कोळसा घोटाळ्याप्रकरणी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांचीही चौकशी करण्याची आवश्यकता असल्याचे मत केंद्रीय अन्वेषण विभागातील अधीक्षकांनी व्यक्त केले आहे. या मुद्द्यावरून सीबीआयमध्ये दोन मतप्रवाह निर्माण झाले असून, सीबीआयचे संचालक रणजित सिन्हा यांनी तूर्ततरी डॉ. सिंग यांची चौकशी करण्याची आवश्यकता नाही, असा शेरा संबंधित फाईलवर लिहिला आहे.
चला, आपणही हरवू या..
गेल्या काही महिन्यांपासून कोळसा घोटाळ्याची चौकशी आणि त्यातील यूपीए सरकारचा हस्तक्षेप या मुद्द्यावरून संसदेमध्ये विरोधी पक्षांनी आणि सर्वोच्च न्यायालयाने सरकार टीका केली. त्यातच या प्रकरणातील काही फाईल्स गहाळ झाल्याच्या मुद्द्यावरून पुन्हा एकदा सरकारला विरोधकांच्या टीकेला सामोर जावे लागले.
कोळसा खाणवाटप: २०० फायली गायब
कोळसा घोटाळ्याची चौकशी करणारे सीबीआयचे अधीक्षक के. आर. चौरसिया यांनी गेल्या महिन्यात तयार केलेल्या अहवालात डॉ. सिंग यांचीही चौकशी करण्याची आवश्यकता असल्याचे मत नोंदविले. त्याचबरोबर त्यांनी इतर अनेक सरकारी आणि खासगी व्यक्तींच्या चौकशीची यादीच अहवालात दिलीये. सन २००६ ते ०९ या काळात कोळसा मंत्रालयाची जबाबदारी पंतप्रधानांकडे होती. त्यामुळेच त्यांच्या चौकशीची आवश्यकता असल्याचे चौरसिया यांनी म्हटले आहे, असे उच्चस्तरिय सूत्रांनी ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ला सांगितले.
कोळसा खाण घोटाळा प्रकरण : केंद्र सरकार आणि सीबीआयमध्ये खटके
या विषयावर कोणतीही प्रतिक्रिया देण्यास रणजित सिन्हा यांनी नकार दिला. मात्र, चौरसिया यांच्या अहवालाची फाईल गेल्या महिन्यात ज्यावेळी सिन्हा यांच्याकडे पोहोचली. त्यावेळी त्यांनी सध्यातरी पंतप्रधानांची चौकशी करण्याची आवश्यकता नाही, असा शेरा त्याच्यावर लिहिला होता, अशी माहितीही सूत्रांनी दिली.
