नवी दिल्ली : दिल्ली दौऱ्यावर असलेले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याशी बंद दाराआड चर्चा केली. त्यामुळे येत्या काही दिवसांत राज्यातील राजकीय घडामोडींना वेग येण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांच्या अडचणींवर मार्ग काढण्यासाठी राज्यातील नेत्यांनी केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शहा यांची भेट घेतली. या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी शहा यांच्यासोबत स्वतंत्रपणे चर्चा केली. या भेटीत कोणतीही राजकीय चर्चा झाली नसल्याचा दावा मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकारांशी बोलताना केला असला तरी त्याच वेळी ‘राज्यातील मंत्रिमंडळ विस्तार लवकरच होईल’, असे विधानही त्यांनी केले. शिवसेना कोणाची, या वादावर केंद्रीय निवडणूक आयोगात सुनावणी पूर्ण झाली असून ३० जानेवारीनंतर कधीही निकाल येऊ शकतो. त्याचे तीव्र पडसाद राज्याच्या राजकारणावर पडू शकतील. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी पद सोडण्याची इच्छा जाहीर केल्यामुळे राज्यपालपदी संभाव्य नव्या नावांचा विचार सुरू झाला असल्याचे समजते. राज्यातील मंत्रिमंडळ विस्तारही प्रलंबित असून त्यावरून विरोधक सातत्याने प्रश्न विचारत आहेत. असे अनेक संवेदनशील विषय असल्यामुळे शिंदे-फडणवीस यांच्या शहांसोबत बैठकीला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
माहितीचा चुकीचा अर्थ
शिंदे-फडणवीसांना राज्यपालांनी सत्तास्थापनेसाठी निमंत्रण दिले नव्हते, असा दावा राष्ट्रवादी काँग्रेसने ‘माहितीच्या अधिकारा’त मिळालेल्या माहितीच्या आधारे केला असला तरी, फडणवीस यांनी या माहितीचा चुकीचा अर्थ काढण्यात आला असल्याचे स्पष्टीकरण दिले. राज्यातील सत्तासंघर्षांचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयामध्ये प्रलंबित असल्यामुळे सर्व कागदपत्रे राज्यपालांच्या ताब्यात असून ती राज्यपालांच्या कार्यालयाकडे नाहीत. राज्यपालांनी लेखी पत्र दिल्यानंतरच आम्ही सरकार स्थापन केले होते, असे फडणवीस म्हणाले.
पंकजा मुंडेची उपस्थिती
शिंदे-फडणवीस यांच्यासह सहकार क्षेत्रातील दिग्गज व महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, धनंजय पाटील, हर्षवर्धन पाटील, रणजीतसिंह मोहिते-पाटील यांच्यासह पंकजा मुंडे यांना देखील शहांच्या बैठकीला उपस्थित राहण्याचे निमंत्रण देण्यात आले होते. मुंडे यांच्या वाढत असलेल्या पक्षांतर्गत नाराजीच्या पार्श्वभूमीवर त्यांची दिल्लीत शहांच्या बैठकीला असलेली उपस्थितीही लक्ष वेधून घेणारी होती. साखर उद्योगाशी संबंधित बैठकीत सहभागी झाल्याचे पंकजा मुंडे म्हणाल्या.
राज्यपालांच्या नावावर चर्चा?
वादग्रस्त विधानामुळे सातत्याने चर्चेत राहणारे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी पदमुक्त करण्याची विनंती केली आहे. यासंदर्भातही केंद्रीय स्तरावरून निर्णय घेतला जाऊ शकतो. याबाबत विचारले असता ‘राज्यपाल आहेत अजून’ एवढेच उत्तर देत फडणवीस यांनी अधिक स्पष्टपणे बोलणे टाळले. चार-सहा महिने राज्यपाल पदमुक्त होण्याबाबत बोलत असल्याचे त्यांनी निदर्शना आणून दिले.
अटकेचे ‘वरून’ आदेश – फडणवीस
राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात गुन्हा दाखल करून अटक करण्याचा प्रयत्न केला होता. आपल्या अटकेची सुपारी मुंबईचे तत्कालीन पोलीस आयुक्त संजय पांडे यांना देण्यात आली होती. पण, हे प्रयत्न यशस्वी झाले नाहीत, असा गंभीर आरोप फडणवीस यांनी केला आहे. मात्र हा आरोप तत्कालीन गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी फेटाळला आहे. त्यावर, हा आदेश वळसे-पाटील यांना ‘वरून’ देण्यात आला होता, असा दावा फडणवीसांनी केला.
निवडणूक आयोगाकडे लक्ष
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने लेखी निवेदन सादर करण्यास सांगितले असले तरी, उद्धव ठाकरे गटाकडून कोणतेही निवेदन सादर केले जाणार नाही. एकनाथ शिंदे गटाकडून कदाचित लेखी निवेदन दिले जाऊ शकते. शिवसेना पक्ष नाव व धनुष्य-बाण हे निवडणूक चिन्ह यांवर कोणत्या गटाचा हक्क असेल याकडे शिंदे-फडणवीस सरकारचे लक्ष वेधले आहे. ‘बहुमताच्या आधारे निर्णय दिला पाहिजे व शिंदे गटाकडेच बहुमत आहे’, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले. राज्यातील मंत्रिमंडळ विस्ताराचा केंद्रीय निवडणूक आयोगातील सुनावणीशी संबंध नसल्याचे शिंदे-फडणवीस यांनी वारंवार सांगितले असले तरी, या संभाव्य निकालासंदर्भातही शहांशी चर्चा होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांच्या अडचणींवर मार्ग काढण्यासाठी राज्यातील नेत्यांनी केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शहा यांची भेट घेतली. या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी शहा यांच्यासोबत स्वतंत्रपणे चर्चा केली. या भेटीत कोणतीही राजकीय चर्चा झाली नसल्याचा दावा मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकारांशी बोलताना केला असला तरी त्याच वेळी ‘राज्यातील मंत्रिमंडळ विस्तार लवकरच होईल’, असे विधानही त्यांनी केले. शिवसेना कोणाची, या वादावर केंद्रीय निवडणूक आयोगात सुनावणी पूर्ण झाली असून ३० जानेवारीनंतर कधीही निकाल येऊ शकतो. त्याचे तीव्र पडसाद राज्याच्या राजकारणावर पडू शकतील. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी पद सोडण्याची इच्छा जाहीर केल्यामुळे राज्यपालपदी संभाव्य नव्या नावांचा विचार सुरू झाला असल्याचे समजते. राज्यातील मंत्रिमंडळ विस्तारही प्रलंबित असून त्यावरून विरोधक सातत्याने प्रश्न विचारत आहेत. असे अनेक संवेदनशील विषय असल्यामुळे शिंदे-फडणवीस यांच्या शहांसोबत बैठकीला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
माहितीचा चुकीचा अर्थ
शिंदे-फडणवीसांना राज्यपालांनी सत्तास्थापनेसाठी निमंत्रण दिले नव्हते, असा दावा राष्ट्रवादी काँग्रेसने ‘माहितीच्या अधिकारा’त मिळालेल्या माहितीच्या आधारे केला असला तरी, फडणवीस यांनी या माहितीचा चुकीचा अर्थ काढण्यात आला असल्याचे स्पष्टीकरण दिले. राज्यातील सत्तासंघर्षांचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयामध्ये प्रलंबित असल्यामुळे सर्व कागदपत्रे राज्यपालांच्या ताब्यात असून ती राज्यपालांच्या कार्यालयाकडे नाहीत. राज्यपालांनी लेखी पत्र दिल्यानंतरच आम्ही सरकार स्थापन केले होते, असे फडणवीस म्हणाले.
पंकजा मुंडेची उपस्थिती
शिंदे-फडणवीस यांच्यासह सहकार क्षेत्रातील दिग्गज व महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, धनंजय पाटील, हर्षवर्धन पाटील, रणजीतसिंह मोहिते-पाटील यांच्यासह पंकजा मुंडे यांना देखील शहांच्या बैठकीला उपस्थित राहण्याचे निमंत्रण देण्यात आले होते. मुंडे यांच्या वाढत असलेल्या पक्षांतर्गत नाराजीच्या पार्श्वभूमीवर त्यांची दिल्लीत शहांच्या बैठकीला असलेली उपस्थितीही लक्ष वेधून घेणारी होती. साखर उद्योगाशी संबंधित बैठकीत सहभागी झाल्याचे पंकजा मुंडे म्हणाल्या.
राज्यपालांच्या नावावर चर्चा?
वादग्रस्त विधानामुळे सातत्याने चर्चेत राहणारे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी पदमुक्त करण्याची विनंती केली आहे. यासंदर्भातही केंद्रीय स्तरावरून निर्णय घेतला जाऊ शकतो. याबाबत विचारले असता ‘राज्यपाल आहेत अजून’ एवढेच उत्तर देत फडणवीस यांनी अधिक स्पष्टपणे बोलणे टाळले. चार-सहा महिने राज्यपाल पदमुक्त होण्याबाबत बोलत असल्याचे त्यांनी निदर्शना आणून दिले.
अटकेचे ‘वरून’ आदेश – फडणवीस
राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात गुन्हा दाखल करून अटक करण्याचा प्रयत्न केला होता. आपल्या अटकेची सुपारी मुंबईचे तत्कालीन पोलीस आयुक्त संजय पांडे यांना देण्यात आली होती. पण, हे प्रयत्न यशस्वी झाले नाहीत, असा गंभीर आरोप फडणवीस यांनी केला आहे. मात्र हा आरोप तत्कालीन गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी फेटाळला आहे. त्यावर, हा आदेश वळसे-पाटील यांना ‘वरून’ देण्यात आला होता, असा दावा फडणवीसांनी केला.
निवडणूक आयोगाकडे लक्ष
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने लेखी निवेदन सादर करण्यास सांगितले असले तरी, उद्धव ठाकरे गटाकडून कोणतेही निवेदन सादर केले जाणार नाही. एकनाथ शिंदे गटाकडून कदाचित लेखी निवेदन दिले जाऊ शकते. शिवसेना पक्ष नाव व धनुष्य-बाण हे निवडणूक चिन्ह यांवर कोणत्या गटाचा हक्क असेल याकडे शिंदे-फडणवीस सरकारचे लक्ष वेधले आहे. ‘बहुमताच्या आधारे निर्णय दिला पाहिजे व शिंदे गटाकडेच बहुमत आहे’, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले. राज्यातील मंत्रिमंडळ विस्ताराचा केंद्रीय निवडणूक आयोगातील सुनावणीशी संबंध नसल्याचे शिंदे-फडणवीस यांनी वारंवार सांगितले असले तरी, या संभाव्य निकालासंदर्भातही शहांशी चर्चा होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
