नवी दिल्ली : देशभर समान नागरी कायदा लागू करण्याची घाई न करता विविध धर्मातील वैयक्तिक कायदे, जमातींच्या प्रथा-परंपरा-नियम यांचा सखोल अभ्यास केला पाहिजे, अशी भूमिका बहुसंख्य भाजपेतर पक्षांनी सोमवारी संसदीय स्थायी समितीच्या बैठकीत घेतल्याचे समजते. संसदेच्या विधि व न्याय, तक्रार निवारण आणि कार्मिक विषयक स्थायी समितीची बैठक सोमवारी झाली. यावेळी विधि आयोगाच्या वतीने समान नागरी संहितेसंदर्भात सादरीकरण झाले.
बैठकीत वैयक्तिक कायद्यातील सुधारणांसंदर्भात प्रामुख्याने चर्चा करण्यात आली. विविध धर्माचे कायदे, लग्नासंदर्भातील तरतुदी, दत्तकविषयक नियम, संमतीवय अशा मुद्दय़ांसंदर्भात आयोगाकडून सदस्यांनी माहिती घेतली. समान नागरी कायद्याला आम आदमी पक्ष (आप) तसेच, बहुजन समाज पक्षाने तत्त्वत: पाठिंबा दिला आहे. आता मात्र, सर्व धर्माशी व जमातींशी चर्चा केल्याशिवाय सरकारने निर्णय घेऊ नये, अशी भूमिका या दोन्ही पक्षांनी घेतली आहे. काँग्रेसने अद्याप भूमिका स्पष्ट केलेली नाही. समान नागरी संहितेवर केंद्र सरकारने मसुदा तयार केल्यानंतर विरोध करायचा की, पाठिंबा द्यायचा हे ठरवले जाईल, असे काँग्रेसचे माध्यम विभागप्रमुख जयराम रमेश यांनी सांगितले. केंद्र सरकारने घाईघाईने निर्णय घेऊ नये, सखोल चर्चा झाली पाहिजे, असे उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेने स्पष्ट केले आहे. विधि आयोगाच्या सादरीकरणाचा अभ्यास केल्यानंतर स्थायी समितीची पुन्हा बैठक होणार असून त्यावेळी सदस्यांकडून सविस्तर मते मांडली जाऊ शकतात.
आतापर्यंत सुमारे ९ लाख सूचना विधि आयोगाकडे आल्याचे समजते. विविध धर्मातील वैयक्तिक कायदे व तरतुदींसंदर्भात विधि आयोगाकडून समितीच्या सदस्यांना माहिती देण्यात आली. समितीचे अध्यक्ष व भाजपचे राज्यसभेतील खासदार सुशीलकुमार मोदी यांनी विविध धर्माअंतर्गत वैयक्तिक कायद्यांसंदर्भात विधि आयोगाची मते जाणून घेतली जातील, अशी माहिती बैठकीपूर्वी दिली होती.
विधेयक हिवाळी अधिवेशनात?
विधि आयोगाने सूचना सादर करण्याची मुदत १३ जुलै रोजी संपत आहे. या सूचनांचा विचार करून आयोग केंद्र सरकारला अहवाल सादर केला जाईल, त्यासाठी किमान तीन ते चार महिन्यांचा कालावधी लागू शकतो असे आयोगाच्या वतीने बैठकीत स्पष्ट केल्याचे समजते. त्यामुळे समान नागरी संहितेचे विधेयक संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये मांडले जाण्याची शक्यता आहे.
