लैंगिक छळवणूक प्रकरणे हाताळण्यासाठी कंपन्यांकडे यंत्रणाच नसल्याची बाब उघड

कॉपरेरेट कंपनीचे कार्यालय असो की अन्य कुठलेही छोटे-मोठे कार्यालय असो सर्व ठिकाणी लैंगिक छळवणुकीच्या घटना घडल्या तर अशी प्रकरणे हाताळण्यासाठी आवश्यक असलेली यंत्रणाच अनेक कार्यालयांमध्ये नाही, अशी धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. नोकरीच्या ठिकाणी काम करणाऱ्या महिलांच्या लैंगिक छळवणुकीबाबत सर्व कर्मचाऱ्यांची कार्यशाळा घेऊन याबाबत जागृती करणे, तसेच सहकारी महिलांशी योग्य वर्तन करण्यासंबंधी मार्गदर्शन करणे, त्यासाठी परिसंवाद घडवून आणणे हे सर्व संघटना कार्यालये, कंपन्या, छोटी-मोठी आस्थापने कार्यालये यांना खरेतर बंधनकारक आहे. परंतु, तरीही अद्याप याबाबत भारतातील कंपन्या, कार्यालये यांनी कोणतीच पावले उचलली नसून लैंगिक छळवणूक प्रकरणे हाताळण्यासाठी आवश्यक यंत्रणेचा संपूर्ण अभाव असल्याचे दिसून आले आहे.
कार्यालयीन कामकाजाच्या ठिकाणी महिलांची लैंगिक छळवणुकीस प्रतिबंध करणारा कायदा अस्तित्वात आला आहे. एप्रिलमध्ये हा कायदा संसदेने मंजूर केल्यानंतर राष्ट्रपतींनीही त्यास मंजुरी दिली आहे. परंतु तरीसुद्धा अनेक कार्यालये, कंपन्या, आस्थापनांचे व्यवस्थापन  करणाऱ्या लोकांना याबाबत फारशी माहिती नाही, ही वस्तुस्थिती असल्याचे पीएक्सव्ही लॉ पार्टनर्समधील वकील कौस्तुभ मणी यांनी स्पष्ट केले.
लैंगिक छळवणुकीच्या आरोपावरून तहलकाचे संस्थापक तरुण तेजपाल यांना नुकतीच अटक करण्यात आली. यापूर्वी इन्फोसिस व आयगेटचे फणीश मूर्ती, पेंग्विनचे डेव्हिड दाविदार, एमडीएलआर एअरलाइन्सचे गोपाल कांडा यांच्यावरही लैंगिक छळवणुकीचे आरोप झाले होते.
आंतरराष्ट्रीय श्रम संघटनेच्या माहितीनुसार कार्यालयीन कामकाजात महिलांचा मोठय़ा प्रमाणात सहभाग असलेल्या १३१ देशांमध्ये भारताचा क्रमांक अकरावा आहे. कामाच्या ठिकाणी महिलांची केली जाणार छळवणूक याबाबत सेंटर फॉर ट्रान्स्फॉर्मिग इंडिया या संस्थेने केलेल्या सर्वेक्षणातून महिला कर्मचाऱ्यांमध्येच याबाबत जागरूकता फारशी नसल्याचे निष्पन्न झाले आहे.
त्याचबरोबर अनेक ठिकाणी अशा छळवणुकीचा बळी ठरत असलेल्या महिलासुद्धा भीतीने छळवणूक सहन करीत आहेत, असाही निष्कर्ष या सर्वेक्षणातून काढण्यात आला आहे. या विषयावर जागरूकता आणली, प्रत्येक कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांना मार्गदर्शन केले तर अशा प्रकारच्या महिलांच्या लैंगिक छळवणुकीच्या प्रकरणांमध्ये ३० टक्के घट होऊ शकते, असे मत तज्ज्ञ व्यक्त करतात. त्याचबरोबर अस्तित्वात असलेल्या कायद्याच्या कठोर अंमलबजावणीसाठी कायमस्वरूपी समिती नेमण्याची गरज असल्याचेही तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.