केरळचे राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान यांनी ९ वेगवेगळ्या विद्यापीठांच्या गुलगुरुंना राजीनामा देण्याचा आदेश दिल्यानंतर येथील राजकारण तापले आहे. राज्यपालांच्या या निर्णयाननंतर केरळचे मुख्यमंत्री पिनरायी विजयन चांगलेच संतापले आहेत. राज्यपाल हे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्यादे असल्यासारखे वागत आहेत, असे विजयन म्हणाले आहेत.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >> युद्ध आमच्यासाठी शेवटचा पर्याय, आम्ही शांततेचे पुरस्कर्ते- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान यांनी केरळमधील ९ विद्यापीठांच्या कुलगुरूंना राजीनामे देण्याचा आदेश दिला आहे. राज्यपालांच्या या भूमिकेनंतर मुख्यमंत्री पिनरायी विजयन चांगलेच आक्रमक झाले असून, राज्यपाल हे संघाचे प्यादे असल्यासारखे वागत आहेत. ते संघाच्या इशाऱ्यावर काम करत आहेत, अशी टीका विजयन यांनी केली आहे. “राज्यपाल हे पद सरकारच्या विरोधात काम करण्यासाठी नाही. तर या पदावर बसलेल्या व्यक्तीकडे संविधानाचा सम्नान राखण्याची जबाबदारी असते. राज्यपालांनी दिलेला आदेश हा असंविधानिक असून कुलगुरूंच्या अधिकारांवर ते गदा आणत आहेत,” असे विजयन म्हणाले आहेत.

हेही वाचा >> विश्लेषण : पहिल्यांदा हुलकावणी, दुसऱ्यांदा मात्र शर्यतीत अग्रस्थानी; ऋषी सुनक ब्रिटनचे पंतप्रधान होणार का?

कोणकोणत्या विद्यापीठाच्या कुलगुरुंना राजीनामा मागितला?

राज्यपालांनी केरळ विद्यापीठ, महात्मा गांधी विद्यापीठ, कोचीन विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विद्यापीठ, केरळ मत्स्य व सागरी अभ्यास विद्यापीठ, कान्नुर विद्यापीठ, एपीजे अब्दुल कलाम टेक्नॉलॉजी विद्यापीठ, श्री शंकराचार्य संस्कृत विद्यापीठ, कालीकत विद्यापीठ, थूनछाहथ इझुथाछन मल्याळम विद्यापीठ या विद्यापीठाच्या कुलगुरूंना राजीनामा देण्याचा आदेश दिला आहे.

हेही वाचा >> युद्ध आमच्यासाठी शेवटचा पर्याय, आम्ही शांततेचे पुरस्कर्ते- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान यांनी केरळमधील ९ विद्यापीठांच्या कुलगुरूंना राजीनामे देण्याचा आदेश दिला आहे. राज्यपालांच्या या भूमिकेनंतर मुख्यमंत्री पिनरायी विजयन चांगलेच आक्रमक झाले असून, राज्यपाल हे संघाचे प्यादे असल्यासारखे वागत आहेत. ते संघाच्या इशाऱ्यावर काम करत आहेत, अशी टीका विजयन यांनी केली आहे. “राज्यपाल हे पद सरकारच्या विरोधात काम करण्यासाठी नाही. तर या पदावर बसलेल्या व्यक्तीकडे संविधानाचा सम्नान राखण्याची जबाबदारी असते. राज्यपालांनी दिलेला आदेश हा असंविधानिक असून कुलगुरूंच्या अधिकारांवर ते गदा आणत आहेत,” असे विजयन म्हणाले आहेत.

हेही वाचा >> विश्लेषण : पहिल्यांदा हुलकावणी, दुसऱ्यांदा मात्र शर्यतीत अग्रस्थानी; ऋषी सुनक ब्रिटनचे पंतप्रधान होणार का?

कोणकोणत्या विद्यापीठाच्या कुलगुरुंना राजीनामा मागितला?

राज्यपालांनी केरळ विद्यापीठ, महात्मा गांधी विद्यापीठ, कोचीन विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विद्यापीठ, केरळ मत्स्य व सागरी अभ्यास विद्यापीठ, कान्नुर विद्यापीठ, एपीजे अब्दुल कलाम टेक्नॉलॉजी विद्यापीठ, श्री शंकराचार्य संस्कृत विद्यापीठ, कालीकत विद्यापीठ, थूनछाहथ इझुथाछन मल्याळम विद्यापीठ या विद्यापीठाच्या कुलगुरूंना राजीनामा देण्याचा आदेश दिला आहे.