बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी तयार केलेल्या औषधांच्या अवैध चाचण्या केल्या जात आहेत. पूर्वचाचणीच्या नावाखाली अशा औषधांचे माणसांवर प्रयोग केले जात आहेत. यामुळे देशभरात अनेक नागरिक मृत्युमुखी पडत असून, हा प्रकार असाच सुरू राहिल्यास देशात हाहाकार माजेल, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारवर ताशेरे ओढले.
आरोग्य आणि औषधोपचारांच्या बाबतीत केंद्र सरकार सध्या ‘सुस्तावले’ आहे, असे सांगत बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची ‘रॅकेटस्’ उद्ध्वस्त करणारी यंत्रणा उभारण्यात सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे, असे खडे बोल सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने गुरुवारी सरकारला सुनावले.  
 बहुराष्ट्रीय कंपन्यांकडून औषधांच्या चाचण्यांसाठी माणसांचा ‘गिनीपिग्ज’सारखा वापर केला जात असल्याबद्दल स्वास्थ्य अधिकार मंच या स्वयंसेवी संस्थेने जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यावर सुनावणी सुरू आहे. याच अनुषंगाने गतवर्षी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारांकडून या विषयाबाबत त्यांचे मत मागविले होते. तसेच अशा चाचण्यांदरम्यान मृत्यू ओढवलेल्या व्यक्ती, औषधसेवनामुळे कोणत्याही दुष्परिणामांना सामोरे जावे लागले असल्यास तशा व्यक्ती, यांचा तपशील सादर करण्याचे आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते.
न्या. आर.एम. लोढा आणि न्या. ए.आर. दवे यांच्या खंडपीठाने गुरुवारी दिलेल्या आपल्या अंतरिम आदेशात बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी तयार केलेल्या औषधांच्या चाचण्या आरोग्य सचिवांच्या देखरेखीखाली कराव्यात, असे म्हटले आहे. देशातील नागरिकांचा मृत्यू रोखणे आणि अवैध पद्धतीने होणाऱ्या औषधांच्या वैद्यकीय चाचण्या व औषधविक्री थांबविणे, हे केंद्र सरकारचे कर्तव्य आहे. सध्या देशासमोर उभ्या राहिलेल्या या संकटातून बाहेर पडण्यासाठी सरकारने तातडीने पावले उचलावीत, अशी सूचनाही न्यायालयाने या आदेशाद्वारे दिली.
कोणत्याही आरोग्यविषयक प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी एखादी समिती किंवा आयोग नेमणे सोपे आहे, पण त्यामुळे माणसाचा गेलेला जीव परत येऊ शकत नाही याचे भान कधी सरकारला येणार, असा संतप्त सवाल न्यायालयाने केला. गेल्या २१ महिन्यांत सरकारने स्थापन केलेल्या समितीने नेमके काय केले याचा अहवालही न्यायालयाने मागितला.

स्वास्थ्य अधिकार मंचाचे गंभीर आरोप  
* २३३ मतिमंद, ० ते १५ वर्षे वयोगटातील १८३३ मुले यांच्यावर अवैध औषधचाचण्या
* १५ शासकीय डॉक्टर्स आणि ४० खासगी रुग्णालयांतील डॉक्टर्सचा सहभाग,
* यासाठी शासकीय रुग्णालयांतील डॉक्टरांनाच साडेपाच  कोटी रुपयांची ‘बिदागी’,
*  या चाचण्यांमुळे २००८ मध्ये २८८ जणांचा, २००९ मध्ये ६३३ जणांचा आणि २०१० मध्ये ५३७ रुग्णांचा मृत्यू.
* चाचण्या करण्यात आलेले सर्व जण गरीब आणि अशिक्षित.