देशातील सर्वसामान्य माणूस हाच केंद्रबिंदू ठेवून केंद्र सरकारने सादर केलेला अर्थसंकल्प हा अशा घटकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठीच्या प्रामाणिक प्रयत्नांचा जाहीरनामाच आहे. तसेच शेतकरी-कष्टकरी, मध्यमवर्गीय नोकरदार, महिला आणि ग्रामीण जनतेच्या विकासाशी असलेली सरकारची बांधीलकीच त्यातून प्रतिबिंबित होत आहे, अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

या लोककल्याणकारी अर्थसंकल्पाचे स्वागत करताना मुख्यमंत्री म्हणतात, असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी तीन हजार रुपये पेन्शन असो किंवा शेतकऱ्यांना प्रतिवर्षी सहा हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य, अशा निर्णयातून देशातील सरकारने सर्वसामान्य घटकांच्या उत्थानातून आणखी एक पाऊल पुढे टाकण्याचा निर्धार केल्याचे दिसून येत आहे. नैसर्गिक आपत्तीचा सामना करावा लागणाऱ्या शेतकऱ्यांना दोन टक्के व्याजाची सवलत तर वेळत कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना अतिरिक्त तीन टक्क्यांचा लाभ देण्याचा निर्णय ऐतिहासिक आहे.

मनरेगासाठी अधिकची तरतूद केल्याने ग्रामीण भागात रोजगार उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे. गोमातेचा सन्मान करणाऱ्या राष्ट्रीय कामधेनू आयोगाच्या स्थापनेमुळे दुधाचे उत्पादन वाढण्यासोबतच शेतकऱ्यांना रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. देशातील एक लाख गावे डिजिटल करण्याचा उपक्रम हा ग्रामविकासाला डिजिटल सक्षमीकरणाचा आयाम देणारा आहे. आयकर उत्पन्नाची मर्यादा पाच लाखापर्यंत वाढविल्यामुळे नोकरदार वर्गाला मोठा दिलासा मिळाला असून देशाच्या विकासात योगदान देतानाच ते अधिकाधिक बचतही करु शकतील.

महिलांना 8 कोटी एलपीजी जोडणी मोफत देण्याच्या योजनेचा आतापर्यंत 6 कोटी महिलांना लाभ झाला असून मार्च अखेरपर्यंत उर्वरित दोन कोटी जोडण्या दिल्या जातील. प्रसुती रजेचा कालावधी 26 आठवडे करण्याच्या निर्णयातून माता आणि बालसंगोपनाबाबतची सरकारची कटिबद्धता सिद्ध झाली आहे. मुद्रा योजनेचा 75 टक्के महिलांनी घेतलेला लाभ ही अभिमानास्पद बाब असून समाजातील तळागाळातील घटकांपर्यंत योजनांचा लाभ पोहोचावा यासाठी निती आयोगाच्या समितीची स्थापना निश्चितच परिणामकारक ठरेल, अशा विश्वासही मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला आहे.

या लोककल्याणकारी अर्थसंकल्पाचे स्वागत करताना मुख्यमंत्री म्हणतात, असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी तीन हजार रुपये पेन्शन असो किंवा शेतकऱ्यांना प्रतिवर्षी सहा हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य, अशा निर्णयातून देशातील सरकारने सर्वसामान्य घटकांच्या उत्थानातून आणखी एक पाऊल पुढे टाकण्याचा निर्धार केल्याचे दिसून येत आहे. नैसर्गिक आपत्तीचा सामना करावा लागणाऱ्या शेतकऱ्यांना दोन टक्के व्याजाची सवलत तर वेळत कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना अतिरिक्त तीन टक्क्यांचा लाभ देण्याचा निर्णय ऐतिहासिक आहे.

मनरेगासाठी अधिकची तरतूद केल्याने ग्रामीण भागात रोजगार उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे. गोमातेचा सन्मान करणाऱ्या राष्ट्रीय कामधेनू आयोगाच्या स्थापनेमुळे दुधाचे उत्पादन वाढण्यासोबतच शेतकऱ्यांना रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. देशातील एक लाख गावे डिजिटल करण्याचा उपक्रम हा ग्रामविकासाला डिजिटल सक्षमीकरणाचा आयाम देणारा आहे. आयकर उत्पन्नाची मर्यादा पाच लाखापर्यंत वाढविल्यामुळे नोकरदार वर्गाला मोठा दिलासा मिळाला असून देशाच्या विकासात योगदान देतानाच ते अधिकाधिक बचतही करु शकतील.

महिलांना 8 कोटी एलपीजी जोडणी मोफत देण्याच्या योजनेचा आतापर्यंत 6 कोटी महिलांना लाभ झाला असून मार्च अखेरपर्यंत उर्वरित दोन कोटी जोडण्या दिल्या जातील. प्रसुती रजेचा कालावधी 26 आठवडे करण्याच्या निर्णयातून माता आणि बालसंगोपनाबाबतची सरकारची कटिबद्धता सिद्ध झाली आहे. मुद्रा योजनेचा 75 टक्के महिलांनी घेतलेला लाभ ही अभिमानास्पद बाब असून समाजातील तळागाळातील घटकांपर्यंत योजनांचा लाभ पोहोचावा यासाठी निती आयोगाच्या समितीची स्थापना निश्चितच परिणामकारक ठरेल, अशा विश्वासही मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला आहे.