मुक्त आर्थिक धोरणाच्या अंमलबजावणीनंतर खासगी क्षेत्रास कोळशाच्या खाणींचे वाटप कोणत्या धोरणाखाली करण्यात आले तसेच त्यासाठी कोणती मार्गदर्शक तत्त्वे अमलात आणण्यात आली, त्यासंबंधी स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले.
साधारण १९९३ नंतर खासगी क्षेत्रास कोळशाच्या खाणींचे वाटप करण्याचा निर्णय अमलात आला. हा कालावधी तसेच २००६ ते २००८ दरम्यान खासगी क्षेत्रातील ज्या कंपन्यांना कोळशाच्या खाणींचे वाटप करण्यात आले आहे, त्यांच्याशी संबंधित प्रत्येक कंपनीच्या व्यवहाराचा तपास करण्याचा निर्णय केंद्रीय गुन्हा अन्वेषण विभागाने घेतला आहे. या सर्व कंपन्यांना प्रदान करण्यात आलेल्या खाणींचे वाटप रद्द करण्यात यावे, अशी विनंती करणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयामध्ये करण्यात आली आहे. त्यावरील सुनावणीप्रसंगी खंडपीठाचे न्या. आर. एम. लोढा यांनी केंद्र सरकारला हा आदेश दिला.
