दिल्ली कथित मद्य घोटाळ्याप्रकरणात ईडीकडून दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्यावर मनी लाँडरिंगचा गुन्हा दाखल करून अटक करण्यात आले होते. गुरुवारी (दि. २० जून) या प्रकरणात दिल्लीच्या राऊस एव्हेन्यू न्यायालयाने अरविंद केजरीवाल यांचा जामीन मंजूर केला. यामुळे ईडीला मोठा झटका मिळाल्याचे दिसते. न्यायाधीश न्याय बिंदू यांनी जामीन मंजूर केल्यानंतर ईडीकडून कायदेशीर बाजू मांडण्यासाठी ४८ तासांचा वेळ मागितला गेला. मात्र न्यायाधीशांनी ईडीची मागणी फेटाळून लावत जामीन देण्याचा निर्णय दिला. आम आदमी पक्षाचे संयोजक अरविंद केजरीवाल यांना एक लाख रुपयांच्या जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर झाला आहे. त्यामुळे ते शुक्रवारी तुरुंगातून बाहेर येऊ शकतात. दिल्ली कथित मद्य घोटाळ्याप्रकरणी जामीन मिळालेले अरविंद केजरीवाल हे खासदार संजय सिंह यांच्यानंतर दुसरे आप पक्षाचे नेते आहेत. मात्र दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हे याच प्रकरणात अद्याप तिहार तुरुंगात आहेत. अरविंद केजरीवाल यांनी राऊस एव्हेन्यू न्यायालयात अलीकडेच जामिनासाठी दोन याचिका दाखल केल्या होत्या. त्यापैकी एक अंतरिम जामिनासाठी आणि एक जामिनासाठी याचिका दाखल केली होती. यापैकी ५ जून रोजी अंतरीम जामिनाची याचिका फेटाळण्यात आली होती. गुरुवारी न्यायालयात सुनावणी सुरू असताना अतिरिक्त महाधिवक्ता एसव्ही राजू यांनी ईडीतर्फे बाजू मांडली. त्यांनी जामीन देण्यास विरोध केला. आम आदमी पक्षाने गोव्याच्या विधानसभा निवडणुकीत जे पैसे खर्च केले, ते हवालामार्फत पक्षाला प्राप्त झाले होते. यामध्ये अरविंद केजरीवाल यांच्या विरोधात थेट पुरावे असल्याचा दावा ईडीकडून करण्यात आला. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना जामीन मंजूर झाल्यानंतर आप कार्यकर्त्यांनी फटाके उडवून आनंद साजरा केला. केजरीवाल यांच्या सुटकेमुळे लोकशाहीला बळकटी मिळाली आहे, अशी प्रतिक्रिया खासदार संजय सिंह यांनी दिली. ईडीकडून २१ मार्च रोजी अरविंद केजरीवाल यांना अटक करण्यात आली होती. लोकसभा निवडणुकीच्या एक महिना आधा ही अटक झाल्यामुळे आम आदमी पक्षाकडून केंद्र सरकारवर आरोप करण्यात आला होता. लोकसभा निवडणुकीत प्रचारासाठी मे महिन्यात केजरीवाल यांना अंतरिम जामीनही मंजूर करण्यात आला होता. त्यानंतर सातव्या टप्प्याचे मतदान होताच २ जून रोजी केजरीवाल पुन्हा तुरुंगात गेले होते.
