आक्षेपांच्या मुद्दय़ांमुळे युक्तिवादासाठी आणखी मुदत
नवी दिल्ली : शिवसेना हे पक्षनाव आणि धनुष्यबाणाच्या चिन्हावर नेमका कोणाचा हक्क, या वादावर केंद्रीय निवडणूक आयोगासमोर होणारी सुनावणी लांबणीवर पडली असून ती जानेवारीच्या पहिल्या आठवडय़ात होईल. सोमवारी झालेल्या सुनावणीमध्ये आक्षेपांचे मुद्दे मांडले गेल्याने आयोगाने सुनावणी तीन आठवडय़ांसाठी लांबणीवर टाकली आहे.
शिवसेना-उद्धव बाळासाहेब ठाकरे आणि बाळासाहेबांची शिवसेना या दोन्ही गटांनी पक्षनाव आणि निवडणूक चिन्हावर दावा केला आहे. हा दावा सिद्ध करण्यासाठी ठाकरे आणि शिंदे गटाच्या वतीने कागदपत्रे व प्रतित्रापत्रे सादर करण्यात आली आहेत. दोन्ही गटांनी सादर केलेल्या पुराव्यांनंतर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने या प्रकरणी अंतिम सुनावणी सुरू केली आहे.
आयोगासमोर सोमवारी शिंदे गटाचे वकील महेश जेठमलानी आणि ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिबल यांनी मुद्दे मांडले. आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्यात आली असून आता अंतिम सुनावणी घेतली जावी, असा मुद्दा शिंदे गटाच्या वकिलांनी मांडला गेला. मात्र, कागदपत्रांची पडताळणी न करता थेट सुनावणी घेणे योग्य नाही. दोन्ही गटांनी सादर केलेल्या कागदपत्रांची सत्यता तपासली पाहिजे आणि त्यानंतर अंतिम सुनावणी घेतली पाहिजे, असा युक्तिवाद ठाकरे गटाच्या वकिलांनी केला. दोन्हीकडील मुद्दे ऐकून घेतल्यानंतर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने सुनावणी लांबणीवर टाकली. आयोगासमोरील सोमवारी झालेली सुनावणी पाच-सात मिनिटांमध्ये संपली.
ठाकरे गटाच्या वतीने १५ लाखांहून अधिक प्राथमिक सदस्यत्व पत्रे आणि ३ लाखांहून अधिक प्रतिज्ञापत्रे आयोगाकडे देण्यात आली आहेत. तर, शिंदे गटाच्या वतीने ७ लाख सदस्यत्व पत्रे सादर करण्यात आली आहेत. मात्र, अनेक सदस्यत्व पत्रे बोगस असल्याचा आरोप दोन्ही गटांनी एकमेकांवर केला आहे. अंधेरी-पूर्व विधानसभा पोटनिवडणुकीआधी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिवसेना हे पक्षनाव तसेच धनुष्य-बाण हे निवडणूक चिन्ह गोठवण्याचा हंगामी निर्णय घेतला आणि दोन्ही गटांना नवे पक्षनाव व चिन्ह दिले. आयोगाच्या हंगामी निर्णयाविरोधात ठाकरे गटाने दाखल केलेली याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाने फेटाळली, तसेच या प्रकरणावर लवकरात लवकर निर्णय घेण्याचा आदेश केंद्रीय निवडणूक आयोगाला दिला होता. त्यानंतर आयोगाने सोमवारी अंतिम सुनावणी सुरू केली.
कागदपत्रांची सत्यता तपासली पाहिजे : अनिल देसाई
दोन्ही गटांनी आपापली कागदपत्रे आयोगाला तसेच एकमेकांना दिलेली आहेत. त्याची पडताळणी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने करणे अपेक्षित आहेत. आयोगाने कागदपत्रांची सत्यता तपासली नाही तर, आम्ही कुठली कागदपत्रे खरी वा बनावट आहेत, याची छाननी करून पुढील सुनावणीमध्ये आयोगासमोर मांडू, असे शिवसेना-उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे खासदार अनिल देसाई यांनी सांगितले.
