कोळसा खाणपट्टा वाटप घोटाळा प्रकरणी विशेष न्यायालयाचा आदेश कोळसा खाणपट्टा वाटप घोटाळ्यातील एका प्रकरणात उद्योजक नवीन जिंदाल, माजी कोळसा राज्यमंत्री दासरी नारायण राव आणि इतर १३ जणांविरुद्ध गुन्हेगारी स्वरूपाचा कट रचणे आणि फसवणुकीसह इतर गुन्ह्य़ांसाठी आरोप निश्चित करावेत, असा आदेश विशेष न्यायालयाने शुक्रवारी दिला. या सर्व आरोपींविरुद्ध गुन्हेगारी स्वरूपाचा कट, फसवणूक आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या तरतुदींनुसार आरोप निश्चित करण्यात यावेत, असे विशेष सीबीआय न्यायालयाचे न्यायाधीश भरत पाराशर यांनी सांगितले. जिंदाल आणि राव यांच्याव्यतिरिक्त, २००८ साली जिंदाल स्टील अँड पॉवर लि. (जेएसपीएल) आणि गगन स्पाँज आयर्न लि. (जीएसपीआयएल) यांना अमरकोंडा मुरगदंगल कोळसा खाणवाटपातील कथित अनियमिततांशी संबंधित प्रकरणात सीबीआयने ज्यांच्याविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केले होते, ते झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री मधु कोडा, माजी कोळसा सचिव एच.सी. गुप्ता आणि इतर ११ जणांविरुद्ध खटला भरण्यात यावा, असाही आदेश न्यायालयाने दिला. या प्रकरणात वरील कंपन्यांशिवाय जेएसपीएल, जिंदाल रिअ‍ॅल्टी प्रा.लि., गगन इन्फ्राएनर्जी लि., सौभाग्य मीडिया लि. आणि न्यू दिल्ली एक्झिम प्रा.लि. या कंपन्याही आरोपी आहेत. दरम्यान, या प्रकरणात आपल्याला माफीचा साक्षीदार करण्यात यावे यासाठी सुरेश सिंघल यांनी केलेल्या अर्जावर न्यायालयाने सीबीआय आणि १४ आरोपींना नोटीस जारी करून त्यावरील सुनावणी ११ मे रोजी निश्चित केली. एका कोळसा खाण घोटाळा प्रकरणात कनिष्ठ न्यायालयाने दोषी ठरवून दिलेल्या चार वर्षांच्या शिक्षेला झारखंड इस्पात लि.चे संचालक आर.एस. रुंगटा व आर.सी. रुंगटा या बंधूंनी याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. न्या. सिद्धार्थ मृदुल यांनी सीबीआयला नोटीस जारी करून याचिकेवर ६ मेपर्यंत उत्तर सादर करण्यास सांगितले. गेल्या ४ एप्रिल रोजी एका विशेष न्यायालयाने दोन्ही रुंगटा बंधूंना कोळसा खाण घोटाळ्यात प्रत्येकी चार वर्षांच्या कैदेची शिक्षा सुनावली होती. विशेष न्यायालयाने कोळसा खाण घोटाळ्यात निकाली काढलेले हे पहिलेच प्रकरण होते.
