कोळसा खाणी वाटपात केंद्र सरकारकडून गैरव्यवहार; सीबीआयच्या अहवालात ठपका

संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या (यूपीए) पहिल्या टर्ममधील कोळसा खाण वाटपात गैरव्यवहार झाल्याचा ठपका केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या (सीबीआय) अहवालात ठेवण्यात आला आहे. मात्र, त्याचवेळी केंद्र सरकारने सीबीआयच्या अहवालातील निष्कर्ष फेटाळले.
सन २००६ ते ०९ मध्ये केंद्र सरकारने कोळसा खाणी वाटताना संबंधित कंपन्यांची विश्वासार्हता तपासलीच नव्हती. त्यामुळे त्या कंपन्यांनी स्वतःबद्दलची खोटी माहिती केंद्र सरकारला दिली. याच माहितीच्या आधारावर संबंधित कंपन्यांना कोळसा खाणी वाटण्यात आल्या, असे स्पष्ट मत सीबीआयने सर्वोच्च न्यायालयाला सादर केलेल्या अहवालात मांडले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाचे प्रमुख न्या. आर. एम. लोढा यांनी या अहवालाचे वाचन केल्यानंतर सांगितले की, कोळसा खाणी वाटपात गैरव्यवहार झाल्याचा सीबीआयचा प्राथमिक निष्कर्ष आहे. सीबीआयचे निष्कर्ष ऍटर्नी जनरल जी. ई. वहानवटी यांनी साफपणे फेटाळले. सीबीआयचे निष्कर्ष म्हणजे अंतिम सत्य नसल्याचे मत वहानवटी यांनी नोंदविले.
कोळसा खाण वाटपाच्या सीबीआय तपासाबद्दल केंद्र सरकारला कोणताच आक्षेप नसल्याचे वहानवटी यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्याचवेळी सीबीआयने न्यायालयात सादर केलेल्या अहवालाची प्रत आपल्याला द्यावी, अशी मागणी वहानवटी यांनी केली. या अहवालाचे वाचन केल्यानंतर केंद्र सरकारच्यावतीने आपण आपली बाजू मांडू, असेही त्यांनी न्यायालयाला सांगितले.
दरम्यान, केंद्र सरकारने कोळसा खाण वाटपांसंदर्भात अतिशय काळजीपूर्वक वक्तव्ये करावीत. सरकारच्या वक्तव्याचा सीबीआयच्या तपासावर परिणाम होऊ शकतो, याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले. कोळसा खाणींचे वाटप करताना अनेक मोठे उद्योगसमूह स्पर्धेत असताना छोट्या उद्योगसमुहांचीच केंद्र सरकारने का निवड केली, याचा खुलासा करण्याचा आदेशही न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिला.