कोळसा खाणवाटप घोटाळ्याची चौकशी करणाऱ्या सीबीआयच्या हाती बिर्ला समूहाची एक डायरी लागली असून या बडय़ा उद्योगसमूहाने लोकप्रतिनिधींना तसेच राजकारण्यांना मोठय़ा प्रमाणावर अर्थसाहाय्य केल्याचे स्पष्ट होत आहे.
तालाबीरा येथील कोळसा खाण मिळविण्यासाठी या उद्योगसमूहाने भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप झाल्यानंतर सीबीआयने या समूहाच्या विविध शहरांतील कार्यालयांवर १६ ऑक्टोबर या दिवशी छापे टाकले होते. या छाप्यांदरम्यान सीबीआयच्या अधिकाऱ्यांना ही डायरी मिळाली. आदित्य बिर्ला ग्रुपने गेल्या १० वर्षांच्या कालावधीत विविध पक्षीय नेते, आमदार-खासदार यांना घसघशीत अर्थसाहाय्य केल्याच्या नोंदी यात दिसत आहेत. विशेष म्हणजे, या प्रकारच्या तब्बल एक हजार नोंदी असून प्रामुख्याने लोकसभा, विधानसभा तसेच अन्य निवडणुकींच्या कालावधीतच हे अर्थसाहाय्य झाले आहे. या छाप्यांत आणखी एक डायरी मिळाली असून त्यात सुमारे १०० कोटींची कर देयके दिसत आहेत. ही देयके विविध आस्थापनांची असून त्या रकमा बिर्ला समूहाने भरण्याची तयारी दर्शवली आहे, अशी माहिती सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेसने ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ला दिली. सीबीआयने या दोन्ही नोंदवह्य़ा सर्वोच्च न्यायालयास सुपूर्द केल्या असून, याबाबत न्यायालयाच्या निर्देशांकडे सीबीआयच्या अधिकाऱ्यांचे लक्ष आहे.
या प्रकरणाचा तपास सुरू असल्याने त्यावर काहीही भाष्य करणे योग्य होणार नाही, अशी प्रतिक्रिया बिर्ला समूहाकडून देण्यात आली.