कोळसा खाण घोटाळ्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकार आणि केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागात खटके उडण्याची चिन्हे दिसत आहेत. या प्रकरणात सरकारी अधिकाऱ्यांना आरोपी म्हणून उभे करण्यापूर्वी सरकारची पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक आहे, या केंद्राच्या सूचनेला गुन्हे अन्वेषण विभागाने नाकारत त्याबाबतचे प्रतिज्ञापत्रच मंगळवारी न्यायालयात सादर केले.
एखाद्या घोटाळ्याची चौकशी सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली अथवा निर्देशानुसार सुरू असल्यास त्यातील संशयित आरोपींना न्यायालयात उभे करण्यासाठी कोणाच्याही परवानगीची आवश्यकता नाही. या आरोपींमध्ये सरकारी उच्चपदस्थ अधिकारी असले तरी केंद्र सरकारच्या परवानगीशिवाय त्यांची चौकशी करण्याचे व त्यांना आरोपी या नात्याने न्यायालयात उभे करण्याचे अधिकार तपास यंत्रणेला असतात, त्यामुळे या खटल्यालाही हाच नियम लागू होतो, असे गुन्हे अन्वेषण विभागाने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. टू जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्याच्या खटल्यातही हेच संकेत पाळण्यात आले होते, याकडे यात लक्ष वेधण्यात आले आहे. यानंतरही अशी पूर्वपरवानगी घेण्याचा कोणी आग्रह धरला तर या सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकारांची ती पायमल्लीच ठरेल, अशी स्पष्टोक्तीही यात केली आहे.
गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या या भूमिकेला केंद्राने यापूर्वीच विरोध दर्शविला आहे. भ्रष्टाचारासारख्या प्रकरणांच्या चौकशीदरम्यान सरकारी अधिकाऱ्यांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करायचे असल्यास केंद्र सरकारची परवानगी आवश्यक आहेच, असा पवित्रा केंद्राने घेतला आहे. गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या या प्रतिज्ञापत्रानंतर उभय पक्षांतील युक्तिवाद आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे.
