर्थन केले. घटनात्मक उच्च पदावर बसलेली तसेच, संसदेच्या सदस्यांनी निवडून दिलेली व्यक्ती राज्यसभेच्या सभापती पदाची धुरा सांभाळत आहे, हे विरोधी पक्षांनी लक्षात घेतले पाहिजे. टिप्पणी करणाऱ्या संसदेच्या खासदार (सोनिया गांधी) अन्य सभागृहाच्या सदस्या असल्या तरी, त्यांनी राज्यसभेसंदर्भात आक्षेप नोंदवले आहेत. त्यामुळे सभापतींनी या आक्षेपांवर आपले मत जाहीरपणे व्यक्त केले तर अनुचित नव्हे. सभापतींच्या पदाची प्रतिष्ठा तसेच, या पदावरील व्यक्तीचा मान राखला पाहिजे, असे गोयल म्हणाले.
अखेरच्या दिवशीही सभात्याग
धनखड यांच्या सभागृहातील टिप्पणीनंतर काँग्रेससह राष्ट्रवादी काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, शिवसेना उद्धव ठाकरे गट आदी पक्षाच्या सदस्यांनी सभात्याग केला. चीनच्या मुद्दय़ावरून अखेरच्या दिवशीही विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी केंद्र सरकारला जेरीला आणले. काँग्रेसचे खासदार प्रमोद तिवारी यांनी चिनी घुसखोरीवर चर्चा करण्यासंदर्भात नोटीस दिली. पण, नोटीस उचित नमुन्यात नसल्याने सभापती जगदीप धनखड यांनी नोटीस फेटाळली. नाताळ व अन्य सणांच्या सुट्टय़ांमुळे संसदेचे हिवाळी अधिवेशन शुक्रवारी सहा दिवस आधी गुंडाळले गेले.