कोळसा खाणवाटप घोटाळ्याची चौकशी करणाऱया सीबीआयचा स्थितीदर्शक अहवाल कायदामंत्री अश्वनीकुमार यांच्या मागणीनुसार त्यांना दाखविला होता, असे प्रतिज्ञापत्र सीबीआयचे संचालक रणजित सिन्हा यांनी शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केले. पंतप्रधान कार्यालयातील सहसचिव स्तऱावरील अधिकारी आणि खाण मंत्रालयाकडेही हा अहवाल देण्यात आला होता, असेही प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
कोळसा खाण वाटपाची चौकशी करणाऱया सीबीआयच्या स्थितीदर्शक अहवालात कायदामंत्री आणि पंतप्रधान कार्यालयातील अधिकाऱयांनी हस्तक्षेप केल्याचे वृत्त सर्वप्रथम ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ने दिले होते. त्यानंतर शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात सादर कऱण्यात आलेल्या सीबीआयच्या प्रतिज्ञापत्रामुळे या वृत्ताला अधिकृत दुजोरा मिळाला. सिन्हा यांनी आपले दोन पानी प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर केले. त्यामध्ये यापुढे स्थितीदर्शक अहवाल कोणत्याही राजकीय नेत्याला दाखविला जाणार नाही, असेही आश्वासन देण्यात आले आहे.
सीबीआयच्या अहवालात हस्तक्षेप केल्यामुळे विरोधकांनी संसदेमध्ये सरकारला धारेवर धरले आहे. यूपीए सरकार सीबीआयला स्वतंत्रपणे काम करू देणारच नाही, अशी टीका लोकसभेतील विरोधी पक्षनेत्या सुषमा स्वराज यांनी केली होती. विरोधकांनी अश्वनीकुमार यांच्या राजीनाम्याचीही मागणी केली आहे.
