पीटीआय, नवी दिल्ली
नागरिकत्व दुरुस्ती कायदाविरोधी आंदोलनप्रकरणी विद्यार्थी आंदोलक शर्जिल इमाम, आसिफ इक्बाल तन्हा आणि सफुरा झरगर यांच्यासह ११ जणांची सुटका करताना दिल्ली न्यायालयाने, पोलिसांनी त्यांना ‘बळीचा बकरा’ बनवल्याची टिप्पणी केली आणि मतभिन्नता हे वाजवी बंधनाच्या अधीन असलेले भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे विस्तारीत रूप असल्याचे नमूद केले.
नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या (सीएए) विरोधात जामिया नगर येथे आंदोलनादरम्यान २०१९मध्ये झालेल्या हिंसाचारप्रकरणी दिल्ली पोलिसांनी शर्जिल इमाम, आसिफ तन्हा, झरगर या विद्यार्थी आंदोलकांना अटक केली होती. या दोघांसह ११ जणांची मुक्तता करताना न्यायालयाने दिल्ली पोलिसांच्या कारवाईवर कठोर ताशेरे ओढले. तथापि, शर्जिल इमाम आणखी एका प्रकरणात अटकेत असल्याने त्याची सुटका होऊ शकणार नाही.
आंदोलनस्थळी आरोपींची असलेली केवळ उपस्थिती आणि त्यांच्या विरोधात गुन्हेगारी स्वरूपाचे पुरावे सादर करण्यात पोलिसांना आलेले अपयश लक्षात घेत, न्यायालयाने, ‘‘मतभिन्नता हे वाजवी निर्बंधांच्या अधीन असलेले भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य या मूलभूत अधिकारांचे विस्तारीत रूप आहे,’’ असे स्पष्ट केले. तपास यंत्रणांनी मतभिन्नता आणि सरकारविरुद्ध उठाव यांतील फरक लक्षात घेणे आवश्यक आहे. मतभिन्नतेला वाव दिला पाहिजे, तर बंड शमवले पाहिजे, असेही न्यायालयाने सुनावले.
आरोपपत्र आणि तीन पुरवणी आरोपपत्रांच्या अभ्यासातून समोर आलेल्या तथ्यांचा विचार करता खऱ्या गुन्हेगारांना अटक करण्यात पोलीस असमर्थ ठरले अशा निष्कर्षांपर्यंत हे न्यायालय पोहोचू शकत नाही, परंतु या प्रकरणात निश्चितपणे काही लोकांना बळीचा बकरा बनवण्यात आले आहे,’’ असे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अरुल वर्मा यांनी सांगितले.
पोलिसांची खरडपट्टी आरोपींनी परस्परांशी संवाद साधल्याचे कोणतेही व्हॉट्सअॅप संदेश, लघु संदेश (एसएमएस) किंवा अन्य पुरावे सादर करण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल न्यायालयाने पोलिसांवर ठपका ठेवला. तसेच जमावातील काही लोकांना आरोपी करणे आणि पोलिसांना साक्षीदार म्हणून उभे करणे ही मनमानी असल्याचे आणि पोलिसांचे हे वर्तन निष्पक्षतेला मारक असल्याचे भाष्यही न्यायालयाने केले.
