पीटीआय, नवी दिल्ली : जम्मू आणि काश्मीर या केंद्रशासित प्रदेशातील मतदारसंघांची पुनर्रचना करण्यासाठी आयोग स्थापन करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी फेटाळली. दोन काश्मिरी नागरिकांनी ही याचिका केली होती, ती न्या. एस एस कौल आणि न्या. अभय ओक यांच्या पीठाने फेटाळली. केंद्र सरकारला असा आयोग नेमण्याचा अधिकार आहे, असा युक्तिवाद महान्यायवादी तुषार मेहता यांनी यापूर्वीच्या सुनावणीत केला होता.
जम्मू आणि काश्मीरचे विभाजन करून राज्याचा दर्जा काढून घेतल्यानंतर तेथील लोकसभा आणि विधानसभा मतदारसंघांची पुनर्रचना करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला. त्यासाठी ६ मार्च २०२० रोजी कायदा आणि न्याय मंत्रालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली मतदारसंघ पुनर्रचना आयोग स्थापन केला होता. त्याला या याचिकेद्वारे आव्हान देण्यात आले होते.
मात्र, अनुच्छेद ३७० अंतर्गत अधिकारांचा वापर करण्याच्या वैधतेचा मुद्दा न्यायप्रविष्ट आहे. त्यामुळे या निवाडय़ातील कोणताही भाग हा पोटकलम १ आणि ३ अंतर्गत अधिकारांचा वापर करण्याशी संबंधित निवाडा मानला जाऊ नये असे न्या. ओक यांनी याचिका फेटाळताना स्पष्ट केले. अनुच्छेद ३७० रद्द करण्याच्या आणि जम्मू काश्मीरचे दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभाजन करण्याच्या केंद्र सरकारच्या ५ ऑगस्ट २०१९ च्या निर्णयाविरोधात अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल आहेत. जम्मू आणि काश्मीरमध्ये सध्या लोकसभेच्या ६ जागा तर विधानसभेच्या ८७ जागा आहेत.
अनुच्छेद ३७० काय सांगतो?
- पहिला पोटनियम – राज्य सरकारशी सल्लामसलत केल्याशिवाय केंद्र सरकार जम्मू आणि काश्मीरसंबंधी कोणताही निर्णय घेऊ शकणार नाही.
- तिसरा पोटनियम – सार्वजनिक अधिसूचनेच्या माध्यमातूनच अनुच्छेद ३७० मध्ये दुरुस्ती करण्याचा किंवा तो रद्द करण्याचा अधिकार देशाच्या राष्ट्रपतींना आहे.
मतदारसंघ पुनर्रचना आयोग आम्ही पूर्णपणे नाकारला आहे. यासंबंधी निकाल काय आहे हे आमच्यासाठी महत्त्वाचे नाही. इतर संबंधित याचिका प्रलंबित असताना न्यायालय याच याचिकांवर निर्णय कसे काय देऊ शकते?
– मेहबूबा मुफ्ती, माजी मुख्यमंत्री, जम्मू-काश्मीर
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे आम्ही निराश नाही. अनुच्छेद ३७० रद्द करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाविरोधात याचिकेवर आमचा विजय होईल अशी आम्हाला खात्री आहे.
– इम्रान नबी दर, प्रवक्ता, नॅशनल कॉन्फरन्स
जम्मू आणि काश्मीरचे विभाजन करून राज्याचा दर्जा काढून घेतल्यानंतर तेथील लोकसभा आणि विधानसभा मतदारसंघांची पुनर्रचना करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला. त्यासाठी ६ मार्च २०२० रोजी कायदा आणि न्याय मंत्रालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली मतदारसंघ पुनर्रचना आयोग स्थापन केला होता. त्याला या याचिकेद्वारे आव्हान देण्यात आले होते.
मात्र, अनुच्छेद ३७० अंतर्गत अधिकारांचा वापर करण्याच्या वैधतेचा मुद्दा न्यायप्रविष्ट आहे. त्यामुळे या निवाडय़ातील कोणताही भाग हा पोटकलम १ आणि ३ अंतर्गत अधिकारांचा वापर करण्याशी संबंधित निवाडा मानला जाऊ नये असे न्या. ओक यांनी याचिका फेटाळताना स्पष्ट केले. अनुच्छेद ३७० रद्द करण्याच्या आणि जम्मू काश्मीरचे दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभाजन करण्याच्या केंद्र सरकारच्या ५ ऑगस्ट २०१९ च्या निर्णयाविरोधात अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल आहेत. जम्मू आणि काश्मीरमध्ये सध्या लोकसभेच्या ६ जागा तर विधानसभेच्या ८७ जागा आहेत.
अनुच्छेद ३७० काय सांगतो?
- पहिला पोटनियम – राज्य सरकारशी सल्लामसलत केल्याशिवाय केंद्र सरकार जम्मू आणि काश्मीरसंबंधी कोणताही निर्णय घेऊ शकणार नाही.
- तिसरा पोटनियम – सार्वजनिक अधिसूचनेच्या माध्यमातूनच अनुच्छेद ३७० मध्ये दुरुस्ती करण्याचा किंवा तो रद्द करण्याचा अधिकार देशाच्या राष्ट्रपतींना आहे.
मतदारसंघ पुनर्रचना आयोग आम्ही पूर्णपणे नाकारला आहे. यासंबंधी निकाल काय आहे हे आमच्यासाठी महत्त्वाचे नाही. इतर संबंधित याचिका प्रलंबित असताना न्यायालय याच याचिकांवर निर्णय कसे काय देऊ शकते?
– मेहबूबा मुफ्ती, माजी मुख्यमंत्री, जम्मू-काश्मीर
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे आम्ही निराश नाही. अनुच्छेद ३७० रद्द करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाविरोधात याचिकेवर आमचा विजय होईल अशी आम्हाला खात्री आहे.
– इम्रान नबी दर, प्रवक्ता, नॅशनल कॉन्फरन्स
