सहकारी संस्थांवर सरकारी संस्थांचे नियंत्रण असले तरी त्या माहिती अधिकार कायद्याच्या (आरटीआय) कक्षेत येत नसल्याचा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. सहकारी संस्थांचे कार्य मोठे असून त्यांच्यावर निबंधक, सहनिबंधक तसेच सरकारच्या इतर संस्थांचे नियंत्रण असले तरी त्यांना माहिती अधिकाराच्या कक्षेत आणणे योग्य ठरणार नसल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवे आहे.
केरळमधील सर्व सहकारी संस्थांना माहिती अधिकाराची कक्षा लागू व्हावी अशी मागणी करत केरळ सरकारने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. उच्च न्यायालयानेही सरकारचा हा दावा उचलून धरत सहकारी संस्थांबाबत काढलेल्या परिपत्रकाला मंजुरी दिली. मात्र, सहकारी संस्थांनी उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यावर मंगळवारी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश के. एस. राधाकृष्णन व ए. के. सिकरी यांच्या खंडपीठाने उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्दबातल ठरवत वरीलप्रमाणे निर्वाळा दिला. केरळ विधिमंडळाने केलेल्या कायद्यानुसार स्थापन झालेल्या संस्था सार्वजनिक प्राधिकरण असल्याने त्या सहकारी सोसायटय़ांच्या निबंधकाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखाली असल्याचे राज्य सरकारने मे २००६ मध्ये सहकारी सोसायटय़ांच्या निबंधकांना कळविले होते.
सोसायटय़ा निबंधक, सहनिबंधक अथवा सरकारच्या नियंत्रणाखाली असल्या तरी त्यांच्या कारभारावर सरकारचे प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष नियंत्रण असल्याचे म्हणता येणार नाही. सोसायटय़ांबाबत निबंधकाला असलेले अधिकार हे केवळ देखरेख आणि नियमन इतकेच सीमित आहेत. – सर्वोच्च न्यायालय
