खलिस्तानी दहशतवादी देविन्दरपाल सिंग भुल्लर याला ठोठावण्यात आलेली फाशीची शिक्षा कमी करून ती जन्मठेपेवर आणण्याची शिफारस केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयास गुरुवारी केली. ‘तसे केल्याने काही बिघडणार नाही’, असे सरकारने म्हटले आहे.
दयेच्या अर्जावरील याचिकांवर निर्णय देण्यास विलंब झाल्यास फाशीची शिक्षा कमी करून आपल्याला दिलासा देण्यात यावा, अशी याचिका भुल्लरने केली होती. न्यायालयानेही असा निर्णय दिला असल्याच्या पाश्र्वभूमीवर त्याची फाशीची शिक्षा कमी करून ती जन्मठेपेवर आणण्यास हरकत नाही, असे सरकारकडून सांगण्यात आले. भुल्लर याने दयेचा अर्ज केल्यानंतर त्यावरील निर्णयास आठ वर्षांचा विलंब लागल्यामुळे त्याला अशी मुभा मिळावी, असे अ‍ॅटर्नी जनरल जी. ई. वहानवटी यांनी सरन्यायाधीश पी. सतशिवम् यांच्या पीठासमोर सांगितले. भुल्लरची पत्नी नवनीत कौर हिने यासंबंधी केलेल्या याचिकेच्या गुणवत्तेवर जाण्याची आवश्यकता नसल्याचेही वहानवटी म्हणाले. नंतर यासंबंधीचा आदेश येत्या ३१ मार्च रोजी देण्यात येणार असल्याचे सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले.
नवी दिल्ली येथे सप्टेंबर १९९३ मध्ये घडवून आणण्यात आलेल्या बॉम्बस्फोटांप्रकरणी भुल्लर याला फाशीची शिक्षा ठोठावण्यात आली होती. या बॉम्बस्फोटात नऊ जण ठार आणि २५ जण जखमी झाले होते.