कोळसा खाणवाटपात अनियमितता झाली असल्याचे केंद्र सरकारने गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात मान्य केले. कोळसा खाणवाटपात अधिक सुस्पष्टता गरजेची होती, असेही सरकारने न्यायालयास सांगितले.
सरकारने सदिच्छेने निर्णय घेतला होता तरीही त्यामध्ये काहीतरी त्रुटी राहिल्या, असे अ‍ॅटर्नी जनरल गुलाम वहानवटी यांनी न्या. आर. एम. लोढा यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय पीठासमोर स्पष्ट केले. अनियमितता झाल्याची स्पष्ट कबुली वहानवटी यांनी न्यायालयात दिली आणि ती दूर करणे गरजेचे आहे, असे सांगितले.
कोळसा खाणवाटप अधिक पारदर्शकपणे करता आले असते, असे मत पीठाने नोंदविल्यानंतर वहानवटी यांनी त्याला प्रतिसाद दिला. प्रत्येक कृती अधिक सुस्पष्ट आणि उत्तम प्रकारे करता आली असती, हे पीठाचे निरीक्षण आपण मान्य करीत असल्याचे वहानवटी म्हणाले.
कोळशाच्या काही खाणींचे वाटप रद्द करण्यात आल्याबद्दल केंद्र सरकारचे म्हणणे काय आहे, असे पीठाने अ‍ॅटर्नी जनरल यांना विचारले. याबाबत सरकार आपली भूमिका पुढील आठवडय़ात स्पष्ट करील, असे वहानवटी म्हणाले.
कोळसा खाणवाटप हे केवळ इरादापत्र होते, कंपन्यांना कोणताही अधिकार देण्यात आला नव्हता, असे वहानवटी यांनी सप्टेंबर २०१३ मध्ये न्यायालयात
सांगितले होते.
कंपन्यांना कोळसा खाणवाटप करण्याचा निर्णय हा पहिला टप्पा होता. प्रत्यक्ष कोळसा उत्खननासाठी लागणाऱ्या सर्व परवानग्या मिळाल्यानंतर कंपन्यांना अधिकार प्राप्त होतो, असेही ते म्हणाले.
पंतप्रधानांनी राजीनामा द्यावा – भाजप
कोळसा खाण वितरणाचा गैरप्रकार झाल्याची कबुली खुद्द केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्याने तत्कालिन कोळसामंत्री डॉ. मनमोहन सिंह यांना पंतप्रधानपदाचा राजीनामा द्यावा, अशी मागणी भाजपने केली आहे. भाजपचे प्रवक्ते खा. प्रकाश जावडेकर म्हणाले की, कोळसा खाण वितरणाची सर्वस्वी जबाबदारी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंह यांची आहे. त्यांच्याकडे कोळसा मंत्रालयाचा अतिरिक्त कार्यभार होता. त्यांच्या देखरेखीखाली कोळसा खाणींचे वितरण करण्यात आले. आज वहानवटी यांनी कोळसा वितरणात गैरव्यवहार झाल्याची कबुली दिली आहे. आतातरी पंतप्रधानानी नैतिकतेच्या मुद्यावर राजीनामा द्यावा.
