पॅरिस हवामान करारात प्राण फुंकताना विविध देशांनी नियमावली तयार केली असून, जागतिक तापमानवाढीचे घातक परिणाम काही देशांवर होणार असून, ते टाळण्यासाठीच्या प्रयत्नाचा हा भाग आहे.
अमेरिकेने पॅरिस करारातून आधीच माघार घेतली आहे. एकूण दोनशे देशांचे प्रतिनिधी या वेळी उपस्थित होते. त्यांनी पॅरिस करारातील उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी नियमावली तयार केली. जागतिक तापमानवाढ दोन अंश सेल्सियसच्या खाली आणण्याचे उद्दिष्ट पॅरिस करारात ठेवण्यात आले आहे.
पोलंड येथे संयुक्त राष्ट्रांची हवामान परिषद सुरू असून तिचे अध्यक्ष मायकल कुर्तिका यांनी सांगितले, की पॅरिस करार पुढे नेणे हे मोठे आव्हान व जबाबदारी आहे. हा रस्ता फार लांब असून यात कुणी मागे राहू नये. अनेक देशांना आताच पूर, दुष्काळ व टोकाच्या हवामान स्थितीचा सामना करावा लागत आहे. या सगळय़ाचे कारण हवामान बदल हेच आहे.
इजिप्तचे राजदूत वेल अबोलमग्द यांनी सांगितले, की विकसित देशांनी नियमावली पाळण्याची गरज आहे. ग्रीनपीसच्या कार्यकारी संचालक जेनिफर मॉर्गन यांनी सांगितले, की हवामान बदल रोखण्यासाठी वर्तनात बदल न करणारे देश व हवामान बदलाचे फटके बसत असलेले देश असे उघड गट दिसत आहेत. विकसनशील व श्रीमंत देश यात हवामान बदल टाळण्यासाठी कृती करण्यास तयार नाहीत.
नियमावलीशिवाय हवामान बदल रोखण्यासाठी कुठले देश काय प्रयत्न करीत आहेत हे समजणार नाही, त्यामुळे अशी नियमावली गरजेची आहे असे कॅनडाच्या पर्यावरणमंत्री कॅथरिन मॅक्केना यांनी सांगितले. फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युअल मॅक्रॉन यांनी चर्चेतील प्रगतीचे स्वागत केले असून, फ्रान्ससह आंतरराष्ट्रीय समुदाय हवामान बदल रोखण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे स्पष्ट केले.
हवामान बदल रोखण्यासाठी ज्या उपाययोजना करायच्या आहेत त्यासाठी विकसनशील देशांकडे पैसा नाही, त्यामुळे त्यासाठी ते श्रीमंत देशांकडे आशेने बघत आहेत.
आंतरराष्ट्रीय हवामान बदल समितीचे (आयपीसीसी) जे निष्कर्ष आहेत ते पथदर्शी मानून २०३० पूर्वी तापमान वाढ दीड अंश सेल्सियसच्या खाली ठेवण्याच्या उद्दिष्टाप्रति काम करावे, असे मत अनेक देशांनी व्यक्त केले.
