पश्चिम बंगाल सरकारने २०१० पासून ज्या जातींना ओबीसी प्रवर्गाचा दर्जा दिला होता, त्यांचा दर्जा काढून घेण्याचा निकाल कोलकाता उच्च न्यायालयाने बुधवारी (२२ मे) दिला. मात्र उच्च न्यायालयाच्या या निकालाला मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी आव्हान दिले असून राज्यात ओबीसी आरक्षण जसे आहे, तसेच सुरू राहणार असल्याचे सांगितले. “पश्चिम बंगाल मागासवर्गीय (अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींव्यतिरिक्त) (सेवा आणि पदांमधील रिक्त जागांचे आरक्षण) कायदा, २०१२” अंतर्गत दिलेले इतर मागासवर्गीयांचे (ओबीसी) आरक्षण रद्द करावे, यासाठी उच्च न्यायालयात जनहीत याचिका दाखल करण्यात आली होती. यावर सुनावणी झाल्यानंतर उच्च न्यायालयाने आपला निर्णय घेतला.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

पश्चिम बंगालमधील एका निवडणुकीच्या प्रचार सभेत बोलत असताना ममता बॅनर्जी म्हणाल्या, “उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी निकाल दिलेला मला कळला. अल्पसंख्याकांनी आदिवासी जमातीचे आरक्षण हिसकावले, असे पंतप्रधान मोदी म्हणाले. पण हे कसं शक्य आहे. यामुळे संविधानाला तडा जाऊ शकतो. अल्पसंख्याकांनी कधीही आदिवासींच्या आरक्षणाला धक्का लावलेला नाही. पण भाजपासारखे लोक यंत्रणांना हाताशी धरून अपप्रचार करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.” उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असताना याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी सांगितले की, २०१० नंतर अनेकांचा बेकायदेशीररित्या ओबीसी प्रवर्गात समावेश झालेल्यांची संख्या पाच लाखांच्या वर गेले आहे.

आणखी वाचा

‘खान मार्केट गँगला न्यायालयाची चपराक’, तृणमूलच्या काळातील ओबीसी दर्जा रद्द झाल्यानंतर मोदींची टीका

उच्च न्यायालयाचा निकाल अमान्य

उच्च न्यायालयाचा निकाल आम्हाला मान्य नाही. भाजपामुळे राज्यातील २६ हजार लोकांना नोकऱ्या गमवाव्या लागणार आहेत. त्यामुळे मी हा निर्णय मान्य करणार नाही. हा न्यायालयाचा निकाल नसून भाजपाचा निकाल आहे. त्यामुळे राज्यातील ओबीसी आरक्षण कायम राहणार, असे ममता बॅनर्जी यांनी ठामपणे म्हटले.

ओबीसींना न्याय मिळवून देऊ – अमित शाह

ममता बॅनर्जी यांच्या या पवित्र्यावर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनीही प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले, ममता बॅनर्जी उच्च न्यायालयाचा निकाल स्वीकारणार नाहीत, असे म्हणाल्या. घटनात्मक पदावर बसलेली व्यक्ती न्यायालयाचा निकाल मान्य नाही, असे म्हणू शकते का? मी याचा तीव्र शब्दात निषेध करतो. न्यायालयाचा निर्मय अमलात आणून, जे मूळ ओबीसी प्रवर्गातील लोक आहे, त्यांना न्याय मिळवून देण्याचा प्रयत्न आम्ही करू, असे ते म्हणाले.

“काँग्रेसने हीच पद्धत कर्नाटक आणि तेलंगणातही वापरली आहे. आम्ही त्याचाही निषेध केला आहे. धर्माच्या आधारावर आरक्षण दिले जाऊ नये, अशी भाजपाची भूमिका आहे. संविधान याला परवानगी देत नाही”, असेही अमित शाह पुढे म्हणाले.

पश्चिम बंगालमध्ये २०१० नंतरची सर्व ओबीसी प्रमाणपत्रे रद्द; उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय

ममता बॅनर्जींकडून संविधानाचा अवमान

ज्येष्ठ विधिज्ञ आणि भाजपाचे खासदार महेश जेठमलानी यांनीही उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत केले. ममता बॅनर्जी २०११ साली पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री झाल्यानंतर त्यांनी ओबीसी प्रवर्गात नव्या ४२ वर्गांचा समावेश केला. ४२ पैकी ४१ वर्ग मुस्लीम समाजाचे होते, याकडे त्यांनी वेधले. ममता बॅनर्जी यांनी मूळ ओबीसी प्रवर्गातील लोकांची फसवणूक केली असून संविधानाचाही अवमान केला आहे.

पश्चिम बंगालमधील एका निवडणुकीच्या प्रचार सभेत बोलत असताना ममता बॅनर्जी म्हणाल्या, “उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी निकाल दिलेला मला कळला. अल्पसंख्याकांनी आदिवासी जमातीचे आरक्षण हिसकावले, असे पंतप्रधान मोदी म्हणाले. पण हे कसं शक्य आहे. यामुळे संविधानाला तडा जाऊ शकतो. अल्पसंख्याकांनी कधीही आदिवासींच्या आरक्षणाला धक्का लावलेला नाही. पण भाजपासारखे लोक यंत्रणांना हाताशी धरून अपप्रचार करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.” उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असताना याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी सांगितले की, २०१० नंतर अनेकांचा बेकायदेशीररित्या ओबीसी प्रवर्गात समावेश झालेल्यांची संख्या पाच लाखांच्या वर गेले आहे.

आणखी वाचा

‘खान मार्केट गँगला न्यायालयाची चपराक’, तृणमूलच्या काळातील ओबीसी दर्जा रद्द झाल्यानंतर मोदींची टीका

उच्च न्यायालयाचा निकाल अमान्य

उच्च न्यायालयाचा निकाल आम्हाला मान्य नाही. भाजपामुळे राज्यातील २६ हजार लोकांना नोकऱ्या गमवाव्या लागणार आहेत. त्यामुळे मी हा निर्णय मान्य करणार नाही. हा न्यायालयाचा निकाल नसून भाजपाचा निकाल आहे. त्यामुळे राज्यातील ओबीसी आरक्षण कायम राहणार, असे ममता बॅनर्जी यांनी ठामपणे म्हटले.

ओबीसींना न्याय मिळवून देऊ – अमित शाह

ममता बॅनर्जी यांच्या या पवित्र्यावर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनीही प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले, ममता बॅनर्जी उच्च न्यायालयाचा निकाल स्वीकारणार नाहीत, असे म्हणाल्या. घटनात्मक पदावर बसलेली व्यक्ती न्यायालयाचा निकाल मान्य नाही, असे म्हणू शकते का? मी याचा तीव्र शब्दात निषेध करतो. न्यायालयाचा निर्मय अमलात आणून, जे मूळ ओबीसी प्रवर्गातील लोक आहे, त्यांना न्याय मिळवून देण्याचा प्रयत्न आम्ही करू, असे ते म्हणाले.

“काँग्रेसने हीच पद्धत कर्नाटक आणि तेलंगणातही वापरली आहे. आम्ही त्याचाही निषेध केला आहे. धर्माच्या आधारावर आरक्षण दिले जाऊ नये, अशी भाजपाची भूमिका आहे. संविधान याला परवानगी देत नाही”, असेही अमित शाह पुढे म्हणाले.

पश्चिम बंगालमध्ये २०१० नंतरची सर्व ओबीसी प्रमाणपत्रे रद्द; उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय

ममता बॅनर्जींकडून संविधानाचा अवमान

ज्येष्ठ विधिज्ञ आणि भाजपाचे खासदार महेश जेठमलानी यांनीही उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत केले. ममता बॅनर्जी २०११ साली पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री झाल्यानंतर त्यांनी ओबीसी प्रवर्गात नव्या ४२ वर्गांचा समावेश केला. ४२ पैकी ४१ वर्ग मुस्लीम समाजाचे होते, याकडे त्यांनी वेधले. ममता बॅनर्जी यांनी मूळ ओबीसी प्रवर्गातील लोकांची फसवणूक केली असून संविधानाचाही अवमान केला आहे.