पर्यावरण खात्याची आणि वन खात्याची तत्त्वत: मंजुरी नसलेल्या ज्या कंपन्यांना कोळशाच्या खाणींचे वाटप करण्यात आले आहे ते रद्द करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. अशा प्रकारच्या ६१ खाणींचे वाटप ज्यांना करण्यात आले आहे त्यांच्यावर नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत.
कोळशाच्या खाणींचे वाटप करण्याच्या प्रक्रियेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने काही गंभीर मुद्दे उपस्थित केल्याने केंद्र सरकारने वरील निर्णय घेतला आहे. ज्या छाननी समितीने वाटपाच्या शिफारशी केल्या त्या समितीच्या कार्यपद्धतीबद्दलही न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
पर्यावरण खात्याची आणि वन खात्याची तत्त्वत: मंजुरी नसलेल्या खाणींचे वाटप रद्द करण्यात येत असल्याचे पत्र कोळसा मंत्रालयाचे संचालक एस. के. शाही यांनी ६१ जणांना पाठविले आहे. ज्या खाणींमध्ये खोदकाम करण्यात आले आहे अथवा अंशत: खोदकाम झाले आहे आणि परवाने घेतलेले नाहीत, अशा खाणींचे वाटपही रद्द करण्यात आल्याचे मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.
ज्या ठिकाणी परवाने घेण्यात आलेले आहेत, मात्र भौगोलिक अहवाल तयार करण्यात आलेला नाही, अशा खाणींचे वाटपही रद्द करण्यात येणार आहे. टाटा स्टील, आर्सेलर मित्तल, हिंदाल्को, जिंदाल स्टील अ‍ॅण्ड पॉवर, एस्सार पॉवर, जेएसडब्ल्यू स्टील, अदानी पॉवर, टाटा पॉवर, जीव्हीके पॉवर अ‍ॅण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर, अल्ट्राटेक सिमेंट, रिलायन्स एनर्जी आणि जेपी असोसिएट्स आदी कंपन्यांची ६१ जणांच्या यादीत नावे आहेत.
कंपन्यांना आवश्यक ते परवाने मिळवून मान्यतेबाबतचे पुरावे सादर करण्यासाठी ५ फेब्रुवारीपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे.
