कोळसा खाण वाटपाचा तपास करणाऱया सीबीआयचा मूळचा स्थितीदर्शक अहवाल आणि कायदामंत्री अश्वनीकुमार आणि पंतप्रधान कार्यालयातील अधिकाऱयांनी बदल केलेला अहवाल हे दोन्हीही सीबीआयने सर्वोच्च न्यायालयाकडे दिले आहेत. मूळ अहवाल आणि त्यामध्ये करण्यात आलेले बदल असे दोन्हीही बंद पाकिटामध्ये न्यायालयाकडे देण्यात आले आहे.
अश्वनीकुमार, पंतप्रधान कार्यालय आणि कोळसा मंत्रालयातील अधिकाऱयांना स्थितीदर्शक अहवाल दाखविला होता, असे प्रतिज्ञापत्र सीबीआयचे संचालक रणजित सिन्हा यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे सादर केले होते. त्यावरून विरोधकांनी अश्वनीकुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. मात्र, हा विषय न्यायालयामध्ये असून, अजून कोणताही निर्णय आलेला नाही, त्यामुळे राजीनामा देण्याचा प्रश्नच नाही, असे अश्वनीकुमार यांनी प्रतिक्रिया देताना म्हटले होते.
सीबीआयचा मूळचा स्थितीदर्शक अहवाल आणि कायदामंत्री व इतर अधिकाऱयांनी त्यामध्ये बदल केल्यानंतर तयार करण्यात आलेला अहवाल, असे दोन्हीही न्यायालयात देण्यात आले आहे. सरकारने स्थितीदर्शक अहवालामध्ये नक्की काय बदल सुचवले होते, हे दोन्ही अहवाल बघितल्यावर स्पष्ट होईल.
न्या. आर. एम. लोढा यांच्या नेतृत्त्वाखालील खंडपीठामध्ये याप्रकरणी मंगळवारी सुनावणी होणार आहे. दरम्यान, सिन्हा यांनी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रांमुळे यूपीए सरकारवरील दबाव वाढला आहे.
