कोळसा अहवालातही काळेबेरे?

कोळसा खाणवाटप भ्रष्टाचाराबाबतचा केंद्रीय गुप्तचर विभागाचा (सीबीआय) स्थितीदर्शक अहवाल केंद्रीय कायदामंत्री अश्विनी कुमार आणि पंतप्रधान कार्यालयातील अधिकाऱ्यांच्या दबावापोटी सौम्य केला गेल्याच्या ‘इंडियन एक्स्प्रेस’च्या वृत्ताने शनिवारी राजकीय क्षेत्रात खळबळ उडाली. विरोधकांनी केलेल्या माऱ्याने बचावात्मक पवित्रा घ्यावा लागलेल्या काँग्रेसने अश्विनी कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी मात्र फेटाळली तर सीबीआयने या बातम्या म्हणजे अंदाज वर्तविण्याचा प्रकार आहे, असा पवित्रा घेतला आहे.
लोकसभेत विरोधी पक्षनेत्या सुषमा स्वराज यांनी तर राज्यसभेत अरुण जेटली यांनी सरकारला धारेवर धरले. हे सरकार सीबीआयला स्वतंत्रपणे काम करून सत्य शोधू देत नसल्याने विशेष तपास गट स्थापावा, अशी मागणी जेटली यांनी केली. हा पंतप्रधानांना वाचविण्याचा प्रयत्न आहे, असा आरोप स्वराज यांनी केला.
या प्रकरणी विरोधकांनी राजकारण करू नये, असे आवाहन कोळसामंत्री श्रीप्रकाश जयस्वाल यांनी कानपूर येथे बोलताना केले. काँग्रेस प्रवक्ते रशिद अल्वी यांनी सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी सीबीआयला प्रतिज्ञापत्र सादर करायला सांगितले आहे. त्यातून सत्य काय ते समोर येईलच. सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली या प्रकरणी तपास सुरू असल्याने भाजपने संयम बाळगावा आणि देशवासियांची दिशाभूल करीत तपासात अडथळे आणू नयेत. कायदामंत्री अश्विनी कुमार आणि पंतप्रधान कार्यालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सीबीआयचे संचालक रणजीत सिन्हा यांच्यासह काही अधिकाऱ्यांना काही दिवसांपूर्वी बोलावून घेतले होते. शास्त्रीभवन येथे झालेल्या बैठकीत सीबीआयचा अहवास सौम्य करण्यासाठी अश्विनीकुमार यांनी दबाव आणला. सरकारच्या अनेक सूचना सीबीआय अधिकाऱ्यांना स्वीकाराव्या लागल्या, असे बातमीत म्हटले होते. त्याबाबूत छेडता अल्वी म्हणाले, अशी काही बैठक झाली काय, याची मला माहिती नाही. मंत्री आणि अधिकाऱ्यांच्या बैठका होतच असतात. पण याचा अर्थ मंत्री दबाव आणून अहवाल बदलून घेतात, असा नव्हे, असे अल्वी म्हणाले.  दरम्यान, सीबीआयच्या कामकाजातील राजकीय हस्तक्षेपाची वृत्तपत्रातील बातमी म्हणजे निव्वळ अंदाज आहे. सर्वोच्च न्यायालयात आम्ही अद्याप प्रतिज्ञापत्र सादर केलेले नाही, असे सीबीआयचे संचालक रणजीत सिन्हा यांनी शनिवारी सांगितले. केंद्रीय कायदामंत्री अश्विनी कुमार यांच्यासह आपली बैठक झाली होती काय, असे विचारता सिन्हा म्हणाले की, याबद्दल मी आत्ता काही सांगणार नाही. जे काही आहे ते आम्ही सर्वोच्च न्यायालयासमोरच उघड करू. सीबीआयने तपासासंबंधातील स्थितीदर्शक अहवाल ८ मार्चलाच सर्वोच्च न्यायालयास सादर केला आहे. २००६ ते २००९ या काळातील कोळसा खाणवाटप हे कंपन्यांची विश्वासार्हता न तपासताच झाल्याचा आरोप त्यात आहे. हा अहवाल केवळ तुम्हीच तयार केला असून त्यात राजकीय नेत्यांचा सहभाग नाही आणि पुढेही हेच पथ्य पाळले जाईल, अशी हमी देणारे प्रतिज्ञापत्र सादर करायला सर्वोच्च न्यायालयाने सिन्हा यांना सांगितले आहे.