कोळसा खाणवाटपप्रकरणी झालेल्या घोटाळ्यांसंदर्भात केंद्र सरकारने हात झटकल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने आता त्यामध्ये लक्ष घालण्याचा निर्णय घेतला असून त्याचाच एक भाग म्हणून ज्या सात राज्यांमध्ये कोळशाचे उत्पादन होते, त्या राज्यांना न्यायालयाने गुरुवारी नोटिसा जारी केल्या.
कोळसा खाणवाटपात तुमची भूमिका काय होती, याचे स्पष्टीकरण द्यावे, असे आदेश न्यायालयाने या राज्यांना दिले आहेत. कोळसा खाणींचे स्थान ओळखण्याइतपतच केंद्र सरकारची भूमिका मर्यादित होती आणि उर्वरित काम राज्यांकडे होते, याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले आहे. मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओदिशा, झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांना खंडपीठाचे न्या. आर. एम. लोढा यांच्या सूचनेवरून नोटिसा पाठविण्यात आल्या. या नोटिसीद्वारे सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यांना चार मुद्दय़ांचे स्पष्टीकरण विचारले असून त्यावर राज्यांनी येत्या २९ ऑक्टोबपर्यंत उत्तर द्यायचे आहे.
सन १९९३ पासून करण्यात आलेल्या खाणवाटपाप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचा तपास सुरू आहे. खाणी प्रदान करताना विशिष्ट कंपन्यांना झुकते माप देण्यात आले तसेच नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे वाटप करताना नियमांचे उल्लंघन करण्यात आल्याची तक्रार करून सर्वोच्च न्यायालयात तीन जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत.
सन २००८ मध्ये बिरभूम येथील अमरकोंडा मुरगडनगल कोळसा खाणीचा देकार घेताना फसवणूक आणि कट-कारस्थान केल्याच्या आरोपप्रकरणी काँग्रेसचे खासदार नवीन जिंदाल यांना केंद्रीय गुन्हा अन्वेषण विभाग जबानीसाठी पाचारण करून त्यांची जबानी घेतली. तशी नोटीसही जिंदाल यांना धाडण्यात आली होती. याप्रकरणी कोळसा खात्याचे माजी राज्यमंत्री दासरी नारायण राव यांच्यावरही अन्वेषण विभागाने आरोप ठेवला आहे.
