Assam Muslim Marriage : आसाम सरकारने मंगळवारी (२७ ऑगस्ट) राज्यात मुस्लिम विवाह आणि घटस्फोटांची नोंदणी अनिवार्य करण्यासंदर्भातील विधेयक विधानसभेत सादर केलं. आसाम सरकारने हे विधेयक विधानसभेत सादर केल्यानंतर विरोधी पक्षाने यावर आक्षेप घेतला. मात्र, तरीही सरकारने हे विधेयक सभागृहात सादर केले. सरकारच्या या निर्णयाच्या निषेधार्थ विरोधीपक्षाने सभागृहातून सभात्याग केला. सध्या यावरून आसाममध्ये चांगलंच राजकारण तापलं आहे. गेल्या काही दिवसांपासून मुस्लिम विवाह आणि घटस्फोटांची नोंदणी अनिवार्य करण्याच्या या विधेयकावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप सुरु होते. विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी घेतला आक्षेप आसामचे विधानसभा अध्यक्षांनी हे विधेयक सभागृहात मांडण्याचे सांगताच काँग्रेसच्या आमदारांनी आक्षेप घेतला. याबाबत काँग्रेसच्या आमदारांनी म्हटलं की, आम्ही विधेयकाच्या विरोधात नाही. मात्र, सरकारने हे विधेयक सभागृहात सादर करण्याच्या आधी नेत्यांशी चर्चा करायला हवी होती. ही चर्चा केली का? असा सवाल करत नवीन विधेयक आणण्याची मागणी कोणी केली होती? फक्त मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णयाच्या आधारे हे विधेयक आणले जात आहे, असा आरोप विरोधी पक्षाच्या आमदरांनी केला. हेही वाचा : पश्चिम बंगालमधील ‘बंद’ला हिंसक वळण; तृणमूल-भाजपाच्या कार्यकर्त्यांमध्ये हाणामारी, गोळीबार झाल्याचाही दावा, नेमकं काय घडतंय? आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये काही दिवसांपूर्वी मुस्लिम विवाह आणि घटस्फोटांची नोंदणी अनिवार्य करण्यासंदर्भात निर्णय घेण्यात आला होता. आसाम मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी मिळाल्यानंतर हे विधेयक विधानसभेत सादर करण्यात आले. हिमंता बिस्वा सरमा काय म्हणाले? "आसाम सरकारने आणलेल्या या मुस्लिम विवाह आणि घटस्फोटांची नोंदणी अनिवार्य करण्यासंदर्भातील नव्या विधेयकामुळे या मुस्लिम निकाह पद्धतीत बदल होणार नाहीत. मात्र, फक्त नोंदणीमध्ये बदल केले जातील. तसेच प्रशासनाच्या निबंधक कार्यालयात विवाह आणि घटस्फोटाची नोंदणी केली जाईल." हा कायदा नेमका काय आहे? मुस्लीम विवाह आणि घटस्फोट नोंदणी कायदा १९३५ साली लागू करण्यात आला होता. या कायद्याद्वारे मुस्लीम विवाह आणि घटस्फोटांच्या नोंदणीची प्रक्रिया निश्चित करण्यात आली होती. तसेच या कायद्याद्वारे कोणत्याही मुस्लीम व्यक्तीला विवाह किंवा घटस्फोट नोंदणी करण्याचे परवाने देण्याचा अधिकार राज्य सरकारला देण्यात आला होता. या व्यक्तीला लोकसेवक मानले जाई. २०१० साली या कायद्यात सुधारणा करण्यात आली. याद्वारे मुस्लिमांना विवाह किंवा घटस्फोट नोंदणी करणे अनिवार्य करण्यात आले. मुळ कायद्यात ही तरतूद ऐच्छिक होती. त्यामुळे ज्यांची इच्छा असेल तेच लोक विवाह किंवा घटस्फोटाची नोंदणी करत होते. मात्र, या कायद्यातून ‘ऐच्छिक’ हा शब्द वगळण्यात आला. तसेच या जागी ‘अनिवार्य’ असा शब्द बदलण्यात आला. त्यामुळे आता आसाममध्ये मुस्लीम विवाह आणि घटस्फोटाची नोंदणी करणे अनिवार्य असेल. हिमंता बिस्वा सरमा यांच्या वक्तव्यावरून गदारोळ मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी मंगळवारी विधानसभेत केलेल्या एका वक्तव्यानंतर सभागृहात गदारोळ झाला. तसेच विरोधकांनी मुख्यमंत्र्यांच्या या विधानावर नाराजी व्यक्त करत मुख्यमंत्री हे पक्षपातीपणा करत असल्याचा आरोप केला. मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी म्हटलं होतं की, “हो मी पक्षपातीपणा करतो. तु्म्ही काय करू शकता? लोअर आसामचे लोक वरच्या आसाममध्ये का जातील? म्हणजे मियाँ मुस्लिमांनी आसाम काबीज केला? हे आम्ही होऊ देणार नाही.”
